काठमाडौँ । अध्यादेशबाट जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेको अर्थ मन्त्रालय आफूले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमका बारेमा चौतर्फि बिरोध भएपछि चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खन्न र व्यापारका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्न बाध्य भएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रस्ट पारेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड, एवं कानुनी प्रवन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पुर्ण प्रतिवद्ध रहेको छ ।
चुरेसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सल्लाह र अन्तक्रिया नगरी अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले ल्याएको सो कार्यक्रमका बारेमा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो मन्त्रालयसँग छलफल नगरी ल्याएको कार्यक्रमको जिम्मा लिन नसक्ने बताएका छन् ।
