काठमाडौँ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका वर्तमान पदाधिकारीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० दिनमा दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
विकास समिति गठन आदेश २०७१ लाई आधार बनाएर समितिको वर्तमान पदाधिकारीलाई वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले पहिलो पटक ‘सात दिनभित्र तपाईहरुले गरेको कार्यप्रगति खुलाई पेश गर्न’ निर्देशनात्मक भाषा सहितको स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
पहिलो स्पष्टीकरणको जवाफ मन्त्रालयमा पेश गरेको दुई दिनमै चुरेका पदाधिकारीले फेरी अर्काे स्पष्टीकरणको पत्र हात पारेका छन् ।
‘दुई दिन भित्र फिल्डस्तरमा बसेर डे बाई डे कार्यप्रगति पेश गर्न हुन’ भन्ने कडा पत्र समितिका पदाधिकारीलाई खुमलटारमा पुगेर मन्त्रालयका कर्मचारीले थमाएका छन् ।
एकातिर पार्टीको राजनीति, आफ्नो पुरानो व्यवसायलाई चलाउदै विकास समितिको सुविधा उपभोग गर्दै आएका पदाधिकारीलाई पहिलो पत्रले खासै भूईचालो ल्याएको थिएन । तर दुई दिनको समय दिएर मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने उपसचिव बासुदेव रेग्मीको सुनौलौ हस्ताक्षर सहितको फेरी खामबन्दी पत्र थमाइले राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको ठाटबाठमा रमाएका पदाधिकारीमा ठूलै हल्लीखल्ली मच्चाएको छ ।
गठन आदेशमा समितिका पदाधिकारीलाई पूर्णकालिन पदाधिकारीका रुपमा परिभाषित गरेको छ र सोही अनुसार अध्यक्षलाई राज्य मन्त्री सरहको सुविधा र सदस्यलाई सहायक मन्त्री सरहको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर पदाधिकारी त सुविधा सम्पन्न सरकारी गाडीमा सवार हुँदै आफ्ना पुराना पेशा व्यवसाय गर्न हिड्ने गरेको गुनाशो धेरै पहिलेदेखि नै उठ्दै गरेको थियो ।
समितिमा नियुक्तका लागि गठन आदेशमा शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभव पनि स्पष्ट गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नियुक्त गरिएका हालका पदाधिकारी डा.किरण पौडेल र कमला ओली सिवाकोटी बाहेक अरु व्यक्तिको चुरे तथा नेपालको संरक्षणमा सात पुस्ताको पनि साइनो नभएका मानिस नियुक्ति दिएको भन्दै उति बेलै बिरोध भएको थियो ।
सदस्यमा नियुक्त भएका शशीकुमार शर्मा तत्कालिन एक जना मधेशी मन्त्री सत्यनारायण मण्डलको सचिवालयमा अवैतनिक जागिर खाएर डायरी र झोला बोकेको कारण सदस्यमा पदासिन भएका व्यक्ति हुन् । मन्त्रीको सहयोगी भएपछि सहायक मन्त्री स्तरको सेवा सुविधा पाउने कुर्शि पाइदो रहेछ भन्ने उदाहरण उनी बनेका छन् ।
पदाधिकारी हुन कम्तिमा १० वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने गठन आदेशको व्यवस्थालाई पनि उनको नियुक्तिले धज्जी उडाइ दिएको छ । उनको १० वर्षको अनुभव के विषयमा थियो भन्ने कुरा हालसम्म न त चुरेका सबै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई थाहा छैन ।
अर्का सदस्य डा. सुस्मिता ढकाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने व्यक्ति हुन् । २०७७ साल चैत २३ गते समितिको पदाधिकारीमा नियुक्त भएकी ढकालको विश्वविद्यालयबाट बिदाको स्वीकृति २०७८ साल असारसम्म पनि आएको थिएन । असारसम्म चुरेबाट तलब खान नपाएकी ढकालले साउनमा मात्र विश्वविद्यालयले एक वर्षको लागि काज स्वीकृति दिएका चिठ्ठी ल्याएपछि एकमुष्ठ तलब बुझेकी थिइन् ।
