काठमाठौँ । सरकारले आगामी वर्ष चुरे तथा शिवालिक महाभारत क्षेत्रमा कम्तिमा २०० पोखरी निर्माण गरी तराईमा भूमिगत जलपुर्नभरणका काम गर्ने योजना बनाएको छ ।
सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको बजेट बक्तव्यमा तराईमा भूमिगत पानीको पुर्नभरणका लागि चुरे क्षेत्रमा नै पानीको मूलको संरक्षण कार्यक्रमलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई जोड दिँदै यस्तो योजना अघि सारेको हो ।
आगामी वर्षका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रम र योजनाहरु बजेटमा समेटिएका छन् भन्ने कुराको विस्तृत यहाँ दिने कोशिस गरेका छौँ ।
वजेटमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले आगामी वर्ष काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनसँग आवद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी आगामी वर्षमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी चुरे क्षेत्रका ज्ञ सय टद्ध नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रू ज्ञ अर्ब छघ करोड विनियोजन भएको छ ।
निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंले लगायतका उच्च मुल्ययुक्त वनस्पति र जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।
भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पती एवम् जडिबुटीका नर्सरी विकास गरिनेछ। जडिबुटी वालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा छण् प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सीमसार, वनस्पति उद्यान र सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरिएको अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा व्यक्त गरेका छन् ।
भक्तपुरको सूर्यविनायकमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सबै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यान स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट बजेटको व्यवस्थापन गरिएको अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा व्यक्त गरेका छन् ।
मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्ग, घाँसे मैदान, सीमसार, प्राकृतिक पोखरी एवम् वासस्थानको संरक्षण गरिने भएको छ ।
संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र वसोवास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बीमा गरिने भएको छ ।
वनजन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पाँचऔले, केशर र यार्सागुम्वा जस्ता दुर्लभ एवम् वहुमूल्य वनस्पती तथा जडिवुटीको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बाघ, एकसिंघे गैडा, हात्ती, कस्तुरी, गोही, सालक जस्ता संकटापन्न तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गरिने भएको छ ।
रोजगारी र आय आर्जनको अवसर विस्तार गर्न वनक्षेत्रमा सामूहिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वन लगाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नं २ का ५० स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी वातावरण क्षेत्रमा बजेट वक्तव्यमा निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
चुरे तथा तराई-मधेश क्षेत्रमा एक करोड साठी लाख वृक्षारोपण गरिनेछ। शहरी क्षेत्रका सडक किनारा, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफूलका विरुवा रोपी हरितशहर विकास गरिनेछ। वृक्षारोपण र संरक्षण कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी समेतलाई परिचालन गरिनेछ।
प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न द्धण् माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा आगामी श्रावण एक गतेदेखि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छु। सपिङ्ग मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सूती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला वा सीट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेशिनको पार्टपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी वरावरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलव्ध गराइनेछ।
वातावरणीय प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई सम्वत द्दण्डड सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नविकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
रौतहट, वारा, पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका तराई(मधेशका ज्ञघ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छु। जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
इलाम, राजविराज, जोमसोम, दिपायल लगायतका स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वायु, ध्वनि तथा जल प्रदुषण सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
माथि उल्लेख गरिएका काम कार्यान्वायन गर्नका लागि सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १४ अर्ब १३ करोड छुट्याएको छ ।
