काठमाडौँ । एक ताका कैलालीमा जिल्ला वन अधिकृत भएर जान हानाथाप मात्र होइन, हात हालाहालको स्थिति हुन्थ्यो । कैलालीमा डिएफओ पठाउने कामले मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कुर्शिले समेत हल्लिने सुनौलो मौका पाउन्थ्यो । डिएफओको सरुवाको समय आयो भनेर सुन्धाराका होटलमा थाहा हुन्थ्यो । सिंहदरबारभित्र डिएफओहरुको सरुवा चलेको खवर सुन्धाराका होटल रेष्टुरेन्टमा गन्ध फैलिन्थ्यो ।
बडे बडे काठ ठेकेदारहरु कसलाई कैलालीमा लाँदा आफु अनुकुल काम गराउन सकिन्छ भन्दै सुन्धाराका कोठामा रणनीति बनाउने व्यस्त हुन्थे । मौखिक भनसुनले नपुग्ने भएपछि दामको समेत व्यवस्थापन हुने योजना बन्थ्यो ।
कैलालीमा डिएफओ बनेर जानेर र पठाउनेको घम्साघम्सीको प्रत्यक्ष छाया मन्त्री र सचिवमा समेत परेको देखिन्थ्यो । मन्त्री र सचिवको बोलचाल नभएको घटना पनि कैलालीको डिएफओ नियुक्तिमा भएका घटना छन् । रवि बहादुर विष्टका असाध्यै निकट डिजी कार्कीबीचमा समेत कैलालीको लफडाले पछि ठूलो रुप लियो । त्यसैले हरेक जसो सरुवामा हानाथाप हुनु त सामान्य हो तर वन प्रशासन भित्र केही घटना स्मरणयोग्य नै मानिन्छन् कैलालीसँग ।
कैलालीको सरुवा प्रकरणले तत्कालिन वन अधिकृत मोहन कोइराला र शेखर यादवका बीच बोलचाल पनि रोकियो कति समयसम्म । त्यसको प्रभाव कैलालीमा काम गर्ने ठेकेदार मात्र होइन, जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारी पनि पर्यो र कोही कोइराला र कोही यादवका पक्षधर भएर विभक्त भए । केहीले मोहन कोइरालालाई कर्णालीको पुलबाट छिर्न नदिने र पुलमै रोक्ने समेतको धम्की दिए ।
त्यति बेला काठमाडौँबाट सिधा हवाई सेवा धनगढीसम्म थिएन, नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा ओर्लेर बर्दिया हुँदै कर्णालीको पुल भएर जानु पर्ने बेला यस्तो धम्की पनि आएको थियो । केहीले शेखर यादवलाई बहिष्कार गर्छु पनि भने त्यतिबेला । यसको एउटै कारण थियो, कैलाली जिल्लाको वन अधिकृत हुनु । योगेन्द्र यादवले राजाको शासन कालमा तेघरी व्यारेकमा नेपाली सेनाको कार्यक्रममा उपस्थित भएका बेला तत्कालिन शसस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र थापासँग तँ तँ र म म गर्नुपर्ने स्थिति आयो, मंगलबारको उपसना बसेका यादवले पछि त सेनाको पासआउट कार्यक्रमको जुस समेत स्वीकार गरेनन् । तत्कालिन कैलालीका एसपी रामविनय सिंह माओबादीको एम्बुसमा परी दिवंगत भएपछि निमित्त एसपी बीरबहादुर रानाले जंगल काट्न नदिए रा १ झ ९७ नम्वरको सेतो जिप जिल्ला वन कार्यालयलाई फिर्ता नगर्ने धम्की समेत दिए । जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत तानिएको सो गाडीले यादव कैलालीमा रहुन्जेल वनको कम्पाउण्ड देख्न पाएन । प्रहरीको गोली गठ्ठा बोकेर हिड्यो । प्रहरी प्रमुख र डिएफओको चर्काे दोहोरीमा सुदूरपश्चिम पृतनापति उपरथी राजेन्द्र थापाले मध्यस्थताको भूमिका खेल्दै गर्दा कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालमान श्रेष्ठले ( यिनी गोपालमान श्रेष्ठ प्रशासनका सहसचिव हुन,जुन सेवानिवृत भइसकेका छन् ) थापा जरसाफको गाली समेत खानु परेको थियो ।
