‘यी न्यायाधीश ५ सय रुपैयाँ पनि घुस खान्छन्।’

२०५७ सालमा देशका ५० जिल्लामा शान्ति सम्मेलन आयोजना गर्ने क्रममा प्रमुख अतिथि भरिसक्के न्यायाधीश बनाउने नीति आयोजक शान्ति समाजले लिएको थियो। तीमध्ये कतिपयको पहिचान इमानदार न्यायाधीशको थियो, अधिकांश योग्य थिए। कतिपयलाई देश–देशान्तर सबैतिरको जानकारी र ज्ञान थियो।

यसैगरी सिर्जनशील वकिलहरू थिए, कतिपय न्यायाधीशभन्दा पनि विद्वान् र ज्ञानी। ती वकिल न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू वकिललाई सम्मान गर्थे। बार र बेन्चबीच मधुर सम्बन्ध देखिन्थ्यो। तर, अपवाद जहाँ पनि हुन्छ। जनकपुर अञ्चलको एउटा पहाडी जिल्लामा न्यायाधीशलाई प्रमुख अतिथि बनाउँदा गुनासो आयो, ‘यी न्यायाधीश ५ सय रुपैयाँ पनि घुस खान्छन्।’

न्यायालय यस्तो पवित्र धाम हो, जुन नागरिकको आस्थाले सजिएको हुन्छ र नागरिकको अन्तिम भरोसा त्यहीं ठोकिन्छ। न्यायमूर्ति÷कानुन व्यवसायी भनेका ती धामका अधिकारी÷पुजारी हुन्। भक्त हुन् वा अधिकारी, पुजारी हुन् वा धर्माधिकारी, सदैव स्वच्छ हुनुपर्छ र त्यो धामलाई बिटुल्याउनु हुँदैन। यसै पनि धामभित्र जुत्ता–चप्पल लगाएर प्रवेश गरिँदैन।

नेपाल सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायालयमा विकृति बढेको चर्चा चुलिएको छ। एकातिर बार र बेन्चको सम्बन्ध खल्बलिएको छ। वकिललाई बिचौलिया र न्यायाधीशलाई घुस्याहा भन्ने आरोप छताछुल्ल हुन थालेको छ। अर्कोतिर न्यायालयमा राजनीतीकरण र दलीयकरणको पहिरो जाँदा छवि क्षयीकरण हुन थालेको छ। न्यायालयमा सेटिङ, बेन्च फिक्सिङ र फैसला फिक्सिङका अनेकौं घटना प्रकाशनमा आउन थालेका छन्।

न्यायका नौ सिङ भन्ने कहावत दोहोर्‍याउँदै कहिले एउटा सिङ कहिले अर्को सिङ समातेर विरोधाभासपूर्ण फैसला हुने गरेका छन्। स्टे अर्डर हुनासाथ यति लाख÷करोडको अन्तरिम आदेश भन्दै बजार तात्ने गरेको छ। यावत् क्रम नरोकिने हो भने वा यस्तो हुँदैन भन्ने विश्वास नदिलाउने हो भने, अनेकौं अनर्थले टाउको उठाउनेछन्।

माओवादीले विगतमा ‘जनअदालत’ को अभ्यास गरेको थियो। वर्तमानमा सत्तारुढ दलका नेताहरूको न्यायालयका कारण भनेजस्तो काम गर्न पाइएन भन्ने टिप्पणी सुन्दा दुईतिहाइको सरकार ‘जनयुद्ध’ को धङधङीबाट अझै मुक्त हुन नसकेको देखिन्छ। केही अपवाद छाडेर पञ्चायतकालमा पनि न्यायालयको मर्यादा र गरिमा कायम थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ को संविधानले न्यायालयलाई अझ सुरक्षित र मर्यादित बनाउने गरी व्यवस्था गरेको प्रचार गरियो।

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिँदै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता पनि आफैंले गरेको घोषणा गरे जबकि २०४७ को संविधानमा श्री ५ ले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्न सक्ने कुनै प्रावधान थिएन। शाही घोषणार‘कु’ विरुद्ध धेरै नभए पनि अदालतले भन्नुपथ्र्यो, ‘ श्री ५ ले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्न मिल्दैन/त्यस्तो प्रावधान छैन।’ तर राजाको सनकविरुद्ध अदालत उभिन सकेन। किनकि, न्यायालयलाई कुनै पनि निरकुंशताविरुद्ध उभिन सक्ने बनाउने प्रयत्न नै भएन।

त्यसैले न्यायालय कमजोर हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वहरूको अदूरदर्शिता र अक्षमता मूलतः जिम्मेवार छ। यसरी नै न्यायालयलाई कमजोर बनाउँदै जाने हो भने भविष्यमा निरकुंशता वा अतिवाद बज्रिन गयो भने, के न्यायालयले खुट्टा टेक्न सक्छ रु अहिले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। तर, कतिपय शीर्ष नेताहरू शाहहरूकै अवतारका रूपमा प्रकट भए। २०७४ सालमा एउटा प्रधानन्यायाधीशले कुनै एक मुद्दामा यस्तै फैसला गर्दै छिन् भन्ने अनुमानका भरमा संसद्मा महाभियोग दर्ता गरियो, जसका हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरू नै त्यसबारे अनभिज्ञ थिए।

