काठमाडौँ । गत जेठ १० गते वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएका बीरेन्द्रप्रसाद महतोले असारको पहिलो साता मन्त्रालयका एक जना सहसचिवलाई विशेष कुराकानी गर्नु छ भन्दै बोलाए । ती सहसचिवलाई लाग्यो कि मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट रकमान्तरको कुरा गर्नका लागि बोलाएको होला । उनी पनि अर्थ मन्त्रालयसँग भएको कुराकानी र मन्त्रालयको तयारी बारे कुरा गर्छु भनेर मन्त्रीको कोठामा छिरे ।
मन्त्रीलाई मधेशी मुलका केही नेता कार्यकर्ताले घेरि राखेका थिए । जेठ १५ को बजेट बक्तव्यमा आफ्नो क्षेत्र, जिल्लामा केही पनि नपरेका र सकभर यही वर्षको बजेटबाट रकामान्तर गरेर भएपनि कार्यक्रम दिनुपर्ने भन्दै पिएलाई योजनाको नाम टिपाउँदै थिए । असार महिनामा पनि रकमान्तरको माग गर्दै मन्त्री महतोले झण्डै आठ करोडका योजनाको विवरण अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेका थिए तर अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीलाई रित्तो हात फर्काई दिएको थियो ।
मन्त्रीले ती सहसचिवलाई गोप्य कोठामा लगेर झ्याउ खुलाउने विषयमा कुरा गरे । ती सहसचिवले त्यो दिनको घटना सम्झँदै नेपालकथासँग भने, मन्त्री ज्यूले झ्याउ खुलाउने विषयमा वन विभागका महानिर्देशक देवेशमणी त्रिपाठीसँग कुरा गरीसकेका रहेछन् । त्रिपाठीले भनेको कुरा र मैले गरेको कुरा मिलेन छ जस्तो लाग्यो मन्त्रीको कुरा सुन्दा । वन विभागको डिजीले झ्याउ व्यापारीसँग भेटेर सरसल्लाहमै मन्त्रीसम्म कुरा पुरयाएका रहेछन् । मैले यो झ्याउको कुराले मन्त्रालयका धेरै मान्छेलाई झ्याउ गराइसकेको छ भनेपछि मन्त्री ज्यू निकै मज्जाले हाँस्नुभयो ।
ती सहसचिवले नेपालकथासँग भने,अनि मन्त्री ज्यूले यो झ्याउले तपाईहरुलाई झ्याउ नबनाउने गरी काम गर्ने हो । वन विभागको डिजी सकारात्मक छ, तपाईले यहाँ मन्त्रालयमा बसेर सहयोग गरिदिनुपर्छ ।
मन्त्री महतोले सपथ लिने बेला बजेटको तयारी करिब करिब अर्थमन्त्रालयमा पूरा भइसकेको थियो । आफूले बजेट बनाउन नपाएको गुनाशो गर्दै आएका मन्त्री महतोेले मन्त्री पदको बहाल गरेको दिनमै वन मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेका थिए । मन्त्रीको यो रटान पहिलो हप्तासम्म चल्यो, दोस्रो हप्ता केबलकार लगायतका योजनामा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ थेगो थपियो । तेस्रो हप्ता वन जंगलमा सडेको काठको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने गरेको मन्त्री महतोले असारको पहिलो साताबाट झ्याउ, जटामसी लगायतका जडीबुटीको सदुपयोग गर्नुपर्ने विषयलाई आफ्नो भाषणमा प्रवेश गराएका थिए ।
असारमा किन उठ्यो झ्याउको कुरो
झ्याउ व्यापारीसँग विशेष हिमचिम थियो, वन विभागका महानिर्देशक देवेशमणी त्रिपाठीको । उनी आफू सुदूरपश्चिमको मान्छे भन्न मन पराउन्छन्, उनको पूर्खाको थलो भने सुदूरपश्चिम होइन । अवसर पाउन उनले सुदूरपश्चिमको रटान दिएपनि अरु बेला सुदूरपश्चिमको नाम लिदा नाक खुम्च्याउने मान्छे त्रिपाठी हुन । प्रदीप यादव वन मन्त्री हुँदा उनलाई झ्याउ व्यापारीले भेटे र झ्याउको व्यापारको योजना सुनाएपछि वन विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र केशीको संयोकत्वमा झ्याउ सम्बन्धी कार्यदल बन्यो । रामसहाय प्रसाद यादवले विश्वास गरेर महानिर्देशक बनाएका केशीलाई एउटै पार्टीबाट मन्त्री भएका प्रदीप यादवले संयोजक बनाएका थिए ।