त्यसको केही दिनभित्रै तत्कालिन क्षेत्रीय प्रशासक गणेश शेरचनले योगेन्द्र यादवलाई बोलाएर ७ दिनसम्म गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखे । कारण केही थिएन, योगेन्द्र यादव कैलालीको जिल्ला वन कार्यालयको कुर्शिमा पदासिन थिए र कैलालीमै धेरै महंगो साल र सिसौका रुख ठढिएका थिए । प्रशासक ज्यूको आदेश अनुसार ती रुखहरु ढाल्नु पर्ने थियो ।
शेरचनको एउटा कुनै सानो राजनीतिक दल थियो । यादवले रुख ढालेर उनको दललाई सहयोग गर्नु पर्ने प्रश्ताव थियो तर यादवले राजाको शासनका क्षेत्रीय प्रशासकको प्रश्ताव स्वीकार गरेनन् बरु थुनामा बस्न राजी भए । यादवसँगै गएका एक जना सहायक वन अधिकृत सामान्य बयान दिएर राती दिपायलको होटलको बास बस्न गए । उनलाई किन होटलको बास बस्ने अवसर दिइयो, त्यो त शेरचनको सचिवालयलाई बढी थाहा होला । शेरचनले कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र डोटीबाट त राम्रै असुलउपर गरे । आफ्नो बही खातामा दार्चुला, बझाङ, अछाम र बाजुराका डिएफओलाई समेत जोड्न खोजको थिए । ती जिल्लाका डिएफओहरुलाई टेलिफोन सम्बादमा राखिएको प्रश्तावमा सुरुमै शेरचनले सल्लो प्रशस्त छ होला, सुरक्षाको चिन्ता लिनुपर्दैन । गाडीमा भरी माल तल सप्लाई गर्न आदेश बक्सेका थिए । तर ती जिल्लाका अधिकारीहरुले गाडी नै नपुगेको तर सल्लो त प्रशस्त रहेको बताएपछि सम्बादले मूर्त रुप लिन नसकेको हो । तत्कालिन अवस्थामा ती जिल्लामा सडक यातायात पुगेको थिएन ।
हाल सेवा निवृत अखिलेश्वर लाल कर्ण कैलालीबाट अध्ययन गर्न बिदेश हिडेपछि निमित्त पाएका दीर्घनारायण कोइरालाको ‘रजगज’ त्यतिबेला देखि अच्छा बन्दै गएको छ । अब उनको आर्थिक स्थिति कमजोर हुने परिस्थिति आउँदैन होला । नवराज बराल पनि त्यति बेला कम मिहिनेतका साथ कैलाली पुगेका होइनन् । डा. ऋषि बरालका कामरेड साथी भाईहरुले द्धन्द्धकालमा कैलालीमा नवराज बराललाई बचाए, बरालले पनि बोगटी, धामी देखि चन्दहरुलाई राम्रै साथ दिन भ्याए ।
कैलाली यस्तो जिल्ला हो, जसले पहाडी जिल्लामा संकलन भएको झयाउ, तेजपात, रिठा लगायतका जडिबुटीलाई पनि छुटपूर्जी दिने हेक्का राख्छ । कैलाली जिल्लाको पहाडी इलाकामा संकलन भएको भन्दै डोटी, डडेल्धुरामा संकलन भएको जडिबुटीको कारोवार गर्ने हकदार राख्ने भएकाले तत्कालिन आरडी डिके पाण्डेको हस्ताक्षर भएको छुटपूर्जी भन्सारमा पक्राउ पर्यो । छुटपूर्जीमा शनिवारको दिन मिति राखेर हस्ताक्षर गरेको भेटिएपछि वन विभाग र मन्त्रालयमा मात्र होइन, भन्सार विभागसम्म हंगामा मच्चियो । भरे एकजना शर्मा थरका रेञ्जरको थाप्लोमा हालेर डिके पाण्डे कारवाही हुनबाट बचे ।
कैलाली यस्तो जिल्ला हो, जो कैलालीमा गए, ती सबै एक नम्वर डिएफओ कहलिए । वन मन्त्रालय भनेकै वन विभाग हो, वन विभागले एक नम्बर भनेको डिएफओलाई २ नम्वर भन्ने कस्को तागत ? त्यसैले कैलाली एक नम्वरका डिएफओ उत्पादन गर्ने पाठशाला पनि हो । पोखरा र हेटौडा क्याम्पसका एक नम्वर विद्यार्थी सायदै कैलाली जान पाएनन् तर विश्वविद्यालयबाट ‘जस्ट पास’ लाई भने कैलालीले एक नम्वरको पगरी गुथि दियो ।
