ठाकुरद्वारा, बर्दिया । वन्यजन्तुबाट हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तथा राहत वितरण प्रणाली एकद्वारबाट हुनुपर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
उज्यालो नेपालको आयोजनामा बर्दियाको ठाकुरद्वारामा भएको जंगली हात्ती तथा अन्य वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत तथा बिमा सबन्धी नीति सम्बाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले एकद्वार प्रणालीबाट राहत तथा क्षतिपूर्तिका व्यवस्था नभएसम्म पीडितले लामो समयसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउनका लागि थप पीडित हुनुपर्ने भएकाले एकद्वारा प्रणाली आवश्यक भएको कुरामा जोड दिइएको छ ।
बर्दिया बाहिरबाट हेर्दा निकै राम्रो छ, बाघ हेर्न पाइन्छ भन्ने सन्देश विश्वभर गएको छ तर यहाँका वन्यजन्तुले मान्छेलाई कति पीडा दिएको छ भन्ने कुरा एक, दुई दिन आएर रमाउनेलाई थाहा हुँदैन । पीडा भोग्नेलाई घाउ कति दुख्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना भइसकेपछि राहत सम्बन्धी यथार्थ विवरण लगायतका प्राविधिक कुरा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा डिभिजनल वन कार्यालय सहितको टोलीले सिफारिस गरेपछि स्थानीय तहबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्दा पीडितले छिटो छरितो र पारदर्शी ढंगले राज्यबाट प्राप्त रकम पाउन सक्ने कुरा कार्यक्रममा उल्लेख गरियो ।
सो नीति सम्बादमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको अवस्था, राहत वितरण प्रक्रिया, ती प्रक्रियामा सहभागी निकायको भूमिका, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटन विकासका गतिविधि, राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा विद्यमान व्यवस्था, चुनौती र अवसर बारे निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. अशोककुमार रामले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । सो कार्यपत्रमा अन्तक्र्रिया भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा भएका वन्यजन्तुबाट भएका घटनामा मानव मृत्यु भएमा १० लाख राहत रकम दिने गरेको भएपनि डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा भएका घटनामा मानव मृत्यु भएमा नौ लाख ५० हजार रुपियाँ मात्र दिने गरेको प्रति आपत्ती जनाए ।
हिजोको अवस्था वन्यजन्तुको संरक्षणतर्फ बढी केन्द्रित थियो आज संरक्षण होइन, व्यवस्थापनका लागि काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । हिजोको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर बनेका ऐन, कानून व्यवस्थापनका हिसावले परिवर्तन र संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले एकस्वरमा भने, बर्दिया बाहिरबाट हेर्दा निकै राम्रो छ, बाघ हेर्न पाइन्छ भन्ने सन्देश विश्वभर गएको छ तर यहाँका वन्यजन्तुले मान्छेलाई कति पीडा दिएको छ भन्ने कुरा एक, दुई दिन आएर रमाउनेलाई थाहा हुँदैन । पीडा भोग्नेलाई घाउ कति दुख्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
कार्यक्रममा उपस्थित मधुवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख तेजबहादुर भाटले वन्यजन्तुबाट भएका घटनाबाट पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने काममा प्रदेश सरकारको भूमिका शुन्य जस्तै देखिएको बताए । उनले भने, प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई केही दिन त सकेको छैन । संघीय सरकारले दिने १० लाख रुपियाँबाट समेत ५० हजार कटाएर पीडितलाई झन पीडित बनाउन थालेको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले पीडित परिवारलाई आर्थिक उपार्जनका लागि दिने गरेको ५० हजारमा समेत प्रदेश सरकारले आँखा लगाएर पीडित परिवारले पाउने रकमबाट कटाउन थालेको घटना निकै गम्भिर प्रकृतिको छ ।
उनले अगाडी भने, हामीले बर्दियाका आठ वटै पालिकाका प्रतिनिधिहरुले जिल्ला समन्वय समितिबाट पारित गरेर प्रदेशको भूमिका खोजेको थियौँ तर प्रदेश मुकदर्शक भएर बस्यो । यो बिडम्बनाको कुरा हो । अब स्थानीय तहबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने कुराका लागि हामी सबै लाग्नु पर्ने देखिएको छ ।
सो कार्यक्रममा ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख तिलकराम लम्सालले एकद्वार प्रणालीबाट वन्यजन्तु पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम दिने व्यवस्था गरेमात्र पीडित परिवारले उचित समयमा राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम पाउन सक्ने बताए ।
वन्यजन्तुले मान्छे मारी राख्ने अनि प्रदेश सरकारका निकायले वास्ता नगर्ने भने अब यहाँका बासिन्दाले किन वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तत्काल राहत दिने काम गरेको छ, त्यो पर्याप्त भएको छैन । पीडितलाई यथोचित राहत र मलमपट्टी दिनै पर्छ । यो काममा प्रदेश सरकारको भूमिका पनि देखिनु पर्छ ।
लम्सालले भने, हिजोको अवस्था वन्यजन्तुको संरक्षणतर्फ बढी केन्द्रित थियो आज संरक्षण होइन, व्यवस्थापनका लागि काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । हिजोको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर बनेका ऐन, कानून व्यवस्थापनका हिसावले परिवर्तन र संशोधन गर्न आवश्यक छ । नगरप्रमुख लम्सालले बर्दियामा निकुञ्ज प्रशासनले वन्यजन्तु पीडितको पक्षमा काम गर्न खोजको भएपनि डिभिजनल वन कार्यालय सहयोगी भूमिका नखेलेको आरोप पनि लगाए ।
नगरप्रमुख लम्सालले भने, वन्यजन्तुले मान्छे मारी राख्ने अनि प्रदेश सरकारका निकायले वास्ता नगर्ने भने अब यहाँका बासिन्दाले किन वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तत्काल राहत दिने काम गरेको छ, त्यो पर्याप्त भएको छैन । पीडितलाई यथोचित राहत र मलमपट्टी दिनै पर्छ । यो काममा प्रदेश सरकारको भूमिका पनि देखिनु पर्छ । कार्यक्रममा मधुवन नगरपालिका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष बलिराम चौधरीले सरकारी निकाय जिम्मेवार नहुँदा वन्यजन्तु पीडित परिवारले झन पीडा भोग्नु परेको गुनाशो पोखे ।
नीति सम्बाद कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा वन ऐनको निर्माण तथा संशोधन गर्ने, संघीय सरकारले वन्यजन्तु पीडित परिवारलाई दिने राहत १० लाख रकममा डिभिजनल वन कार्यालयले ५० हजार घटाएर दिने गरेको कुरालाई पीडित परिवारले १० लाख रुपियाँ पाउने व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारमा ठाकुरबाबा र मधुवन नगरपालिका मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी खाता क्षेत्रबाट यस अघि हटाइएको डिभिजनल वन कार्यालय पुर्नस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने, सीमावर्ती भारतीय कतरनीया क्षेत्रमा स्थानीय पालिकासँग बर्दियाका पालिकाहरुको संयुक्त बैठकका लागि आवश्यक तयारी गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरिएको कुरा उज्यालो नेपाल संस्थाका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार थापाले जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा सहजीकरण कार्यकारी निर्देशक थापाले गरे भने स्वागत मन्तव्य संस्थाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आइयुसिएनका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. नरेन्द्रमान प्रधानले राहत निर्देशिकाले व्यवस्था गरेका प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको भूमिका बढाउनु पर्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा भएको नीति सम्बाद कार्यक्रमबाट आएका सुझावका आधारमा केन्द्रीय तहमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्न नीति सम्बादको आयोजना गरिने जानकारी दिए ।