सो समितिमा निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्की, कर्णाली प्रदेशका वन सचिव मोहनदेव जोशी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन सचिव देवेशमणी त्रिपाठी पनि थिए । अध्ययन कार्यदल बन्नु भन्दा पहिले नै त्रिपाठीले झयाउ व्यापारीलाई मन्त्री यादवकहाँ पुरयाउने काम गरिसकेका थिए । ती व्यापारीहरुले यो कामका लागि सघाउन सक्ने मान्छे भन्दै मन्त्री यादवलाई त्रिपाठीको नाम सिफारिस गरिसकेका थिए । त्यस कारण पनि त्रिपाठीलाई कार्यदलको सदस्य राखिएको थियो र त्रिपाठीलाई मात्र किन राखेको भन्ने प्रश्न आउन सक्ने डरले कर्णाली प्रदेशका सचिव मोहनदेवलाई पनि सदस्यमा थप गरिएको थियो ।
झयाउ व्यापारी, त्रिपाठी र मन्त्री प्रदीप यादवले खोजेको विषयलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने कुरामा कार्यदलका संयोजक तथा वन विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र केशीले नमान्दा मन्त्री प्रदीप यादव आफु जलवायु परिवर्तनको सेनेगलको कार्यक्रम जानु अघि रिसर्च विभागको उपमहानिर्देशक पदमा सरुवा गरेर हिँडेका थिए । केशीले मन्त्रीले भनेको अनुसार प्रतिवेदन नबनाउनु त्रिपाठीका लागि सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँ छिर्ने सुनौलो अवसर भयो । त्यो काम आफूले गर्न सक्ने भन्दै त्रिपाठीले मन्त्री यादवलाई विश्वास दिलाए र काठमाडौँ आउन सफल भए । त्यति मात्र होइन,केशीलाई हटाएर विभाग छिर्न सफलता पनि त्रिपाठीलाई प्राप्त भयो ।
मन्त्री प्रदीपले भनेको अधिकांश योजना पूरा गर्ने शर्तमा वन विभाग छिरेका त्रिपाठीले प्रदीप यादवको काम धेरै दिन गर्नु परेन । यादव मन्त्री पदमुक्त भएपछि उनले प्रदीपका योजना कार्यान्वयन गराउनुपर्ने खासै दवाव खेप्नु परेन । तर पनि त्रिपाठीको साँठगाँठ झयाउ व्यापारीसँग त छदैथियो । यो बीचमा त्रिपाठीले सचिव पेमनारायण कँडेललाई वन मन्त्रालय समेत समालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्म झयाउ व्यापारीका कुरा सुनाउन सफल भए, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको चेम्बर धेरै पटक बैठक पनि बसे तर पनि प्रधानमन्त्री दाहाल झयाउ व्यापारीका कुरामा राजी नभएपछि यो कुराले सार्थकता पाउन सकेको थिएन ।
जब वन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीको रुपमा महतो नियुक्त भए, यता त्रिपाठीको सेवानिवृत हुने समय नजिकिँदै थियो । त्रिपाठीले धेरै पटक मन्त्री महतोलाई भेटेर झयाउ खुलाउनु पर्ने कुरा त राखे तर पनि महतोको कानमा कुराले खासै हावा लगाउन सकेन । जब त्रिपाठीकै योजनामा झयाउ व्यापारी नै अग्रसर भएर मन्त्री महतोलाई विषय खुलस्त पारियो, बल्ल मन्त्री महतोले झयाउको झेउलो बुझे । जेठको १० गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएका महतोलाई झयाउको खेलोमेलो बुझ्न असारको पहिलो सातासम्म लाग्यो, झयाउको खेलोमेलोका कुनाकाप्चा बुझाउने कुरामा तत्कालिन महानिर्देशक त्रिपाठीको अहम् भूमिका रह्यो ।
