नवलपरासी । नेपालको संविधानले डिभिजन वन कार्यालयलाई प्रदेश मातहतमा राखेको छ । संविधान कार्यान्वायनका लागि संघीय सरकारले डिजिजन वन अधिकृतलाई प्रदेश मातहत समायोजन गरिसकेको छ । तर पश्चिम नवलपरासीमा संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यहाँका डिभिजन वन प्रमुखलाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् । सो स्पष्टिकरण अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर सोधिएको भन्दै डिभिजनल वन अधिकृत प्रेमशंकर चौधरीले बिरोध जनाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले डिभिजन वन कार्यालयमा छड्के गर्दा वन अधिकृत चौधरी कार्यालयमा भेटिएका थिएनन् । अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हाजिरी कापीमा रातो मसी लगाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् । वन अधिकृत चौधरीले आफु प्रदेश मन्त्रालयमा काम विशेषले गएको बताएपनि प्रदेश मन्त्रालयमा चौधरी उपस्थित नभएको तर उनी सदरमुकाम देखि अलि टाढाको काठ मिलमा भोज खान गएको थाहा भएको छ ।
आफ्नो कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो हाजिरी कापीमा रातो लगाएको थाहा पाउने बित्तिकै चौधरी काठ मिलमा भएको भोजको बिचैबाट प्रदेश मन्त्रालयमा पुगेको र मन्त्रालयमा काम गरिरहेको भन्ने जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएका थिए । स्मरणीय छ, वन अधिकृत चौधरी काठ ठेकेदारसँग कार्यालय छाडेर बाहिर जाँदैछन् भन्ने सूचनाका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वन कार्यालयमा छड्के गरेका थिए । सो दिन अधिकृत चौधरी काठ मिलको भोजमा सहभागी भएको तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएका खबर पाएपछि प्रदेश मन्त्रालयमा गएर आफु काममा भएको टेलिफोन गर्न भ्याएका थिए ।
प्रायः जसो काठका कारोवारीसँग हिमचिममा बस्न रुचाउने चौधरी आफु मातहतका कर्मचारीलाई मिलाउन नसक्ने र काठ ठेकेदारले दिएको रकममा आफै हालिमुहाली गर्ने अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् । डिभिजनल वन कार्यालयका एक कर्मचारीले नेपालकथासँग टेलिफोन सम्बाद भने, उहाँ बोल्दा निकै मिठो र चिल्लो बोल्नु हुन्छ । तर उहाँका नीति त हामीलाई मात्र थाहा छ । कति मिठो हुन्छ कि तितो हुन्छ । उहाँलाई आफ्नो कर्मचारी प्यारो हुदैन । काठ ठेकेदार भए पुग्छ । अनि अहिले समस्या पर्यो त उहाँलाई परिरहेको छ । हामीले के गर्न सकिन्छ ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले भने सुशासन कायम गर्नु जुनसुकै सरकारको पनि कर्तव्य भएकाले त्यसका लागि आफुले कार्यालयमा छड्के गरेको र कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीलाई सचेत गराइएको बताएका छन् ।
