काठमाडौँ । वन क्षेत्रलाई अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुनेगरी सरकारले वनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । यो ऐन संसदबाट पारित भएपछि वन ऐन २०४९ खारेज हुनेछ ।
विधेयकले वन क्षेत्रभिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेमा उक्त कसुर ठहर भएमा पाँच वर्ष कैद वा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तथा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । वन फाँड्ने, वनभित्र पूर्वाधार बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन तथा अन्य अतिक्रमण गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तथा दुबै सजाय हुनेछ ।
विधेयकले हाल केन्द्रीकृत रहेका कतिपय अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातको अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । यस अघि त्यो अधिकार संघले प्रयोग गर्दै आएको थियो ।
नयाँ दर्ता गरिएको विधेयकले वनभित्रको जग्गा दर्ता, निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश, राष्ट्रिय वन फाँड्ने, वन क्षेत्रको खनिज अनधिकृत रुपमा उत्खनन् गर्ने कार्यलाई पनि जधन्य कसुरको रुपमा लिएको छ ।
वन क्षेत्रमा आगो लगाउने, चौपाया प्रवेश गराउने तथा चराउने कामलाई पनि प्रस्तावित विधेयकमा कसुुर मानेको छ । वन पैदावरको ओसारपसार चोरी निकासी, वनक्षेत्रभित्र सिकार खेल्ने वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्ने ओसारपसार गर्ने कार्यलाई पनि विधेयकले कसुर मानेर दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
पशु चराएको कसुरमा पाँच सय रुपियाँदेखि एक हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्स्ताव विधेयकमा छ । वन पैदावर चोरी निकासी गर्ने, उपयोगको शर्त पालना नगर्ने कसुरमा विगो अनुसार जरिवाना तथा केद हुनेछ । पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढीको बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात प्रदेश सरकारले तोकेको कर्मचारीले गर्नेछ । सोभन्दा बढीको हकमा अनुसन्धान र तहकिकातको अधिकार संघीय सरकारसँग रहनेछ ।
