सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको यही वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आज बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १० निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
बैठकले गरेका निर्णय परिपक्व बनाउन खोजिएकाले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो बैठक आगामी जेठ १० गते दिउँसो ३ बजे आह्वान गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तर्जुका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको रसायन तथा रासायनिक विषादी नियन्त्रण विधेयक–२०७६, पशु बधशाला तथा मासु जाँच विधेयक–२०७६ र माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक–२०७६ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित द्वन्द्वपीडित राहत तथा उपचारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनादेश २०७६ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बैठकले डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सो गाउँपालिकाको केन्द्र साविक वडा नं २ स्थित काइगाउँबाट वडा नं ५ स्थित माझगाउँ भन्ने स्थान तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने अन्तिम निर्णय गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास बजेट खर्च नहुने अनुमान गरेको छ । संरचना निर्माण नहुनु र कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती आएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
विकासको मेरुदण्ड मानिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको रु १० अर्ब बजेट पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभावले कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा खर्च प्रतिशत नबढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“सरकार बजेट कार्यान्वयनको विशेष चरणमा आउँदै गर्दा कर्मचारी समायोजन भयो”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “यसले बामे सर्दै उठेर हिँड्ने बेलाको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निमोनिया बनायो ।”
