काठमाडौं । सरकारले वन तथा वातावरण अन्तर्गतका संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १५ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ का लागि आय व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै नेपालीको जीवनपद्धति र समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको वन सम्पदाको सन्तुलित रुपमा संरक्षण र उपयोग हुने गरी कार्यक्रम तय गरेको उल्लेख गर्नुुुुभयो ।
सरकारले आगामी आवमा वन क्षेत्रको सम्बद्र्धन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वनजन्य क्षेत्रको वहुउपयोग गरी आय र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वन उपभोक्ता समूहहरूको सहकार्य र समन्वयमा बहुउपयोगी वन र ‘ब्लक फरेष्ट’ विस्तार, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईएको बजेटमा उल्लेख छ ।
वृक्षरोपण वर्ष घोषणा
सरकारले आगामी आवलाई वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपण कार्य अभियानकै रुपमा अघि बढाउने भएको छ । खाली वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गाहरु तथा निजी वनमा फलफूल तथा जडिवुटीका विरुवा रोप्ने कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने बजेटमा जनार्ईएको छ ।
त्यसका लागि फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न सरकारीका अतिरिक्त निजी र सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गरिनेछ । जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
जडिवुटीजन्य वनस्पतिको विविधिताको विकास कार्यक्रम मार्फत उपयुक्त प्रविधि र प्रजातिको पहिचान र विस्तार गरिने, जडिवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य प्रदेशमा न्यूनतम एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने जनाईएको छ ।
जैविक विविधता तथा वासस्थानको संरक्षण गर्ने, नयाँ वनस्पति उद्यानहरुको निर्माण गर्ने, पुराना उद्यानको स्तरोन्नती गर्ने, नयाँ प्राणी उद्यानको संम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सबै संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यानलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहसँगको सहकार्यमा वनमा आधारित उद्यमको विकास गर्ने, उच्च पहाडी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा जडीबुटी सुकाउने प्रविधि र जडीवुटी भण्डारका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका लघु उद्यमहरु स्थापना गर्ने आगामी आवमा योजना अघि बढाएको छ ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लागि जंगल र आवासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि वन प्रवद्र्धन गर्ने, लोपोन्मुख तथा दुर्लभ बन्यजन्तुहरुको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी गणना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
वन्यजन्तुको व्यावसायिकपालन तथा प्रजननका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट नमूना अभ्यासको थालनी गर्ने, तालतलैयाहरूको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने जनाईएको छ ।
चुरे सुधारका लागि पौने दुई अर्ब
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गर्दै पूर्वी, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन रु एक अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
चुरे र भावर क्षेत्रका गल्छी पहिरो नियन्त्रण तथा खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११६ पोखरी निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गर्नुुभयो ।
त्यस्तै कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधारको एकीकृत व्यवस्थापन रणनीति तयार गरी भू–संरक्षणका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सापेक्ष रुपमा वातावरणीय मापदण्डहरु परिमार्जन तथा निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
