काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले राष्टिय प्रकृति संरक्षण कोषका तत्कालिन अध्यक्ष ऐनबहादुर शाहीले कोषको सदस्यसचिवमा डा. नरेश सुवेदीलाई नियुक्त गरेको कुरालाई कानूनसम्म भएको ठहर गरेको छ । कोषका अध्यक्ष शाहीको हैसियत र उनले सुवेदीलाई सदस्य सचिवमा गरेको नियुक्ति अवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो ।
कोषको अध्यक्षको हैसियतले शाहीले डा. सुवेदीलाई गत पुस ३ गते सदस्यसचिवमा पुनः नियुक्ति गरेका थिए । केपी ओली सरकारका तत्कालिन वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही कोषको अध्यक्ष भएको र जेनजी आन्दोलनपछि ओली सरकार ढलेसँगै मन्त्री बर्खास्त भएका शाहीले अध्यक्ष पद पनि गुमाएको भन्दै उनले सदस्य सचिवमा गरेको नियुक्तिको काम अवैधानिक भएको विषयमा सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । तीन महिनाको बहस र झकडीया दुवै पक्षको प्रमाणको अध्यय गरी सो रिटलाई सर्वाेच्चले माग दावी नपुग्ने भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।
कोषको अध्यक्षको हैसियतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, सरोकारवाला वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोषका अध्यक्ष शाही र पुनः नियुक्त भएका सदस्य सचिव डा. सुवेदीको लिखित जवाफ र प्रमाणका आधारमा सर्वाेच्चले आइतबार निवेदकको माग दावी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ ।
कोषका केही कर्मचारीले अध्यक्ष शाही अवैधानिक भएको र उनले गरेका सबै कामहरु अवैधानिक भएको भन्दै कोषको संरक्षक रहने प्रधानमन्त्री, सरोकारवाला वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोषका अध्यक्ष शाही र पुनः नियुक्त भएका डा. सुवेदी विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
सो विषयमा सर्वाेच्च अदातलाई प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीले हालसम्म कोषको अध्यक्ष शाही नै रहेको र कोषको संरक्षकको हैसियतले आफूले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नगरेको भन्ने जवाफ दिएकी थिइन् । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोषको अध्यक्षमा पछिल्लो पटक शाही नै नियुक्त भएको, कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने काम कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्रीको भएको र पछिल्लो विवरण अनुसार शाहीपछि अर्काे अध्यक्ष नियुक्त भएको जानकारी मन्त्रालयमा नरहेको जवाफ पठाएको थियो ।
पुस ३ गते शाहीले डा. सुवेदीलाई नियुक्त गरेको घटनाका विरुद्धमा माघको पहिलो हप्ता सर्वाेच्चमा मुद्धा दायर भएको थियो । त्यसपछि सर्वाेच्चले मुद्धासँग सरोकार भएका सबै व्यक्ति तथा निकायलाई लिखित जवाफ सहित छलफलका लागि बोलाएको थियो । कोषको अध्यक्षको हैसियतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, सरोकारवाला वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोषका अध्यक्ष शाही र पुनः नियुक्त भएका सदस्य सचिव डा. सुवेदीको लिखित जवाफ र प्रमाणका आधारमा सर्वाेच्चले आइतबार निवेदकको माग दावी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वाेच्चले आफ्नो फैसेलामा तत्कालिन अध्यक्ष शाहीले गरेको सदस्य सचिवको नियुक्ति कानून सम्मत छ, कानून सम्मत गरेको निर्णयलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन । निवेदकको माग गरे अनुसारको सुवेदीको नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक हो भन्ने माग दावी पुग्दैन । सो नियुक्तिलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन । कोषका कर्मचारी भएर कोषका अध्यक्षले गरेको निर्णय विरुद्ध गएर अनावश्यक दुख्ख दिने काम आइन्दा नगर्नु भन्ने उल्लेख गरेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत कोषको अध्यक्ष हुँदा कोषको सदस्य सचिव नियुक्त भएका शरदचन्द्र अधिकारीले काम गर्न नसकेर समयावधि पूरा नगर्दै राजीनामा दिएपछि तत्कालिन कोषको अध्यक्ष डा.कृष्णप्रसाद ओलीले डा. सुवेदीलाई कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेका थिए ।
सो अवधिमा करिब डेढ वर्ष कोषको सदस्य सचिव पदमा बसेर काम गरेका गैडाविज्ञ डा. सुवेदी सर्वाेच्च अदालतको यो फैसेलासँगै दोस्रो कार्यकालको पाँच वर्ष पुरा काम गर्ने सक्ने भएका छन् ।
कोषको अध्यक्ष शाहीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । शाहीको राजीनामा स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्री अघिल्लो सुशिला कार्कीले आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी छन् । नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले कोषको अध्यक्षमा बहाली गरिसकेका छन् ।
