धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित मन्थन सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाईको सचिवालयद्वारा आयोजना गरेको दुईदिने गोष्ठी सोमबारबाट धनगढीमा सुरु भएको छ । गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका निकुञ्ज कार्यालय, प्रदेश मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय, डिभिजनल वन कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, संरक्षण साझेदारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।
हिजोका दिनमा वनजंगल र वन्यजन्तु बढ्नु हामी सबैको सफलता मानिएपनि मानव वन्यजन्तुबिच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा चिन्तित पनि बनाएको छ । मान्छे र वन्यजन्तुले जसले जहाँ देख्यो, त्यही सिध्याउने अवस्था सिर्जना भएकोले अब हाम्रो काम गर्ने मोडालिटी चेञ्ज गर्न पर्ने देखिएको छ ।
गोष्ठीको पहिलो दिन राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वन्यजन्तु अपराधको अवस्था, सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु अपराधको अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र पेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायधिवक्ता सोमकान्त भण्डारीले सम्पत्ती सुद्धिकरण कसुर सम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन र संगठित अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन र वन तथा भूसंरक्षण विभागका सबनव पाठकद्वारा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाईको वैठक सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुती भएर सो विषयमा छलफल भयो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक तथा केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईका संयोजक डा.बुद्धिसागर पौडेलले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायहरुबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय स्थापित हुनुपर्ने बताए ।
डा. पौडेलले गोष्ठीमा भने, ‘‘अपराध नियन्त्रण एक्लो प्रयासले मात्र गर्न सम्भव नभएकाले सबै निकायबिच सहकार्य र समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा काम भएमात्र वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।’’ महानिर्देशक डा. पौडेलले भने, ‘‘हिजोका दिनमा वनजंगल र वन्यजन्तु बढ्नु हामी सबैको सफलता मानिएपनि मानव वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व बढ्दै जाँदा चिन्तित पनि बनाएको छ । मान्छे र वन्यजन्तुले जसले जहाँ देख्यो, त्यही सिध्याउने अवस्था सिर्जना भएकोले अब हाम्रो काम गर्ने मोडालिटी चेञ्ज गर्न पर्ने देखिएको छ ।’’
महानिर्देशक डा. पौडेलले गोष्ठीमा भने, ‘‘पहिलो कुरा मान्छे सुरक्षित हुनुपर्ने हुन्छ । धेरै ठाउँमा वनजंगलसँग जोडिएका गाउँवस्ती छन्, वनजंगलभित्र प्रशस्त वन्यजन्तु छन्, अनि द्वन्द्व स्वभाविक देखिन्छ । छेकवार पनि कति ठाउँमा लगाउने ? वनजंगल वरीपरी घेरबार गर्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन । हाम्रा काम गर्ने मोडालिटी बदल्नु जरुरी छ ।’’
प्रदेशस्तरमा भएका विकासका गतिविधिहरुले संरक्षणका विषयमा चुनौती थपिदिएको समेत उनले बताए । उनले भने, विकासले समेत विपद् निम्त्याएको छ । विपद् आउने विकास त के विकास ? छ महिना डोजरले बाटो खन्ने, अर्काे छ महिना बाढी पहिराको राहत बाँड्नुपर्ने विकासलाई दिगो विकास भन्न सकिदैन । आउँदा दिनमा दिगो विकासको मोडलमा प्रदेशस्तरका निकायले काम गर्न सक्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव दीर्घनाराण कोइरालाले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि तीन वटै तहका सरकारको समन्वय जरुरी भएको बताए । उनले भने, मानव वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व निकै सम्वेदनशिल विषय भएकाले सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी समन्वय र सूचना आदान प्रदान हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछाने बढ्दो बसाई सराई र जनसंख्या वृद्धिका कारण वन्यजन्तुका बासस्थान मासिने क्रम बढीरहेकोले मानव वन्यजन्तुबिच द्वन्द्व बढ्दै गएको बताए । उपमहानिर्देशक लामिछानेले भने, विश्वमा दुर्लभ मानिएका वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न नेपाल सफल भएपनि ती वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराध पनि बढ्दै गएकोले सो चुनौतीलाई चिर्न अझै प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न सूचनाको आदानप्रदान अति आवश्यक भएको र सूचना प्राप्त भएपछि प्रभावकारी कामको कार्ययोजना निर्माण जरुरी भएको बताए ।