यता त्रिपाठी सेवानिवृत भएपनि उनले झयाउ व्यापारीलाई तताउने काम गरिरहे । विभागमा नवराज पुडासैनीलाई तत्कालका लागि महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो, मन्त्री महतोले विभागमा नयाँ महानिर्देशक नियुक्त भएपछि झयाउको खेल सुरु हुने जनाउ व्यापारीहरुलाई दिइसकेका थिए । जब शिव वाग्ले वन विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भए, त्यसपछि वाग्लेको कार्यकक्षमा कर्मचारी वृत बाहेक पहिलो पटक भेट्न आएका अरु कोही मानिस थिए भने तिनै झ्याउ व्यापारी थिए ।
अघिल्लो पटक राजेन्द्र केशी महानिर्देशकबाट उपमहानिर्देशकमा जानु पर्ने घटनाको राम्रोरी जानकारी राखेका वाग्लेले झ्याउ व्यापारीसँग खासै मन खोलेर कुरा गरेनन् । ती व्यापारीहरुलाई मन्त्रालय तर्फ फर्काई दिए । जे कुरा वाग्लेले विभागमा बोलेका थिए, त्यही कुरा जस्ताको तस्तै मन्त्री महतो समक्ष ती व्यापारीले पुरयाएपछि मन्त्रीले झोक्किदै त्यही महानिर्देशकलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएर त्यही महानिर्देशकबाट काम गराएर देखाउने उद्घोष व्यापारीका सामुन्ने गरेका थिए । नभन्दै भोलिपल्ट वाग्लेको संयोकत्वमा झ्याउ, जटामसी, खोटो लगायतका विषयलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल बनाए, मन्त्री महतोले ।
वन मन्त्री दिपक बोहरा हुँदा २०६७ साल पुस २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी झयाउको संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण बन्द गरिएको थियो । २०६७ साल पछि आधा दर्जन वन मन्त्री भइसकेका छन् । ती सबै मन्त्रीले झयाउको कुरा उठाउने त गरे तर ढोका खोल्न कसैले सकेनन् । प्रदीप यादव मन्त्री हुँदा व्यापारीले निकै राम्रो प्रलोभन देखाएका थिए, जसको आन्तरिक जिम्मा देवेशमणी त्रिपाठीले लिइसकेको भएपनि प्रदीप यादव आफै मन्त्रीबाट हट्नु र त्रिपाठी महानिर्देशकबाट सेवानिवृत हुँदा झयाउको खेलको ढोका खुल्न सकेको थिएन ।
वाग्लेको चौथो कार्यदल
२०६७ साल यता झयाउको कारोबार खुलाउनका लागि चार वटा वटा अध्ययन कार्यदल बने । पहिलो अध्ययन कार्यदल वनस्पति विभागका उपमहानिर्देशक शुस्मा उपाध्यायको संयोकत्वमा बनेको थियो । त्यसपछि वन विभागको महानिर्देशक गौरीशंकर तिमिलाको संयोकत्वमा राजेन्द्र केशी समेत सदस्य रहेका थिए । तिमिलापछि वन विभागका महानिर्देशकको हैसियतले राजेन्द्र केशीको संयोकत्वमा तेस्रो पटक कार्यदल बन्यो र अहिले वर्तमान महानिर्देशक शिव वाग्लेको संयोकत्वमा चौथो अध्ययन कार्यदल बनेको हो । वाग्ले कार्यदलले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
वाग्ले कार्यदलले विगतका सबै कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विगतका कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन जस्तै वाग्लेको प्रतिवेदन तयार भएको छ । हिजोको दिनमा मन्त्री प्रदीप यादवले चाहेको जस्तो र अहिलेका मन्त्री महतोले चाहेको जस्तो कुरा वाग्लेले पनि प्रतिवेदनमा समेटेका छैनन् । वाग्ले प्रतिवेदनमा झयाउ पाउने स्थानको स्पष्ट अभिलेखिकरण, उपलब्धताको अध्यययन पछि मात्र संकलन र कारोवारमा जान सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । उपलब्धताको स्पष्ट र गहिरो अध्ययन पछि आएको प्रतिवेदनका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयको पञ्चवर्षीय कार्ययोजनामा परेको हुनुपर्ने र संकलन गर्दा अन्य वन, वनस्पतिलाई हानी नोक्सानी नहुने गरी संकलन कार्यविधि तथा कार्ययोजना निर्माण गरेर मात्र जाँदा उपर्युक्त हुने सिफारिस वाग्ले कार्यदलले गरेको छ ।
