काठमाडौँ । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्तरमा पनि छुट्टै संरचना निर्माण हुने भएको छ ।
यस अघि केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई र जिल्ला स्तरमा जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईको संरचनाको मात्र व्यवस्था थियो ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेशस्तरको संरचना नभएको अवस्थामा वन्यजन्तु अपराधलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेशस्तरीय संरचना निर्माण गरिने भएको हो ।
राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिको बिहीबार बसेको सातौँ बैठकले सो संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको कुरा समितिका सदस्य सचिव तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले बताए ।
बैठक वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
बैठकले विद्यमान संरचनाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरमा समेत वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति थप गर्ने र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्यूरो केन्द्र र जिल्ला स्तरका इकाईहरुमा समेत थप सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरु थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बेदकुमार ढकालका अनुसार सबै संरचनाको काम कर्तव्य, जिम्वेवारी तोक्ने तथा सबै संरचनाको कार्यान्वयन गर्न सचिवालयको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
ती प्रस्तावित संरचना सरोकारवाला निकायहरुको राय लिई वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
उक्त बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.रामचन्द्र कँंडेलले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणको वर्तमान संरचना, हालसम्म भएका उपलब्धि, समस्या तथा चुनौती र आगामी रणनीति सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्तुति गरेका थिए ।
बैठकले वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी तालिम प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकायलाई आखेटोपहार उपलब्ध गराउन सकिने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय स्तरका वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईका सदस्य रहेको सबै निकायमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी फोकल पर्सन तोक्नका लागि निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ ।
समितिको पहिलो बैठक २०६७।९।२५ मा, दोस्रो २०६८।९।१७ मा, तेस्रो २०७२।९।२३ मा, चौथो बैठक २०७४।१।१५ गते सम्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी पाँचौ बैठक २०७४।७।१२ मा र छैठौं बैठक २०७५।३।२४ मा सम्पन्न भएको थियो ।
