बनेपा । काँक्रो लगाउँदा त्यही खायो । मकै लगाउँदो त्यही खायो । कोदो लगाउँदा कोदै खायो । रातबिरात घर बाहिर निस्किदा मान्छेलाई नै डर छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका वडा नं ३ तेलमाले कुशादेवीका नवराज सापकोटाको गुनाशो हो यो । बँदेल र बाँदरले निकै सताएका सापकोटाले सुस्केरा हाल्दै भने, केही उपाय लागेन । खेती लगाउन छोडे र रातविरात बाहिर निस्किन नपरोस् भनेर शौचालय पनि भित्रै बनाए ।
वार्षिक रु दुई लाखदेखि २० लाख रुपियाँसम्मको तरकारी, अन्न बिक्री गर्ने गरेका सापकोटाले वन्यजन्तुसँग केही शिप नलागेपछि अहिले जग्गा नै बाँझो राख्नुभएको छ । हेरालु राखेर पनि हेरियो, मेरो त के भाको होला हेरालु नै फटाहा पो निस्के । यसो भन्दा मानिसल हाँस्छन् तर यथार्थ यही हो, सापकोटाले भन्नुभयो ।
अर्का किसान रामप्रसाद बञ्जाराले बँदेलले माडेको घाँस गन्धका कारण गाईभैँसीले समेत नखाने भएकाले आफूले हैरानी खेपिरहेको बताउनुभयो । “मैले गाईभैँसीका लागि ४० रोपनी जग्गामा जै घाँस लगाएको छु, त्यसको गेडा छिप्पिएर पहेँलो भएपछि बँदेलले सोरसार पारेर चपाउँदै मिल्काउँदै गर्दा घाँस नै सखाप पारिदिएको छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “त्यसरी बँदेलले घाँस कुल्चने र माड्ने गरेपछि गाईभैँसीले गन्धका कारण घाँस नखाँदारहेछन् ।” उहाँले त्यससँगै लगाएको बाली आलु, मकै र गहुँको ७० प्रतिशत जति त बँदेलले क्षति गरेर टिप्न नहुने भएको बताउनुभयो । वन्यजन्तु मार्न पाइदैन । संरक्षण गर्दा आफुलाई बाँच्न मुश्किल भयो । यसको निकास कसरी निकाल्ने होला ? बाँदर र बँदेलले गाउँलेलाई हैरानै पारिसक्यो ।
नगरपालिका वडा नं ३ का किसान भीमप्रसाद घिमिरेले ठूलो मान्छे सधँै घरमा नहुने भएकाले वन्यजन्तुकै कारणले गर्दा असुरक्षित हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनमा भन्दा निजी वनमा झाडी बढी भएका कारण पनि वन्यजन्तु बढी मात्रमा घरबारी नजिकै आउने गरेको बताउनुभयो । सो ठाउँमा १३८ घरधुरी बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।
लगाएको अन्नबाली वन्यजन्तुबाट क्षति भए त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि बाली बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने किसानले माग गरेका छन् । “कि त बाली बीमाको व्यवस्था हुनुप¥यो, कि वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा पनि स्थानीय परिस्थितिका आधारमा त्यसलाई नियन्त्रणको लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था भएर आउनुप¥यो”, नगरपालिका वडा नं १, २ र ३ का किसानको एउटै आवाज छ ।
वडा नं २ का अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीले भूकम्पपश्चात वन्यजन्तुले बढी क्षति पु¥याउँदै आएको बताउनुभयो । सामुदायिक वनमा रुखभन्दा पनि झाडी बढी भएका कारण वन्यजन्तुको बासस्थानका लागि सहज भएकाले त्यसलाई फडानी गर्ने व्यवस्था गरेमा केही हदसम्म कम हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले जतिसुकै नयाँ संरचनाअनुसार सिंहदबारको अधिकार गाउँमा आएको कुरा गरे पनि वनले स्थानीय तहमा कुनै पनि अधिकार नदिएका कारण के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । “वनले हामीलाई कुनै पनि अधिकार दिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “डिभिजन वन कार्यालयमा समस्या राख्दासमेत कुनै खालको समाधानको उपाय दिइएन ।”
नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपानेले नगरपालिकाले विपत् व्यवस्थापन न्यूनीकरणअन्तर्गत राहत कोष खडा गरेको र त्यसबाट किसानको बाली क्षति भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही मात्रमा राहत दिने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाली बीमाको अभ्यास अहिलेसम्म पनि नभएका कारण बँदेलले पु¥याएको क्षतिको समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
“त्यसरी गरेको काम दिगो हुँदैन, त्यससँगै केही मात्रमा राहत पु¥याउन नगरपालिकाभित्र रहेको सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दर्ता रहेको ६७ सामुदायिक वन नवीकरण नभएको अवस्थामा त्यसलाई तत्काल कार्ययोजना बनाएर नवीकरण गर्ने र त्यहाँ भएका झाडी र ढलेका रुखको व्यवस्थापन मात्रै गर्न सकेमा पनि केही हदसम्म बँदेललगायतका वन्यजन्तुबाट हुने अन्नबालीको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।”
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण पाँचौँ संशोधन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार राहत दिने व्यवस्थाको दफा ६ को ३ घ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणभन्दा बाहिर वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी धनजनको क्षति भएमा त्यस्तो क्षतिवापत तोकिएबमोजिम राहत दिइनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
