काठमाडौँ । बजेट निर्माणका बेला आफूसँग कुनै छलफल तथा सल्लाह नगरीकनै अर्थमन्त्रालयले चुरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको व्यापार गर्न सकिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै अर्थमन्त्रालयसँग असन्तुष्ट रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक भएको पाँच दिन पछि मुख खोलेको छ ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि अन्यौलमा परेका वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु चौतर्फी बिरोध भएपछि बोल्न बाध्य भएका हुन् । बुधवार दिउँसो सरोकार नभएको अर्थ मन्त्रालयले चुरे संरक्षण नै प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य भएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट भनेको छ, चुरे, भावर, शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय अध्ययनका आधारमा उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीति रहेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलले चुरे, भावर, तराई–मधेश क्षेत्रको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा स्वीकृत राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना कार्यान्वयन भइरहेको र दोहन रोक्नका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको जनाएका छन् । विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट भनेको छ, “मन्त्रालय चुरे संरक्षणप्रति संवेदनशील छ र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिई यससँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा मापदण्डहरूको पूर्ण परिपालना गर्न, गराउन प्रतिबद्ध छ ।” चुरे दोहन तथा विनाश हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्ने पार्दै स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले भनेको छ, चुरे तथा वातावरण संरक्षणप्रति सरोकार पक्ष, संरक्षणकर्मी, नागरिक समाज, अभियानकर्मी लगायत विभिन्न तह र क्षेत्रबाट व्यक्त भएको चासो र चिन्ताका विषयमा मन्त्रालयले उचित ध्यान दिई अगाडि बढ्ने योजना समेत बनाइएको छ ।
मन्त्रालय मातहत राष्ट्रपति चुरे तराई विकास समितिले काम गरिरहेको छ भने सो समितिको सदस्यसचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसचिव रहने व्यवस्था छ । हाल सम्म समिति मार्फत चुरे संरक्षणका लागि नौ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने २० वर्षे गुरुयोजना पनि निर्माण भइसकेको छ ।