व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व चर्काउन अनेक खेल र झेल भए। महाभियोगको औचित्य सावित गर्न न्यायमूर्तिको चीर हरण गर्ने प्रयास भयो। संसद्लाई किर्तेतन्त्रको अखडा बनाइयो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको नाटकीय पटाक्षेप भयो तर आज पनि महाभियोग प्रस्तावका प्रमुख सूत्रधारहरूले माफी मागेका छैनन्।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको उक्त महाभियोगविरुद्ध काठमाडौं वसन्तपुरमा एउटा विरोध सभा थियो। त्यहाँ मसँगै एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि वक्ता थिए केहीअगाडि मात्र अवकाश प्राप्त गरेका। ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग म एउटै मञ्चमा उभिएकोमा चित्त दुखाउँदै केही विद्युतीय छापामा टिप्पणी प्रकाशित भयो। बुझ्दै जाँदा ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अवकाशको मुखमा समेत करोडौं सोहोरेको तथ्य प्रकाशमा आयो। आश्चर्य के छ भने, भ्रष्टाचारविरुद्ध उपदेश दिने कतिपय पूर्वन्यायाधीश र प्रशासकहरू नै अनेकौं अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको जानकार बताउँछन्।

२०६९ सालमा संविधानसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई नै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्त गरियो। लोकतान्त्रिक समाजमा न्यायपालिकाको प्रमुख कार्यपालिकाको पनि प्रमुख हुने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन। ‘लोभी’ चरित्रका कारण न्यायिक समाजका शीर्ष व्यक्तिले त्यस्तो नियुक्ति स्विकारे। तर, त्यस्तो अनैतिक निर्णय गर्ने ‘पापी’ हरू राजनीतिक समाजकै थिए।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस एमालेको सिट जोड्दा झन्डै दुईतिहाइनजिक पुगेकाले त्यो घातक प्रयोगले धेरै क्षति पुर्‍याउन पाएन तर पनि न्यायालयलाई कमजोर बनायो। छिमेकी÷अन्तरराष्ट्रिय समुदायले आफ्नो मुलुकमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने प्रयोग कसरी नेपालमा गर्न खोजेका थिए भन्ने उदाहरण थियो त्यो।

न्यायालयमाथिको निर्घात प्रहारले स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ। तर न्यायालय सदैव निष्पक्ष, तटस्थ, स्वायत्त हुनुपर्छ। न्यायमूर्तिहरू योग्य, दक्ष र स्वच्छ हुनुपर्छ।

नेपालको राजनीतिदेखि प्रेस, नागरिक समाज कुनै पनि क्षेत्र विकृतिबाट मुक्त छैन। त्यस्तो विकृतिका कारण संस्था÷संरचनाप्रति नागरिक अविश्वास बढ्दो छ। त्यस्तो विकृतिलाई हटाउन सम्बन्धित क्षेत्र त्यसमा पनि त्यस्तो क्षेत्रका प्रमुखहरूले नै शुद्धकीरण अभियान तीव्र पार्नु आवश्यक छ। राज्यका संस्थारसंरचनाहरूको सुदृढीकरणका लागि सबै क्षेत्रबाट व्यापक पहल गर्नु आवश्यक छ।

जस्तो– न्यायालयको निष्पक्षता, मर्यादा र न्याय सम्पादनमा विशिष्टताका लागि प्रधानन्यायाधीशले नै विशेष मार्गचित्रसहित ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ। वाइडबडी जहाज खरिद भ्रष्टाचारका ठूला माछा समात्नुका साथै राजनीतिका पुराना भ्यागुता ९पाहा० हरूलाई पनि कारबाही सुनिश्चित गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाँगर चलाउन आवश्यक छ।

कानुनविपरीत क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही गर्न प्रहरी प्रमुखले नै विशेष पहल गर्न आवश्यक छ। रह्यो कुरा सेनाको। २०७६ वैशाख ११ गते बिहान पनि काठमाडौंमा भूकम्पले दुई झट्का दियो। विपत्तिका बेला उद्धार राहत र पुनर्वासका लागि बलियो संयन्त्र बनाउने दिशामा सत्तासीन नेताहरूले कुनै चासो देखाएनन्।

अब प्रधानसेनापति आफैंले सेनाको विद्यमान संरचनालाई विपत्का बेला उद्धार राहत र पुनर्वासका लागि अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ रु विशेष योजना थाल्ने बेला आयो। कतिपय सोध्ने गर्छन्– यो देश बनाउन के गर्नुपर्छ रु सबैले आआफ्नो दायित्व स्मरण गर्दै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ अर्थात् आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। चिकित्सकले उपचार गर्नुपर्छ। इन्जिनियरले निर्माण गर्नुपर्छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवा गर्नुपर्छ। जेका लागि जागिर खाएको सेवामुखी भावले त्यही काम गर्नुपर्छ। पदाधिकारीहरूले जे शपथ खाएको हो, अक्षरशः व्यवहारमा अनुवाद गर्नुपर्छ। अर्थात् इमानदारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। कसैले नागरिकलाई निगाह गर्ने होइन, जेका लागि जिम्मेवारी पाएको हो, त्यही काम गर्नुपर्छ।

