विराटनगर, माघ १३ गते । प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणलाई समयमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र सुरक्षाव्यवस्थामा सहजता ल्याउन एम्बुलेन्स, सुरक्षाका लागि आवश्यक सवारी साधन र दमकल खरिद गर्ने भएको छ ।
प्रदेश १ मा रहेका १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ७० तहलाई प्रदेश सरकारले यसै वर्ष एम्बुलेन्स उपलव्ध गराउनेभएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालयले एम्बुलेन्सका अतिरिक्त सुरक्षा क्षेत्रकालागि १४ ओटा सवारी साधन र विपदव्यवस्थापनमा सहयोग गर्न तीनथानदमकलखरिद गरेर वितरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नलाग्दा १ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशभरीका ७० वटा स्थानीयतहलाई १÷१ वटा एम्बुलेन्स दिने तयारी गरेकोहो । चालु आर्थिक वर्षमाप्रदेश अन्तरगतविभिन्न स्थानमा ४९ प्रहरी चौकीनिर्माण गर्ने र सुरक्षाव्यवस्थालाई सहजबनाउन १४ थान सवारी साधनसमेत उपलव्ध गराउने बताइएको छ ।
सवारी साधनखरिद गर्दा भन्सार छुट गराउनु पर्ने भएकोले त्यसको प्रकृया अघि बढाएको बताईएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालयले सडक संजाल पुगेको तर, दुर्गम क्षेत्रमा रहेका १ नम्बर प्रदेशका ७० वटा स्थानीयतहलाई अनुदान स्वरुपएम्बुलेन्स हस्तान्तरणको तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव रविन्द्र आचार्यले स्थानीयतहको जिम्मामा रहनेगरी एम्बुलेन्स र तीन वटा दमकलहस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।
‘जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नकालागि पहाडी जिल्ला र सडक संजालसम्म पुगेको दर्गम स्थानमा हेलिकप्टर माग्नुपर्ने अवस्था देखियो, सबैलाई हेलिकप्टर पु¥याउन नसक्ने अवस्था पनि छ,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘त्यो धेरै खर्चिलो हुने र कठिन हुने देखिएपछि १४ जिल्लाका७० वटा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।’ प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गर्ने एम्बुलेन्स सञ्चालन र त्यसको खर्च भने स्थानीयतहले गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले उक्तगाउँपालिकासँग सम्झौतागर्ने र चालक, मर्मतसम्भार र इन्धनखर्च सम्बन्धीत स्थानीयतहले व्यहोर्ने छ । ‘प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रमहो,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले ३ वटा दमकलपनि बाँड्ने तयारी गरेको छ, एम्बुलेन्स खरिद र तीन वटा दमकलखरिदकालागि नेपाल सरकारले राजस्व छुट दिनु पर्ने भएकोले संघीय मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका छौं ।’ प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सवारी खरिद गर्न बोलपत्रआव्हानगर्ने बताइएको छ ।
एम्बुलेन्स खरिदमा झण्डै ७ करोड रुपियाँखर्च हुने अनुमानगरिएको छ । सुरक्षानिकायकालागिखरिद गर्ने सवारी साधन र दमकलकालागिकरिव ३ करोड रुपियाँखर्च हुने अनुमानगरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमाआन्तरिक मामिलामन्त्रालयले एम्बुलेन्स, सुरक्षाको गाडी र दमकलखरिदमा १० करोड रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने छ ।
मन्त्रालयले झापा, उदयपुर र भोजपुरमा डिजास्टर रेस्पोन्स सेन्टर स्थापनागर्ने तयारी गरेको छ । त्यहाँदमकल, एम्बुलेन्स र मास भेइकलहुनेछ, सँगसँगै खोज र उद्धारकालागिचाहिने प्राविधिक सामाग्रीपनिहुनेआचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई ख्यालगर्दै संघीय सरकारसँगको समन्वयमाप्रदेशकाविभिन्न ४९ स्थानमानयाँप्रहरी चौकी स्थापनागर्ने तयारी पनि गरेको छ । यस्तै प्रत्येकजिल्लामा नेपालप्रहरीको जिल्ला युनिटमा ड्रेस चेन्जिङ रुपमाबनाउने, हरेक जिल्लाप्रशासनकार्यालयमानागरिक सहायताकक्षनिर्माण गर्ने कार्यान्वयनगर्ने, प्रदेश सरकारले सबै कारागारको भौतिक संरचनासुधारकालागि हरेक कारागारलाई ५ लाख रुपैयाँअनुदानदिने पनिभएको छ । आचार्यकाअनुसार मन्त्रालयले विभिन्न १३ स्थानमाबोर्डर आउट पोष्ट निर्माण गर्ने र सिमा सुरक्षाकालागि खट्ने सशस्त्रप्रहरी र नेपालप्रहरीलाई घटना भएलत्तै पुग्न सहयोग होस् भनेर १४ वटा गाडी हस्तान्तरणको तयारी पनि गरेको छ ।
‘सिमा सुरक्षाकालागि खट्ने सशस्त्रप्रहरी र नेपालप्रहरीलाई घटना भएलत्तै पुग्न सहयोग होस् भनेर १४ वटा गाडी प्रहरीलाई दिनलागेका छौं,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘चार पांग्रे नचल्ने केहीचौकी र जिल्लाप्रहरीलाई मोटरसाइकलवितरण गर्ने तयारी पनिमन्त्रालयले गरेको छ ।’ सुरक्षा, विपद्, खोज र उद्धारकालागि सहयोग होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यले गाडी र मोटरसाइकलवितरण गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
आन्तरिक मामिलामन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनकालागि संघीय सरकार र स्थानीयतहकाकर्मचारी संयन्त्रसँग समन्वय गरेको जनाएको छ । शान्ति सुरक्षा, विपदव्यवस्थापन, खोज तथा उद्धारकालागिमन्त्रालयले ८० प्रतिशत बजेट कार्यक्रमको अख्तियारी दिइसकेको जनाएको छ ।
