काठमाडौँ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको चोरी शिकार घटनामा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।
जरायो चोरी सिकार घटना प्रकरणमा दुईजना प्रदेशसभा सदस्यसहित ४९ जनालाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले कसुरदार ठहर गरेको छ ।
गत माघ ४ मा निकुञ्जको जमुनिया खोला क्षेत्रमा अवैध रूपमा निकुञ्ज प्रवेश गरी वन्यजन्तु सिकार गरेको विषयमा लामो अनुसन्धान पश्चात् दुईजना प्रदेशसभा सदस्य र पर्साको एक गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्षसहित ४९ जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै सजाय गर्ने निर्णय भएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ ।
जरायो सिकारमा संलग्नमा मधेस प्रदेशसभा सदस्य प्रमोदकुमार जयसवाल, बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्का, पर्साको सखुवापर्साैनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार जयसवाल र सञ्जीव शाहीलाई वनजन्यु चोरी सिकारी घटनामा मतियार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ बमोजिम सजायको निर्णय भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा.अशोककुमार रामले जानकारी दिए । जरायो सिकार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका, सिकारमा संलग्नताको आरोप लागेका तथा घटनास्थलबाट बरामद सामग्रीलगायतका आधारमा दोषी ठहर गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी सूर्य खड्काले जानकारी दिएका छन् ।
फरार प्रतिवादीहरू कुमार लामा, विकास सहनी र उपेन्द्र यादवको हकमा भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को ३ बमोजिम सजाय हुने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
बाँकी रहेका ३४ जना फरार प्रतिवादीहरूको हकमा पहिचान खुली पक्राउ परी आएको बेला राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम सजाय हुने निर्णय भएको सूचना अधिकारी खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घटनास्थलबाट बरामद भएका सवारी, छ थान मोबाइल, रू दुई लाख ९६ हजार ६ सय ३० नेपाली र एक हजार दुई सय भारीयत मुद्रा, बन्दुकलगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २८ बमोजिम जफत गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्काको हकमा भने आफ्नो नाममा दर्ता भएको हतियार अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएको र उतm हतियारबाट वन्यजन्तु सिकार गरेको देखिएकाले खड्कालाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०२९ बमोजिम थप कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पठाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रतिवादीहरूले स्वदेश र विदेशको विभिन्न स्थानमा समूह बनाई आधुनिक हतियार समेतको प्रयोग गरी संरक्षित वन्यजन्तुको समेत सिकार गरी तिनका आखेटोपारहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ओसारपसार गर्ने गरेको प्रमाणको आधारमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ । प्रतिवादीमध्ये केही व्यतिmहरूको अस्वाभाविक रूपमा वित्तीय कारोबार भएको समेत खुल्न आएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान हुनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत लेखी पठाइएको सूचना अधिकारी खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जरायो सिकारमा संलग्नमा मधेस प्रदेशसभा सदस्य प्रमोदकुमार जयसवाल, बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्का, पर्साको सखुवापर्साैनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार जयसवाल र सञ्जीव शाहीलाई वनजन्यु चोरी सिकारी घटनामा मतियार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ बमोजिम सजायको निर्णय भएको सूचना अधिकारी खड्काले बताउनुभयो ।
कसरी परे शिकारी फन्दामा ?
गत २०७९ पुस ४ गते राति निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेना र सिकारी टोलीबीच अकुवनियास्थित कोर जङ्गलमा जम्काभेट भयो । सेनाको टोलीलाई देखेपछि भागेका सिकारीको गाडीको चक्कामा गोली हानेर नेपाली सेनाले पाँचज नालाई तत्काल पक्राउ गरेको थियो । केही व्यक्ति भने फार्म हाउसतर्फ भागेका थिए । पछ्याउँदै गएको सेनाको टोलीले फार्महाउसमा छापा मारेर सिकारमा प्रयोग हुने सामग्री बरामद गरेको थियो ।
सेनाले अनुसन्धानका लागि बुझाएपछि निकुञ्जले त्यस दिन सिकारमा संलग्न रहेको आरोपमा पाँच जना, दुईवटा गाडी, सिकार खेल्न प्रयोग हुने सामग्री, सिकार गरी मारेको जरायोको मृत शरीर र चित्तलको टाउकोलगायत सार्वजनिक गरेको थियो ।
निकुञ्ज टोलीले मधेस प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद जयसवालको नाममा रहेको फार्महाउसबाट गाडेको अवस्थामा चित्तलको टाउको, गोली गट्ठा, नाइट भिजन बाइनाकुलरलगायत सिकारमा प्रयोग हुने सामग्री बरामद गरेको थियो । सिकार खेल्न जयसवाल इन्टरप्राइजेजको नाममा रहेको प्रदेश २–०२–०३–००१ च ३०९० नम्बरको गाडी प्रयोग भएको निकुञ्जले जनाएको छ ।
निकुञ्जले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण ऐन २०२९ (पाँचौँ संशोधन) अनुसार वन्यजन्तु चोरी निकासी मुद्दाअन्तर्गत यो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुमति नलिई निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुको सिकार गर्नु कानुन विपरीत हो ।
संरक्षित वन्यजन्तु मार्ने वा घाइते बनाउनेलाई रू एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । बरामद सबै सामग्री परीक्षणका लागि वस्तु निकुञ्जले विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो ।
(निकुञ्जद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्ति) 
