काठमाठौँ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले सबै प्रदेशमा वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
आफ्नो प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा महासंघले वैज्ञानिक तरिकाले वन व्यवस्थापन गरेर मात्र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि तर्फ लिन सकिने तर्क राख्दै सबै प्रदेशले यो नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महासंघले भनेको छ, अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भनेर चालु वर्षको बजेटमा दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज गरिएको छ । यतातिर नेपालका वन जंगलमा भएको काठ कुहाएर, सडाएर विदेशबाट काठ आयात गरेर मुलुकलाई थप आर्थिक हिसावले कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । यस्तो कामलाई तत्काल रोकि सात वटै प्रदेशमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरी आन्तरिक रुपमा काठको सहज आपूर्ति गर्न महासंघ माग गर्दछ ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपभोक्ताको खपतमा पनि २५ प्रतिशत कर थोपर्ने विषयको बिरोध गरेको छ । महासंघले भनेको छ, वन संरक्षण उपभोक्ताले आफूले घरायसी प्रयोग गर्नका लागि लिएको काठमा पनि २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिव, विपन्न उपभोक्ता बिरोधी कदम हो । यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
महासंघको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन मन्त्री रमेशसिंह धामीले चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैज्ञानिक वन प्रणाली लागु गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले प्राकृतिक स्रोतलाई सडाएर विदेशबाट काठ आयात गर्ने कुरा मुलुकको हितमा नभएकाले वैज्ञानिक तरिकाले वनजंगलको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघका अध्यक्ष रेनु सेनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीबाट दीगो वनको संरक्षण र व्यवस्थापन आजको आवश्यकता भएको बताइन् । उनले यस प्रणालीबाट आम उपभोक्ताले सहज रुपमा काठ, दाउरा पाइरहेको अवस्थालाई हेरेर सबै प्रदेशमा यही प्रणालीबाट वन व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डिल्लीराज रेग्मीले लुम्बिनी प्रदेशमा हाल सुरु भएको वन व्यवस्थापनको पद्धतीलाई सबै प्रदेशले अवलम्बन गरी देशभरका वन उपभोक्ताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका उपभोक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दवावमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने निष्कर्ष निकालिएको महासंघले जनाएको छ ।
