काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनी लिमिटेडले कानुन अनुसार का मगर्न नसकेको भन्दै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए( प्रतिवेदनमा उल्लेख भए को भन्दा आफु अनुकुल भौतिक संरचना निर्माण गरेको अध्ययनले देखाएपछि वातावरण विभागले कानून अनुसार कारवाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रालयले विभागको सिफारिस अनुसार पहिलो पटक किन त्यसो गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नआएमा कारवाही हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । यद्धपी वर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत आएपछि कारवाही हुनुपर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कारवाही नभएर विभागले पठाएको फायल थन्किने रोगले चन्द्रागिरीलाई कारवाही होला नै भन्न सकिने स्थिति नरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउन थालेका छन् ।
वातावरण विभागका अनुसार वातावरण ऐन विपरित काम गर्ने दर्जनौ संघ, संस्थाहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएपनि मन्त्री बस्नेतले थन्काउने गरेका छन् । विभागको अध्ययनले कारवाही गर्नुपर्ने देखिएका पहुँचवाला व्यक्तिको संलग्नता रहेको अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई अझै सम्म पनि कारवाही भएको छैन । त्यस्ता संस्थालाई कारवाही गर्न विभागले सिफारिस गरेको छ महिना हुँदा समेत कुनै कारवाही नभएको गुनाशो विभागको छ ।
विभागले चन्द्रागिरीको विषयमा अध्ययन गर्न एक अध्ययन टोली नै खटाएको थियो । सो टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन विभागमा एक महिना अघि बुझाएको थियो ।
विभागको अध्ययन प्रतिवेदनमा विभागले संरचना निर्माण गर्दा ईआईए प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गरिएको उल्लेख छ। हालको विद्यमान वातावरण ऐनमा जति ठूलो कसुर गरेपनि एक लाख रुपियाँ सम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोले चन्द्रागिरीलाई एक लाख रुपियाँ जरिवाना गर्दा खासै केही फरक नपर्ने भएपनि मन्त्री बस्नेतले किन गर्न मानिरहेका छैनन रु मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालकथासँग भने, चन्द्रागिरीलाई जरिवाना ठूलो कुरो होइन, प्रतिष्ठाको कुरो हो । तर पनि मन्त्रीले हालसम्म कारवाही गर्न मानिरहेको छैनन् । बल्ल एउटा प्रश्नको जवाफ मागिएको छ ।
