काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्व सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत रहेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रदुषणमुक्त बनाउने गरी दीर्घकालीन संरक्षणको ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले शान्ति भूमि लुम्बिनी क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापनामा रोक लगाउने र प्रदूषण फैलाउने पुराना उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको यो आदेशले धुलो, धुवाँ तथा कार्बनजन्य उद्योग स्थानान्तरण र अनुमति बन्देज गरेको छ । वातावरणीय प्रदुषण कसैका लागि सह्य नहुने कुरा प्रति अदालत निकै सचेत देखिएको छ ।
अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व, पश्चिम तथा उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर दुरीभित्र, लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर भित्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने खालका कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिनु भन्ने कडा आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालिन स्वच्छताका लागि मिति २०६६ साल मंसिर १२ गते भन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका प्रदूषणकारी उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
वातावरणीय स्वच्छता नागरिकको मौलिक हक प्रति यो फैसेलामा सर्वाेच्च अदालत निकै गम्भीर देखिएको छ । सर्वोच्चको आदेश बुझेको दुई वर्षसम्म स्थानान्तरण नभएका उद्योग बन्द गर्न पनि अदालतले सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ सर्वोच्चको परमादेशले लुम्बिनी आसपासका सिमेन्ट, स्टिल लगायतका ६३ उद्योग प्रभावित हुने भएका छन् । अदालतले नयाँ उद्योग अनुमति नदिन पनि कडा आदेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतको रिटमा लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक र जैविक विविधता संरक्षणका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्नु भन्ने खालका आदेशको मनसाय बुझिएको छ । नेपाल औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको २०६६ को निर्णयलाई मुख्य आधार मानेर अदालतले सर्तसहित आदेश गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशले धुलो, धुवाँ तथा कार्बनजन्य उद्योग स्थानान्तरण र अनुमति बन्देज गरेको छ । वातावरणीय प्रदुषण कसैका लागि सह्य नहुने कुरा प्रति अदालत निकै सचेत देखिएको छ ।
यस अघि सर्वाेच्च अदालतका वातवरण संरक्षण सम्बन्धी बिभिन्न आदेशहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेको सरकारलाई यो आदेश प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको जानकारी पनि गराउन भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई वर्षभित्र धुलो, धुवाँ वा कार्वनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किमी दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सीमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएका उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नू वा स्थानान्तरण गर्नू, गराउनू ।”
अदालतले वातावरणीय प्रदूषणका कारण लुम्बिनी परिसरभित्रका सम्पदामा क्षति पुगिरहेको भन्दै उद्योग स्थानान्तरणको आदेश दिएको हो । १७ पटकसम्म उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीबाट क्षतिबारे सजग गराइए पनि कार्यान्वयनमा नआएको कुरा प्रति अदालतको ध्यानाकर्षण भएको पनि उल्लेख गरेको छ । क्षति न्यूनीकरणको उपाय नअपनाए युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने जोखिमसम्म रहेकोतर्फ अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्चले कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग बन्द तथा स्थानान्तरण गर्दा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिन पनि आदेश गरेको छ । उद्योग स्थानान्तरण भएपछिको खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।
अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व–पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दुरीमा तथा लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डको दायाँ–बायाँ आठ सय मिटर क्षेत्रमा १९ टनभन्दा बढी भारवहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीसाधन आवागमनमा रोक लगाउन पनि आदेश गरेको छ ।
बढी भारवहन भएका सवारी साधनले बढी धुवा निकाल्ने भएकाले सवारी साधनबाट हुने प्रदुषण नियन्त्रण गर्न यस्तो आदेश दिइएको छ । आदेशमा शान्ति भूमि लुम्बिनी वरीपरी दर्ता तथा सञ्चालन भइरहेका उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा ती उद्योगले खपत गर्ने ऊर्जाको स्रोतको थप स्वीकृति प्रदान नगर्ने नीति कायम कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाउमा आदेश दिएको छ ।
यो आदेशले शान्ति शान्पि भूमि लुम्बिनी क्षेत्रमा औद्योगिक प्रदुषणमुक्त बनाउन त्यहाँ भएका उद्योगधन्दालाई स्थानान्तरण जरुरी भएको स्पष्ट भएको छ । यसका लागि २ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ ।
सरकारका विभिन्न निकाय र सम्बन्धित पक्षलाई यो आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशनसहितको जानकारी दिन भनिएको छ । यस अघि सर्वाेच्च अदालतका वातवरण संरक्षण सम्बन्धी बिभिन्न आदेशहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेको सरकारलाई यो आदेश प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको जानकारी पनि गराउन भनिएको छ ।
