काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबाट भएको हानी नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति दिनका लागि खडा गरिएको हानी नोक्सानी कोष (लस एण्ड ड्यामेज फण्ड) को आगामी २०२७ को बैठक नेपालमा हुने भएको छ ।
अजरबैजानको बाँकुमा भएको कोषको तेस्रो पूर्ण बैठकमा नेपालले सन् २०२७ को एउटा बैठक आयोजना गर्ने प्रश्ताव राखेको थियो ।
नेपालका तर्फबाट कोषका सदस्य डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले राखेको सो प्रश्ताव बैठकले पारित गरेको छ, आगामी २०२७ को एउटा बैठक नेपालमा आयोजना हुने भएको छ । सो कोष सञ्चालनका लागि गठित समितिमा अति कम विकसित राष्ट्रका तर्फबाट नेपाल वैकल्पिक सदस्यको रुपमा रहँदै आएको छ ।
तेस्रो बैठकले कोषको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा सेनेगलका इब्राहिम चेइखलाई चयन गरेको छ । उनको नियुक्तिसँगै कोषका कामहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । उनको कार्यकाल चार वर्षको तोकिएको छ ।
उनीसँग जलवायु परिवर्तन, वित्त र विकासमा तीन दशकभन्दा बढीको विश्वव्यापी अनुभव रहेको छ । उनले कोषको सचिवालयको रणनीतिक नेतृत्व सह्मालेसँगै जलवायु प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित नेपाल जस्ता देशहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
कोषको बैठकमा सहभागी भएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. ढकालले नेपालकथासँग भने, ‘‘कोषको सचिवालय विश्व बैँकमा राख्ने, होष्ट कन्ट्री फिलिपिन्स भएकोले होष्ट कन्ट्री एग्रिमेन्ट र विश्व बैँकसँग ट्रष्टी एग्रिमेन्ट लगायतका कामहरु तेस्रो बैठकसम्म आइपुग्दा सम्पन्न भइसकेका छन् ।’’
डा. ढकालका अनुसार दक्षिण कोरियाले कोषमा सात मिलियन जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ, यो सहित कोषमा हालसम्म ६६८ मिलियन डलर जम्मा भएको छ ।
आगामी बैठकमा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई खर्च गर्ने कार्यविधि ( एक्सेस मोडालिटी) का बारेमा छलफल भई पारित गर्ने एजेण्डा रहेको डा. ढकालले बताए ।
डा. ढकालका अनुसार कोषको रकम परिचालन गर्ने बिभिन्न चार वटा विधिका बारेमा छलफल भइरहेको छ ।
पहिलो कोषबाट सिँधै सरकारलाई रकम दिइने र सरकारले आफ्नो मुलुकभित्र सो रकम खर्च गर्न पाउने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत सरकारलाई प्रदान गर्ने, तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत खर्च गरिने र चौथो बिभिन्न गैर सरकारी संस्था मार्फत स्थानीय समुदायसम्म कोषको परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेपालल भने कोषबाट प्राप्त हुने रकम सरकार मार्फत खर्च गर्नुपर्ने र त्यसो हुँदा पारदर्शीता, मितव्ययिता र समवितरणको विधि अपनाउन सकिने विषयमा आफ्नो मत राख्दै आएको छ ।