झ्याउ पीडित राजेन्द्र केशी
सुदूरपश्चिमको वन सचिवमा देवेशमणी त्रिपाठी थिए, झयाउको बढी उत्पादन हुने क्षेत्र पनि त्यही थियो । झयाउको संकलन बन्द गरिँदा पीडित भयौँ भन्ने व्यापारीहरु पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशकै बढी थिए । त्यो प्रदेशको वन सचिवसँग ती व्यापारी ठोक्किनु स्वभाविक थियो । व्यापारीसँगको हिमचिमका कारणले त्रिपाठीलाई झयाउ खेलको फायल बोकेर मन्त्री प्रदीप यादवलाई भेट गरायो । फलस्वरुप राजेन्द्र केशीको कार्यदलमा त्रिपाठी सदस्य पनि परे । तर केशीको कार्यदलले त्रिपाठी र यादवको योजना विपरित प्रतिवेदन बुझायो । अनि लायअह्राएको काम गर्न नसकेको झोकमा केशीलाई उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरियो ।
केशीको उपमहानिर्देशकमा सरुवा भएपछि नेपालकथाले तत्कालिन वन मन्त्रालयको नेतृत्वसँग यस विषयमा जान्न खोज्दा केशी र निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले आफ्नो पदीय गरिमालाई बिर्सेर प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा कार्यालय समय भन्दा अघिपछि झयाउ व्यापारीसँग बसेर छलफल गरेको र मन्त्रालयलाई बाइपास गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको आरोप लगाइएको थियो । यद्धपी तत्कालिन वन मन्त्रालयको नेतृत्वले केशी र कार्कीमाथि लगाएको आरोप कहि कतै पुष्टि हुने आधार देखिदैन । बरु वीरगञ्ज तर्फ कारोवार भएका मन्त्री प्रदीप यादव निकटस्थ एक जना व्यापारीले भने बमोजिमको कुरा प्रतिवेदनमा नसेटिएको भन्दै केशी र कार्कीलाई कारवाही गर्न तत्कालिन वन सचिव पेमनारायण कँडेललाई प्रदीप यादवले दवाव दिएका थिए ।
फलस्वरुप केशी महानिर्देशकबाट हटाइए र मन्त्रीका झयाउ खेलका विश्वासपात्र त्रिपाठीलाई महानिर्देशक बनाइयो र अजय कार्कीको रामसार सम्मेलनमा अमेरिकामा सहभागि हुने फायल निकै दिनसम्म मन्त्रालयमा अड्काइयो पछि रामसारको फोकल प्वाइन्ट निकुञ्ज विभागबाट खोसेर मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय गरियो ।
झ्याउ खेल : अख्तियार प्रमुख कार्की देखि जनक चौधरीसम्म
झ्याउको झमेला खेलमा धेरै ठूलठूला र महत्वपूर्ण मान्छेको संलग्नता रह्यो । तत्कालिन संसदको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा लोकतान्त्रिक फोरमका सांसद जनकराज चौधरी थिए । मन्त्रालयमा हर्ताकर्ता सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्य थिए । पछिल्लो चरणमा देवेशमणी त्रिपाठीको फेरो समात्ने झयाउ व्यापारीहरुले त्यतिबेला जनक चौधरीको फेरो समातेका थिए । झयाउ व्यापारीले गर्दा समितिले वन मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल समेत गर्यो । तत्कालिन वन मन्त्री महेश आचार्यले व्यापारीको पहुँच थाहा पाएपछि समितिले बोलाएको कति बैठकमा उनी गएनन् पनि । मन्त्रालयबाट केपी आचार्यले धेरै जसो प्रतिनिधित्व गर्थे ।
