काठमाडौँ । यसपटकको मन्त्रीपरिषदको बैठकले नेपालका जलविद्युत् आयोजना र औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रशस्त वन क्षेत्र उपभोग गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।
यसले गर्दा नेपालको वन क्षेत्रको दायरा साँघुरिने भन्दै वन विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने जलविद्युत् विज्ञले ऊर्जाको विकासमा थप टेवा पुगेको बताएका छन् ।
गत सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषदले बझाङ जिल्लामा निर्माणाधिन १५.३३ मेगावाट क्षमताको कालङ्गाड जलविद्युत् आयोजना, ३८.४६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कालङ्गाड जलविद्युत् र ४.९८ उत्पादन क्षमताको रिचेत खोला साना जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी मारुती सिमेन्ट र सत्य साई कोल उद्योगका लागि चुनढुङ्गाका लागि वन क्षेत्र उपभोग गर्न दिने निर्णय गरेको कुरा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बिहीवारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।