कैलालीको दाँजोमा राखेर होला तत्कालिन डोटीका वन अधिकृत विश्वनाथ शाहलाई बन्दुके कामरेडले अपहरण गरेर भासुको भीरमा लडाउन खोजे तर अनुनय विनय गरेपछि बाँच्न सफल भएका उहाँले सञ्चारकर्मी सामु रुँदै सुनाउनु भएको थियो । कैलालीमै बसेर दर्जनौँ रेञ्जरसाफहरुले छोरा छोरीलाई डाक्टर र इन्जियर बनाए । ती सुुपुत्र, सुपुत्रीहरु अहिले कोही अष्टे«लिया त कोही अमेरिकाबासी हुने शौभाग्य पाएका छन् । कैलालीको सदुपयोग फाँटमा बसेको प्रशासनका सुब्बा साफहरुले धनगढीमै घर जग्गाको कलोनी निर्माण गरे कालान्तरमा राजाको गाउँ काठमाडौँमा पनि २/४ घर घरेडी जोड्न भ्याए ।
कैलाली बसेका नाताले धेरै हाकिमले काठ ठेकेदारको सवारी साधन कुदाएर हरिद्धार, ऋषिकेश, प्रयागराजमा आफ्ना पितृको श्रद्धा गर्न भ्याए । नैनीतालको भ्रमण र पूर्णागिरी माताको दर्शन नगर्नेलाई त अछुत नै भन्दा फरक पर्दैन होला । निजामति सेवामा हेर्दा डिएफओ निकै ठूलो पद होइन तर कैलालीले डिएफओ पदको महत्व, गरिमा बढाइ दिएको तर वन जंगलको क्षेत्रफल दिनानुदिन घट्दै गएकाले यहाँ चर्चा गरिएको हो ।
त्यही जिल्ला कैलालीमा बाह्रवनको बाक्लो जंगल छ । यी सबै कालखण्डमा एउटा अनिवार्य विषय चर्चामा रहेको् विषय हो, दिन दोगुना रात चौगुना रुख कटान र अतिक्रमण । धेरैको व्यक्तिगत उन्नती र प्रगतिसँगै कैलालीमा वन क्षेत्र दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दै गरेको छ । अहिले पनि केही बरिष्ठ अधिकारी कैलाली छाड्न मानिरहेका छैनन् । मन्त्रालय, विभाग आएर के नै गर्ने हो र ? अरु प्रदेशमा झन कुटाइ खान किन जानु ? कहिले जिल्ला त कहिले प्रदेश धाउनमै व्यस्त छन् ।
समय परिस्थिति अनुसार कैलालीको वन विनाश हुने क्रम अझै जारी छ । जति बेला विकासका योजना थिएनन्, त्यतिबेला व्यक्तिगत योजना थिए, जिम्मेवार अधिकारीको छोरी छोरी पढाउनु पर्ने, बिबाह गर्नुपर्ने अनि घर घरेडी जोड्नु पर्ने । त्यसका लागि वन मासियो । अहिले समय फेरिएको छ, कैलालीमा विकास हुन थालेको छ । अब विकासका नाउँमा वन विनाश हुने क्रम जारी रहेको छ ।
कैलालीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, खुटिया दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग निर्माणले वनको सम्वेदनशिलता बुझ्न सकेको छैन । उसलाई पनि बन नै चाहिएको छ । डिएफओ साफहरुको आँखा पर्न नसकेका रुखहरु धमाधम विकास योजना भन्दै रेटिन थालेका छन् । रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणका क्रममा अहिलेसम्म १३ हजार ३४८ रुखका घाँटी रेटिएको छन् । नहर खन्नका लागि जरा समेत उखेलिएका छन् । रुख त काटिए काटिए, माटो मुन्तिरका जराले समेत सुख्ख पाएका छैनन् ।
पहिलो चरणमा छ हजार ७२८, दोस्रो चरणमा तीन हजार ९५४ र तेस्रो चरणमा दुई हजार ६६६ गरी १३ हजार ३४८ रुख काटिएका छन् । एक राष्ट्रिय र आठ वटा सामुदायिक वन गरी नौ वटा क्षेत्रमा उक्त सङ्ख्यामा रुख काटिएको सेक्टर वन कार्यालय बल्चौरले जानकारी दिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पानी कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० भएर बग्ने कान्द्रा नदीमा मिसाउने योजना रहेको आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर कृष्णबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । सो स्थानसम्म नहर बनाउँदा सयौँको सङ्ख्यामा रुख काटिने अनुमान गरिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टि खुटिया दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग निर्माणले तराईको भावर र चुरे क्षेत्रको वन विनाश हुने देखिएको छ । भावर र चुरे क्षेत्रमा हुने विनाशले वातावरणमा असन्तुलन भई तराईमा डुबानको खतरा हुने वन संरक्षणकर्ताको भनाइ छ । कैलालीमा निर्माणाधीन हुलाकी मार्गले ४८.