काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र गम्भीर असर पर्नेगरी सिमित सभ्रान्त वर्गहरुका लागि जलविद्युत् आयोजना, केवलकार, होटल तथा रिर्सोट स्थापना गर्ने र खानी उत्खनन् गर्ने जस्ता कामहरु तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
महासंघले भनेको छ, प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने र केही सम्भ्रान्त वर्गलाई पोस्ने काम भइरहेकाले जनहित विपरित भएका कामहरु तत्काल बन्द गर्न आव्हान गर्दछौं ।
महासंघसँग समेत परामर्श गरी तत्काल वन नियमावली २०७९ संशोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अपिल गरेको छ ।
महासंघले संविधान र संघीय कानून विपरित प्रदेश सरकारहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको कर तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।
नवलपुरको अमलटारीमा सम्पन्न भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल संघीय कार्यसमितिको सातौ बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो कुराका जानकारी गराइएको छ । महासंघको बैठक यही असोज ४ र ५ गते गरी सम्पन्न भएको हो ।
महासंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनरनिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय काठ सामुदायिक वनका माध्यमबाट उत्पादन र आपूर्ति गर्नका लागि विद्यमान कानूनी झमेला हटाउने गरी यस महासंघसँग समेत परामर्श गरी तत्काल वन नियमावली २०७९ संशोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अपिल गरेको छ ।
सिमित सभ्रान्त वर्गहरुका लागि जलविद्युत् आयोजना, केवलकार, होटल तथा रिर्सोट स्थापना गर्ने र खानी उत्खनन् गर्ने जस्ता कामहरु तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले २०८२ जेठ ९ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजना २०८२ को बुदा नं १९२ मा सामुदायिक वनको रकम तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने भनी राखिएको योजना तथा क्रियाकलापले सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त पार्ने भएको हुँदा उक्त योजनाको बुदा नं १९२ तत्काल खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय भएको कुरा महासंघले जनाएको छ ।
पछिल्लो चरणमा सामुदायिक वनको मर्ज गरिने प्रक्रियाको पनि महासंघले बिरोध जनाएको छ । नेपालको सामुदायिक वन स–साना समूहले आफ्नो समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रथाजनित अभ्यासका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्थामा केही व्यक्तिहरुले काठ व्यापार तथा आर्थिक स्वार्थ र प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेरी सामुदायिक वनहरु मर्ज गर्न दवाव दिएको देखिएको कुरा प्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
महासंघले घोषणापत्रमा भनेको छ, मर्ज गर्ने काम सामुदायिक वनको भावना विपरित भएकोले त्यस्ता कामहरु तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार र वन कार्यालयहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौ ।
सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट सिर्जना हुँदै आएका हस्तक्षेपकारी कार्यप्रति महासंघले बिरोध जनाएको छ । सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सिर्जना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि महासंघले अनुरोध पनि गरेको छ ।
महासंघले बाझिएका ऐन कानूनहरुलाई पनि सुधार गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । महासंघले भनेको छ, “वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन क्षेत्रहरु नापजाँच गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिको महासंघले बिरोध जनाएको छ ।
उक्त बाझिएका व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएकोले यस महासंघबाट संघीय वन नियमावली २०७९ लगायत प्रदेश ऐन, नियमहरु तत्काल संशोधन गर्नका लागि पेश गरेका सुझावका आधारमा बाझिएका कानूनहरु सुधार गर्नका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।”
महासंघले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । सो ऐन खारेज गरी समूदाय मैत्री ऐन बनाउन र मध्यवर्ति सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न पनि माग राखेको छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महासंघले सरकारसँग माग राखेको छ ।
केही व्यक्तिहरुले काठ व्यापार तथा आर्थिक स्वार्थ र प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेरी सामुदायिक वनहरु मर्ज गर्न दवाव दिएको देखिएको कुरा प्रति महासंघको ध्यानाकर्षण
वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति बिना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त प्रावधानको वेवास्ता गरी सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्य गरिएको भन्दै महासंघले उक्त कार्य रोक्न चेतावनी दिएको छ ।
वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण मानवीय धनजनको ठुलो क्षति भएको हुँदा वन्यजन्तु पालन, बेचविखन र व्यवस्थापन गरी राहत र उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने आतंक तत्काल बन्द गर्न सबै तहका सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन क्षेत्रहरु नापजाँच गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिको महासंघले बिरोध जनाएको छ । महासंघले यस्ता कामहरु बढ्दै गएकोले यसरी सामुदायिक वन क्षेत्रहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग समेत गरेको छ ।
