काठमाण्डौं । विद्युत् निर्यात तथा आयातलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले देशभित्र हालसम्मकै ठूलो क्षमताको सवस्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार धनुषाको ढल्केबरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ४०० केभी क्षमताको सो सवस्टेशन आगामी पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।
देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणाधीन उक्त सवस्टेसन आगामी पुसभित्र अर्थात् डिसेम्बर २०१९ मा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन उक्त सवस्टेसन ४०० केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सवस्टेसन रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा समेत आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि नेपाल र भारतबीच ९०० मेगावाट बराबरको विद्युत् आयातनिर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन हाल २२० केभी क्षमतामा सञ्चालनमा छ । “ढल्केबर सबस्टेसनको निर्माण सकिएपछि ठूलो क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई मुलुकबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने छ, यसबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार थप सहज बन्ने छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
यस्तै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् बढी हुन गएको खण्डमा भारत निर्यात गर्नुका साथै दुई मुलुकबीच ‘इनर्जी बंैकिङ’ गर्नसमेत मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गरी भारतबाट बढी विद्युत् माग हुने साँझको समयमा दैनिक २२० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात भइरहेको छ । अन्य स्थानबाट आयात हुने विद्युत्को तुलनामा ढल्केबर–मुजफ्पुरबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य सस्तो छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक बज्रभूषण चौधरीले शनिबार सबस्टेसन निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्धारित समयमै काम सम्पन्न निर्देशन दिनुभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो सबस्टेसन सरकारको उच्च प्राथमिकताको आयोजना भएकाले कुनै पनि बहानामा निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी एबिबीले ठेक्का सम्झौतामा निर्धारित समय अर्थात् ३१ डिसेम्बर २०१९ भित्र सबस्टेसन काम सकी चार्ज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबस्टेसनको इञ्जिनीयरिङको ९५ प्रतिशत, उपकरणको उत्पादन तथा आपूर्तिको ६० प्रतिशत र जडान तथा सिभिल कार्यको प्रगति ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटाँैडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि सोही क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो ।
यस्तै डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले रुख काट्न नदिँदा करीब साढे दुई वर्षदेखि रोकिएको राष्ट्रिय महत्वको हेटौँडा ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काम अझै शुरु हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन अनुमति दिइसकेको भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा अझै सहज नभएको हो । डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीले रुख कटानका लागि आदेश नदिएको प्राधिकरणको गुनासो छ ।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेश गरेको २० दिनभन्दा बढी भयो तर डिएफओले अझैसम्म रुख कटानको आदेश नदिँदा काम रोकिएको छ । विनाकारण डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम रोक्ने डिएफओलाई न त सरुवा गरिन्छ न कारवाही नै”, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
रुख कटानको स्वीकृति दिन आयोजनाले पटकपटक गरेकोे आग्रहलाई वन कार्यालयले अस्वीकार गर्दा सप्तरीमा पर्ने आयोजनाको १३ वटा टावर निर्माण रोकिएको हो । यो प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएन भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
हेटाँैडा–ढल्केबर–दुहबी २८८ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाले ७९२ वटा टावरमध्ये सप्तरीमा १४२ वटा पर्छ । त्यसमध्ये ११७ टावरको जग हालिएको छ । बाँकी २५ मध्ये १३ वटा वन क्षेत्रभित्र पर्छ । तत्काल कटान शुरु नगर्ने हो भने छपान गरिएका रुखमा राखिएको नम्बर मेटिने हुँदा पुनः छपान गर्नुपर्ने हुन्छ भने बर्खा लागेपछि रुख काट्न नपाउने व्यवस्था छ । यसले गर्दा आयोजनाको काम झनै प्रभावित हुनेछ ।
नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गतको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो । आयोजनाले निर्माण गर्नुपर्ने ७९२ टावरमध्ये ५७६ को जग हालिएको छ भने ५१२ टावर खडा गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०२० को अप्रिलमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