८१ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेकामा एक हजार ४० रुख हटाउनु पर्ने वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका सहायक वन अधिकृत भीम ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सेती लोकमार्ग निर्माण गर्दा नौ हजार ६८६ रुख हटाउनुपर्ने र खुटिया दिपायल फाष्ट ट्रयाकमा ३५.७३ हेक्टर वन क्षेत्रफल पर्छ भने ७७९ रुख सङ्ख्या हटाउनुपर्ने छ । विकास निर्माणका योजना गर्दा कार्ययोजनामा एक रुख काटेवापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा देखिएको पाइँदैन ।
कैलालीमा कुल क्षेत्रफलको दुई लाख पाँच हजार ९३९ हेक्टर (६२ दशमलव ६८ प्रतिशत) वन रहेको छ । तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार ९३१ वर्ग किलोमिटर (५९ दशमलव ७० प्रतिशत) र चुरे क्षेत्रमा एक हजार ३०३ दशमलव सात वर्ग किलोमिटर (४० दशमलव ३० प्रतिशत) वन रहेको तथ्याङ्क छ ।
जिल्लामा व्यक्ति विशेष, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, संस्थागत गरी २५ हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा रहेको, अतिक्रमणले वसन्ता जैविक मार्गको कनेक्टीभिटी जोखिममा रहेको र वन क्षेत्र खण्डित भइरहेकाले वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश भइरहेको, अवैध चोरी निकासी/तस्करी र शिकारलगायतका क्रियाकलापले वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको सहायक वन अधिकृत भीम ढकालको भनाइ छ ।
प्रदेश नं ७ मा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको छ । वन विनाश र अतिक्रमणको समस्या पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा यी दुई जिल्लामा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कैलालीमा हालसम्म करीब ३० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्कले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलालीको वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखाएको छ ।
कैलालीमा बढ्दो शहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, यातायातलगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर अत्यधिक छ । बसाइँ सरेर आएका कतिपयले वन अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्ने गरेका वन प्राविधिकको भनाइ छ । सुकुम्बासी, बाढीपीडित, मुक्तकमैया, आरक्ष पीडितका नाममा समेत वन क्षेत्र अतिक्रण हुँदै आएको छ ।
डिभिजन कैलालीका अनुसार तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार ९३१ र चुरे क्षेत्रस्थित एक हजार ३०३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । हाल जिल्लाको दुई साझेदारी र १९ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । दिनानुदिन भएको वन क्षेत्र मासिँदै जाने संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा यसको असर गम्भीर देखिने खतरा बढेको छ ।