मन्त्री आचार्यले व्यापारीको कुरा मात्र सुनेनन् त्यतिबेला चौधरी सभापति भएको समितिको निर्देशन समेत पालना गरेनन् । एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले झयाउको विषयमा बिबादमा आइन्छ भनेर खासै रुची नदेखाएको समेत भनेका थिए । समितिबाट पनि कुनै सीप नलागेपछि झयाउ व्यापारी टंगालको रातो घर पुगे । त्यहा लोकमानसिँह कार्की बिराजमान थिए । कार्कीले महेश आचार्य हुँदा झयाउ खोल्नु भन्ने चिठ्ठी पठाएका थिए तर मन्त्री आचार्य र अख्तियार प्रमुख कार्कीको एकैतिर घर भएको र आचार्यलाई बिबादमा ल्याउन उनले नचाहेपछि अख्तियार पनि आफ्नो चिठ्ठीको थप खोजनीति गरेन ।
अग्नी सापकोटा वन मन्त्री हुँदा उनका दुलाल थरका पिएलाई ठमेलको बैशाली होटलमा मेजमानी दिइयो । झ्याउ व्यापारीले कुरा रटाए, ती पिए दुलाललाई ।। कुरो मन्त्रालयमा चल्न थाल्यो, सञ्चारमाध्यममा आउन थाल्यो फेरी रोकियो । झयाउ व्यापारीले त्यसपछि नेपालका ठूलठूला मिडिया हाउसका दैलो समेत चाहारे । झ्याउ व्यापारीले पत्रकारलाई समेत बोलाएर आफ्ना कुरा सुनाए । ललितपुरको झम्सिखेलमा एक सुविधासम्पन्न र मिठो मासु तारेर दिने रेष्टुरेन्टमा बसेर खाँदै गरेको (हाल वन विभागका कोठा कोठामा बस्ने तर सामाजिक सञ्जालतिरका एक जना नाम मात्रका पत्रकारले) एउटा स्टाटस पनि लेखे,जडीबुटी खोल्ने तयारीमा जुडीबुटीको झोल खाँदै भनेर । त्यतिमात्र होइन, झयाउ व्यापारीलाई बिल तिराएर एक जना सहसचिव र कानूनका उपसचिव त बैँकक पनि उडे । तर कहिँबाट पार लागेन यो झयाउको झयाउले खेल ।
ठूलै दवाव महेश आचार्यले खेपेका हुन्, झ्याउको खेलमा । उनी कांग्रेसका मन्त्री, पार्टी सभापति सुशिल कोइराला थिए, झयाउको झेलमा बुढानिलकण्ठबाट पनि कम दवाव आएको होइन, उनलाई । तर उनले वन मन्त्रालयको कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्दा सुशिल कोइराला भन्दा बोहराटारलाई बढी विश्वास गर्थे । बुढानिलकण्ठको दवावले नहुने भएपछि तिनै झयाउ व्यापारी बोहराटार पनि पुगे । वन मन्त्रीका पिए सुरेन्द्र ढकाल मार्फत बोहराटारमा फायलका विषयमा धेरै पटक कांग्रेस दोस्रो नम्बरका नेताले पनि कुरा अगाडि बढाए तर महेश आचार्य टसका मस भएनन् ।
झयाउको विषयमा तत्कालिन वन सचिव छविराज पन्त र वन मन्त्री भानुभक्त जोशीले पनि कुरा निकै अगाडि बढाएका हुन् । झलनाथ खनालमार्फत तत्कालिन क्याविनेटमा दवाव पनि गएको हो तर सार्थक प्रतिफल आउन सकेन । रामसहाय प्रसाद यादवले धेरै पटक कुरो सुने तर नसुने झैँ गरेर समय टारे । खासै मन्त्रालयमा यो विषयले ठाउँ लिन सकेन । प्रेम आले हुँदा झयाउ खुलाउन प्रश्ताव तयार समेत पारियो तर तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले विश्वास नमान्दा कुरो अगाडि बढेन । १३ दिने वन मन्त्री नारदमुनी राना बाहेक २०६७ साल यताका सबै वन मन्त्रीको झयाउको झमेला पुग्यो तर सकारात्मक प्रतिफल आउने गरी हालसम्म काम हुन सकेको छैन ।
वन मन्त्रीमा शक्ति बस्नेत हुँदा यो विषय निकै तात्यो । वन विभागका रहेका गौरीशंकर तिमिलाले नेपालगञ्जमा एउटा जडीबुटी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजना गर्न लगाएर झयाउ, जटामसी व्यापारीका कुरा मन्त्री तथा अन्य निकायलाई सुन्ने व्यवस्था समेत मिलाए । त्यो कार्यक्रमको अन्तिम र भित्री उद्देश्य झयाउ खुलाउने वातावरण बनाउनु नै थियो । वन विभागमा राजन पोखेरल, बज्रकिशोर यादव देखि लिएर विश्वनाथ ओली र कृष्णप्रसाद आचार्य सबैका कार्यकालमा यो विषय उठ्यो तर सेलायो ।
अब के हुँदैछ ?