ढकालले सहायकमन्त्री स्तरको तलब तथा अन्य सुविधा एकमुष्ठ बुझेपछि ‘सोल्टी होटलमा पार्टी दिनुपर्ने’ भन्दै समितिका कर्मचारीले हाँसोमजाक समेत गरेको चुरेका एक कर्मचारीले बताए । ढकालका श्रीमानले ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा आफूले पनि नेपाल पर्यटन बोर्डमा सरकारी नियुक्ति लिएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, ओली सरकारको पालामा उनका परिवारका पाँच जना अरु सदस्यले समेत राजनीतिक नियुक्ति लिएको चर्चा बालुवाटारमा चल्ने गरेको थियो ।
ढकालका श्रीमान तत्कालिन एमाले फुट्दा माले भएका थिए । श्रीमान एमालेमा फर्केर आएपछि पुरस्कार स्वरुप श्रीमति ढकालले ओलीको सिफारिसमा चीनमा विद्यावारिधी गर्ने अवसर प्राप्त गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा गाईगुई सुनिन्छ । ढकालका श्रीमान पेशागत महासंघमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका छन् ।
तत्कालिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व सचिव विश्वनाथ ओली र मन्त्री प्रेम आलेले ढकालको काज स्वीकृति भएको पत्र नपाएर पदाधिकारीका लागि मन्त्रालयमा टिप्पणी कसरी उठाए ? क्याबिनेटमा पठाए ? यो नै कौतुहलताको विषय बनेको छ ।
तत्कालिन वन राज्यमन्त्री कल्पना शर्माले आफ्नी छोरीलाई चुरेमा सदस्य नियुक्त गर्न दवाव दिँदा उनको १० वर्षको अनुभव नपुगेपछि तत्कालिन वन सचिव केशी पौडलले फायल अगाडि बढाउन सक्दिन भनेका थिए भने सुर्खेतको क्षेत्रीय निर्देशकबाट सेवानिवृत भएका बाबुराम भण्डारीले १० वर्षको अनुभव पेश गर्दा पनि विगतमा डिएफओ हुँदाको आचरण ठिक नभएको भन्दै मन्त्रालयले क्याविनेटमा प्रश्ताव लिन मानेको थिएन ।
अर्का सदस्य भेषराज आचार्य वानेश्वर क्याम्पसमा समाजशास्त्र पढ्दा एमाले अखिलका कार्यकर्ता भएका व्यक्ति हुन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेलको पीए हुँदै बालुवाटारका हर्ताकर्ता राजेश बज्राचार्यसम्म पुगेका आचार्यको दश वर्षको अनुभव पनि शंकास्पद रहेको छ । नियुक्तिको सेरोफेरोमा वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली र मन्त्री आलेको ‘लुगा र टोपी’ निकै सुहाएको बखान र टिप्पणी गर्दै वरीपरि घुमेको देखिने आचार्यले केही दिनमै चुरेमा नियुक्त पाएका थिए ।
बुटवल आसपास घर भएका आचार्यले सदस्यमा नियुक्ति पाएपछि चुरेको बुटवलस्थित कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी पाउन दावी गरेका थिए । तर पर्वत घर भएका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले छिमेकी जिल्लाकी डा. सुस्मिता ढकाललाई बुटवल कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी दिए र आचार्यलाई कैलालीको लम्की कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी बाँडफाट गरेका थिए ।
बुटवल कार्यालय हेर्ने जिम्मा सदस्य डा.ढकाललाई दिएपछि अध्यक्ष डा. पौडेलको हैसियत देखाइ दिने भन्दै बालुवाटारमा राधिका शाक्यसम्म कुरो पु¥याएको त्यतिबेलै खुमलटारमा हावा चलेको थियो । बालुवाटारमा बस्ने राजेश बज्राचार्यको मोवाइलमा आचार्यले अध्यक्ष डा. पौडेल र सदस्य डा. ढकाल कति बेला र कति दिनका लागि फिल्ड गएकोसमेत म्यासेज पठाउने गरेका थिए ।
जिम्मेवारी बाँडफाटमा असन्तुष्ट देखिएका आचार्यले त्यतिबेला देखि हालसम्म पनि अध्यक्ष पौडेलसँग न त फिल्डको कुरो भन्छन् न त सम्पर्क नै गर्छन् । पौडेल र आचार्यको देखभेट र वार्तालाप समितिको बैठक तथा छलफलमा मात्र हुने गरेको छ ।
किन स्पष्टीकरणको ओइरो लाग्यो ?
