वाशिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मर्केलबीच यही जुन १५ मा वासिङ्टनमा भेटवार्ता हुने भएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलबीच अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसमा हुने भेटमा समसामयिक राजनीति र साझा चुनौतिका बिषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
उनीहरु बीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको खतरा, आर्थिक समृद्धिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सुरूक्षाका साथै पारस्परिक प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालगायतका बिषयमा छलफल हुने प्रेस संयोजक जेन साकीले शनिबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
“मर्केलको भ्रमणले संयुक्त राज्य अमेरिका र जर्मनीबीचको गहिरो द्विपक्षीय सम्बन्धको पुष्टि गर्नेछ,” साकीले भनेका छन् । “दुई देशको उच्च नेतृत्वले कोभिड–१९महामारीको अन्त्य गर्ने, जलवायु परिवर्तनको खतरालाई सम्बोधन गर्ने र आर्थिक समृद्धि र आपसी साझा प्रजातान्त्रिक मूल्यमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका साझा चुनौतिहरूमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धताबारे छलफल गर्नेछन्,” उनले भनेका छन् ।
बाइडेन राष्ट्रपतिको रूपमा जी–सेभेन राष्ट्रहरूको सम्मेलनका अवसरमा पहिलो विदेश भ्रमणमा बेलायत आएको समय शुक्रबार मर्केलसँग अनौपचारिक रूपमा संक्षिप्त भेट भएको पनि ह्वाइट हाउसले पुष्टि गरेको छ ।
पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले बोझ साझेदारी र जर्मनी र रसिया बीचको ग्यास पाइपलाइन परियोजना ‘नर्ड स्ट्रीम–टू” लाई लिएर यी दुई सहयोगीबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो ।
सैन्य खर्च साझेदारीमा बर्लिनले ‘स्वभाविक इच्छा नदेखाएको’ भन्दै पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष जर्मनीबाट करीव १२ हजार सेना फिर्ता लिन आदेश दिएका थिए ।
यसलाई बाइडेनले फेब्रुअरीमा एक निर्णयमार्फत् पूर्व निर्णयलाई उल्ट्याएको थियो । उहाँले जर्मनीसँगको सम्बन्धको महत्व र लगभग पूरा भएको पाइपलाइन रोक्न कठिनाई औंल्याएर गत महिना बाइडेन प्रशासनले एक कम्पनी र यसको सीईओकोबिरूद्ध पाइपलाइन प्रोजेक्टसम्बन्धी प्रतिबन्धलाई खारेज गरेको थियो ।
एक हजार २३० किलोमिटर ‘नर्ड स्ट्रीम–टू’ पाइपलाइन बाल्टिक समुद्र हुँदै रूसबाट जर्मनीमा प्राकृतिक ग्यास पम्प गरी वार्षिक ५५ अर्ब घन मिटर ग्यास आपुर्ति गर्न बनाइएको योजना हो । जर्मनी र रूस दुबैले यो परियोजना पूर्णतया आर्थिक योजना भएको दावी गर्ने गरेका छन् तर ट्रम्प प्रशासनले यसलाई रूसले भौगोलिक राजनैतिक लक्षका लागि बनाएको भन्दै रोक्नपर्ने बताएको थियो ।