वाग्ले कार्यदलको प्रतिवदेन अनुसार वन ऐन २०७६ को दफा ७७ लाई प्रयोग गरी वर्तमान मन्त्रीले झयाउ बाहेक अरु जडीबुटीहरुको प्रतिवन्धको सूची राजपत्रका प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । केही दिन अघिको मन्त्रालयको बरिष्ठ पदाधिकारीको बैठकबाट झयाउलाई खुलाउने निर्णय गराउन सफल भएका मन्त्रीले झयाउ बाहेकको अरु जडीबुटीलाई प्रतिबन्ध लगाएको राजपत्रका सूचना प्रकाशन गर्नका लागि प्रश्ताव लग्ने तयारी गरेका छन् । झयाउ व्यापारीहरुले बालुवाटारबाट पनि ग्रिन सिग्नल पाइसकेकोले मन्त्री महतोले लिएको प्रश्ताव आउने क्याविनेट सदर गर्ने निश्चित जस्तै छ ।
शंकाको संसय
झ्याउ कुहेर जाने प्राकृतिक स्रोत हो । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा बिबाद भएन । मुलुकको आर्थिक विकासमा थोरै भएपनि यसको कारोवारले टेवा देला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यदी त्यसो भए २०६७ सालदेखि हालसम्मका मन्त्री, सचिव र वन विभागका महानिर्देशकहरुले किन यसको कारोवारलाई खुलाउन सकेनन् । किन लोकमानसिंह कार्की जस्तो जब्बर अनि जब्बर निकाय अख्तियारको पत्र पनि कार्यान्वायन गर्न सकिएन । किन डराए, त्यतिबेलाको नेतृत्व । किन संसदको प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ? यसको पर्दा पछाडिको खेल के हो ? झ्याउको सदुपयोग गर्दै राजस्व संकलन मात्र हो कि नेतृत्वको खल्ती भर्ने खेल पनि हो ? अघिल्लो वन ऐनले प्रतिवन्धित गरेको सूचीमा परेको झ्याउलाई वन ऐन २०७६ को दफा ७७ प्रयोग गरी सूची तयार भइ नसकेको कमी कमजोरीको फाइदा लिएर नयाँ सूचीमा झ्याउको नाउँलाई हटाउने खेलको पछाडिको रहस्य के हो ?
वर्तमान मन्त्री, सचिव सहितको नेतृत्व राष्ट्रहितमा लागि रहँदा यसअघिका नेतृत्वले राष्ट्रहितमा किन काम गर्न सकेनन् ? के ति सबै असक्षम थिए ? यति लामो समयसम्म प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने सवालमा उचित निर्णय लिन नसक्ने तत्कालिन नेतृत्वलाई किन छानविनको दायरामा नल्याउने त ? मुलुकलाई हानी नोक्सानी गर्ने र घाटा पुग्ने गरी निर्णय गर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो । यदि विगतका नेतृत्व सहि थिए भने अहिलेको नेतृत्वले किन बिना छलफल सुटुक्क निर्णयमा पुग्न कोशिस गरिरहेको छ ? यसले शंकाको संसय गराएको छ ।