समितिका सदस्य सहायक मन्त्रीस्तरको सेवा सुविधा खाने व्यक्ति हुन् । त्यस कारण नेम प्लेटमा ‘माननीय’ लेख्नुपर्छ भन्ने बिबाद पनि केही सदस्यले नियुक्त पाएको केही दिनमै उठाए । केही सदस्यले त सेवा सुविधा पाएपछि माननीय किन नलेख्ने भन्दै समितिका कर्मचारीलाई नेम प्लेट परिवर्तन गर्न आदेश समेत दिइसकेका थिए ।
तर सेवा सुविधा पाउनु र पद माननीय, मन्त्री हुनु फरक हो भन्ने कुरो पनि नबुझेका सदस्यको त्यो अडान तत्कालिन सदस्य सचिव केपी आचार्यले राम्रोरी पाठ पढाएर शान्त पारेका थिए ।
केपी ओलीको बालुवाटारबाट बर्हिगमनसँगै चुरेमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको ‘खास हैसियत’ बिस्तारै बाहिर आउन थाले ।
काठमाडौँबाट फिल्ड हिडेको पदाधिकारी घरमा सुतेर बसेका पनि प्रमाण वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पुग्न थाले । सदस्यले फिल्डमा जाँदा होटलमा नबसेरै होटलको बील भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्मचारीले गुनाशो पोख्ने क्रम सुरु भयो ।
सदस्य फिल्डमा आउँदा कर्मचारीले गोजीमा पैसा भएपनि नभएपनि जाँड रक्सी खुवाउनु पर्ने, तातो चिसो कोठामा सुत्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, त्यो भएन भने सरुवा गरिदिन्छु भन्ने धम्की व्यहोरोका मोवाईलमा रेकर्ड सार्वजनिक हुन थाले ।
त्यतिमात्र होइन, बुटवल, चितवन, जनकपुर क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी क्रसर उद्योगका मालिकसँग पदाधिकारीहरुको गोप्य बैठक, उठबस, खानपान हुन थालेका तस्विर पनि बाहिर आउन थाले ।
चुरे क्षेत्रमा स्थापित भएका क्रसर व्यवसायीको हिमचिम चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि गठन भएको समितिका पदाधिकारीसँग बढेपछि यो बीचमा लुकाइएका धेरै घटना समेत बाहिर आए । समितिका पदाधिकारीबीच पोल खोलाखोलको स्थिति पनि आयो ।
सबै पदाधिकारीलाई सुविधा सम्पन्न गाडी, ड्राइभर, दैनिक भ्रमण भत्ता, फिल्ड कार्यालयमा छुट्टै निवासको सुविधा दिएर पनि फेरी न त अनुगमन, न त कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने खालको व्यवहार । बालुवाटारको तत्कालिन तातो हावासँग जोडिएका पदाधिकारीसँग खुलमटारदेखि फिल्डस्तरसम्म सबै कर्मचारी त्रसित मानसिकतामा थिए ।
सत्ता परिवर्तनसँगै केही कर्मचारीको सरुवा र फेरबदल भयो । सत्ताको फेरबदलको छ महिनाको अवधिमा चुरेका पदाधिकारीले गत चैत २३ गतेदेखि हालसम्म गरेका सबै कुकृत्य बालुवाटार र सिंहदरबारमा पुग्न थाले ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबै भन्दा बढी गुनाशो राष्ट्रपति चुरेका आउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयका एक जना अधिकारीले नेपालकथासँग भने, ‘‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसँगै छिटपुट राजनीतिक गन्धका गुनाशो, असन्तुष्टि आउनु त स्वभाविकै हो । त्यसलाई सामान्य ढंगले हेर्नुपर्छ । तर चुरेको अध्यक्ष स्वयम् सरकारका बिरुद्धमा भाषण गर्दै हिड्ने र अरु सदस्यहरु काम भन्दा दलाली गर्ने र कर्मचारीलाई त्रसित पार्दै हिड्ने खालका क्रियाकलाप भएको उजुरी आउन थाले । त्यो पनि एउटा होइन, खातका खात भइसके ।’’
हटाउन सक्छ त सरकारले ?
गठन आदेशमा समितिका पदाधिकारीको कार्य सन्तोषजनक नभएमा स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । वन मन्त्रालयले १० दिनको अवधिमा दुई पटक स्पष्टीकरण सोध्नुको अर्थ के होला ?
मन्त्री यादवको सचिवालयले शनिवार नेपालकथासँग भन्यो, हामीले नियम कानून सम्मत कदम चालेका छौँ । गठन आदेशको धारा ३ को दफा ५ र ६ को व्यवस्थाले जे भन्छ । त्यही अनुसार काम कारवाही अघि बढ्छ ।
सो दफामा समितिका पदाधिकारीलाई सफाईको मौका दिई सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
