काठमाडौँ । वन पैदावार तथा वन पैदावारमा आधारित वस्तु तथा सेवाहरुको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुले वन विकास कोषका लागि आफुले जम्मा गर्दै आएको रकमको खोजी गर्न थालेका छन् ।
२०६४ सालदेखि नै प्रति क्यूफिट ५ रुपियाका दरले व्यावसायीहरुले वन विकास कोषमा रुपियाँ जम्मा गर्दै आएका छन् । सो कोषमा हालसम्म १९ करोड रुपियाँ भन्दा बढी जम्मा भइसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीका अनुसार तत्कालिन समयमा बजेट बक्तव्यमा व्यवसायीबाट पनि रकम संकलन गर्ने र त्यति नै रकम सरकारले पनि हालेर वन विकास कोष स्थापना गर्ने भनिएको थियो । सोही अनुरुप व्यवसायीले निरन्तर रुपमा सरकारी लाग्ने अन्य कर बाहेक कोषका लागि भनेर छुट्टै रुपमा प्रति क्यूफिट पाँच रुपियाँका दरले सरकारी खातामा जम्मा गर्दै आइरहेका छन् ।
पूर्व अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, कोष खडा गर्ने भनेर हामी व्यवसायीबाट मात्र रकम उठाइयो । सरकारले त्यति नै मात्रमा हालेर कोष खडा गर्ने भनेको कुरा हालसम्म केही अगाडि बढ्न सकेन । न त कोषको रुपमा हाल काम भइरहेको छ । हामीबाट उठाएको पैसाको वन क्षेत्रको विकासका सदुपयोग हुनु पर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
तत्कालिन अवस्थामा सो कोषबाट वन पैदावारको खेती विस्तार, उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान, वन कर्मचारी तथा व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका काम गर्ने उद्धेश्यका साथ सो कोषको अवधारणा अघि बढेको थियो । तर हाल व्यवसायीबाट संकलन भएको सो रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुन पुगेको छ । सो कोषको सदुपयोग गर्ने विषयमा व्यवसायीले लामो समयदेखि पहल गर्दा पनि सार्थकता पाउन नसकेको पूर्व अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।
अधिकारीले भन्नुभयो, यो काम त सरकारले हामीलाई झुक्याएको जस्तो भयो । जे काम र उद्धेश्यका लागि हामीले रकम तिरीरहेका छौँ । त्यो अनुरुप काम नहुन सकेपछि व्यवसायी साथीहरुले आफ्नो पैसा खोई भन्न थालेका छन् ।
२०६४ सालदेखि फेरिने सरकारका हरेक मन्त्रालयको सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई व्यवसायीहरुले झकझक्याइरहेका छन् तर पनि कसैले व्यवसायीको कुरा सुनिदिएका छैनन् ।
पूर्व अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, हामी जिम्मेवार र जवाफदेही वन उद्यमी हौँ । वन पैदावारमा आधारित उद्यमी तथा व्यवसायीले वन पैदावारको सरल, सहज र निरन्तर दीगो रुपमा वन पैदावारको उपलब्धताको अपेक्षा गरेको हुन्छ । जसका लागि वन पैदावारको दीगो र भरपर्दाे उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा वनको दीगो विकास र व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धिको चाहाना अनुरुप सरकारले अघि सारेको कोषको अवधारणमा हामी सहभागी भएका हौँ तर हामीबाट लिएको रकम अलपत्र पर्यो अब चिन्ताको विषय भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीका अनुसार मन्त्रालयले बेला बेला अर्थ मन्त्रालयसँग त्यसका लागि पहल गरिरहेको भएपनि प्रयासले सार्थकता पाउन अझै सकेको छैन ।