विकृति भनेको मयल हो। मयल जमेपछि शरीर दुर्गन्धित हुन्छ। तसर्थ दैनिक नुहाउनुपर्छ। शासन व्यवस्था भनेको सग्लो शरीर हो। अहिले देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ, तर त्यसको अंग–प्रत्यंगमा पत्रैपत्र मयल जमेको छ। स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो। त्यो स्वतन्त्रता हरण हुने त होइन रु आशंका बढेको छ।

हाम्रो शरीरभित्र पनि फोहोर छ, त्यसको निकासका लागि अंगहरू छन्, जसको क्रियाशीलताले सन्तुलन कायम छ। शरीरभित्र फोहोर छ भनेर त्यसलाई हातमा राखेर देखाउँदै कोही हिँड्दैन। फोहोरको यथोचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने रोगका जीवाणु सल्बलाउँछन्। हाम्रो समाजमा पनि विकृति छ त्यसको उचित व्यवस्थापन गरिएन भने संक्रमणका कीटाणु सल्बलाउँछन्। तसर्थ विकृतिको अन्त्य र फोहोर व्यवस्थापनका लागि राज्यका अंगहरू नै क्रियाशील हुनुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक समाज सत्ता केन्द्रित छ। यसलाई मूल्यकेन्द्रित बनाउन नसक्दा विकृति बढ्दै गएको छ।

हाम्रो राजनीति नेता प्रधान छ। यसलाई नीति प्रधान बनाउन नसक्दा विसंगति चुलिँदै गएको छ। न्यायालयबाट पनि अपेक्षा बढी छ तर त्यसको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न लगानी न्यून छ। पछिल्लो चरणमा न्यायालयमा वरिष्ठहरूलाई किनारा लगाएर कनिष्ठहरूलाई अघि सारिएको छ। त्यहीभित्रका वरिष्ठहरू अहिले कोही अपमानबोधले कोही हीनताबोधले ग्रसित छन्।

कुनै बेला पुराना श्रीमान् (न्यायाधीश) हरू खँदिलो ड्राफ्टिङका लागि प्रख्यात थिए। अहिले कतिपय नयाँ श्रीमान्हरूलाई फैसलासमेत ढंगले लेख्न नजान्ने भएकाले कारिन्दामा भर पर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसरी न्यायालयलाई ख, ग श्रेणीको बनाउँदै लगियो भने न्याय डामिन्छ। राम्रा र वरिष्ठहरू चाम्रा र कनिष्ठहरूको मातहतमा बस्न र नियुक्ति खान चाहँदैनन्। क्षमतावान् व्यक्तिहरू किनारा लाग्दै जाने र क्षमतामाथि प्रश्न उठेकाहरू न्याय सम्पादनमा थुप्रिँदै जाने हो भने दुर्घटना हुन सक्छ।

विकसित लोकतन्त्रमा प्रेस र न्यायालय, न्यायालय र नागरिक समाजबीच सुमधुर एवं भावनात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ र निश्चित विन्दुमा सहकार्य पनि हुन सक्छ। त्यस्तो सम्बन्धको आधार भनेको आआफ्नो क्षेत्रमा गरिने योगदान र इमानदार कार्य सम्पादन हो। न्यायमूर्तिका सम्बन्धमा कतिपयले गरेका त्रुटि र बदमासीबारे विधिसम्मत ढंगले पुनरावलोकन र दण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कतिपय फैसलामा भएको बदमासीलाई लिएर नागरिक समाजले बोल्नुपर्‍यो भन्दै नागरिक हामीकहाँ पनि आउँछन्।

न्यायालयले गर्ने निर्णयबारे भरिसक्के विरोधमा नबोल्ने बरु उपलब्ध न्यायिक उपचारकै विधि अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दा धेरैजसो सन्तुष्ट हुँदैनन्। कुनै–कुनै बदमासी यस्ता हुन्छन् त्यसबारे मौन रहन हाम्रो आत्माले मान्दैन। न्यायालयमाथिको निर्घात प्रहारले स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ। तर न्यायालय सदैव निष्पक्ष, तटस्थ, स्वायत्त हुनुपर्छ। न्यायमूर्तिहरू योग्य, दक्ष र स्वच्छ हुनुपर्छ। विगतका त्रुटिबाट पाठ सिक्दै नयाँ अध्यायको सुरु गर्नुपर्ने हो तर राजनीतिक समाजको नियतमा खोट देखियो। त्यसबाट उम्रने बोट र त्यसमा फल्ने निरंकुशताको फल चिन्ताको विषय हो।

साभार अन्नपुर्ण पोष्ट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here