काठमाडौँ । सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रश्तावित वन ऐनमा राष्ट्रिय वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्न शसस्त्र वन रक्षक राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वन रक्षक बलले विशेष गरी वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा समग्रमा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
वन रक्षकले वन्यजन्तुको चोर शिकार, वन पैदावारको चोरी गर्नमा सघाएमा, देशको अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता बिरुद्ध काम गरेमा, आफुसँग भएको हातहतियार खरखजाना बेचबिखन गरेमा वा अरुलाई दिएमा, आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएमा, सुरक्षा सम्बन्धी सूचना अरुलाई दिएमा वा आतंकारी गतिविधिमा सहयोग पुग्ने गरी सूचना प्रवाह गरेमा त्यसलाई जधन्य कसुरको रुपमा लिएको छ । यस्तो कसुर ठहर भएमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । प्रश्तावित बिधेयकमा राष्ट्रिय वनभित्रको भूभागमा जग्गा दर्तालाई बन्देज लगाइएको छ ।
राष्ट्रिय वनभित्र जग्गा दर्ता भइसकेको अवस्था रहे पनि त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । प्रस्तावित कानुन पारित हुनुअघि भएको दर्ता पनि स्वतः बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । त्यसैगरी प्रश्तावित विधेयकमा संघ, प्रदेश र अन्तर प्रदेश फैलिएको बन क्षेत्रको पनि सीमा निर्धारण हुनेछ ।
विधेयकले वातावरण संरक्षण तथा विकास प्रवद्र्धनका लागि त्यस्तो क्षेत्रमा भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । सीमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनको अधिकार र जिम्मेवारी भने संघीय सरकारलाई नै दिइने भएको छ ।
विधेयकले वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरु पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले नै वनको संरक्षण, रेखदेख तथा वन पैदावरको मूल्य निर्धारणको पनि अधिकार पाएको छ । उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम काम नगरे तथा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल हुने काम गरे सामुदायिक वन फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
उपभोक्ता समूह दर्ता खारेज गरी सामुदायिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्दा त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई सफाइको मौका भने पेस गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । वन अधिकृतले गरेको खारेजीको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले वन निर्देशकसमक्ष उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ भने वन निर्देशकले गरेको निर्णय भने अन्तिम हुनेछ ।
साझेदारी वन, कवुलियती वन तथा धार्मिक, निजी तथा साझेदारी वनसम्बन्धी अवधारणालाई वन ऐन २०४९ अनुसार नै राखिएको छ ।
बेवारिसे काठ कसको ?
नदी वा खोलाले बगाएको, किनारा लागेको, अड्केको वा डुवानमा परेको काठलाई वेवारिसे मानेको छ । विधेयकमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका काठ सरकार हुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले आफ्नो रहेको कुनै प्रमाण नपु¥याएसम्म त्यस्तो काठ प्रदेश सरकारको हुनेछ ।
हकदावी नपुगेका व्यवहारिक काठ डिभिजन वन कार्यालयले विक्री गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएका आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सञ्चालन गर्न उल्लेख्य वातावरणीय प्रभाव नपर्ने अवस्थामा वन क्षेत्रको भूभाग अन्य प्रयोजनका लागि वन क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्राथमिकता प्राप्त आयोजना लगायतका व्यवस्था वन ऐन २०४९ मा थिएन, यी प्रश्ताव नयाँ हुन् । विधेयकमा खनिज पदार्थ रहेको वन क्षेत्र पनि प्रदेश सरकारले अनुमति दिएमा वनक्षेत्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने, विदेशी लगानी स्वीकृति भएका योजनाबाहेक अन्य क्षेत्रबाट खनिजजन्य वन पैदावर उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
