काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा वन तथा वातारण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कोषको संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्री ठकुरीलाई कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका हुन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ अनुसार कोषको संरक्षकले अध्यक्ष तोक्ने सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले तत्कालिन वन मन्त्री प्रेम आलेलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिई आफ्ना पारिवारिक नातेदार डा. कृष्णप्रसाद ओलीलाई कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । यो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले वनमन्त्री ठकुरीलाई विश्वास गरी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
आलेलाई नजुरेको अवसर
अघिल्लो पटक तत्कालिन वन मन्त्री प्रेम आलेलाई कोषको अध्यक्ष दिने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले तयारी गरिरहेका थिए । २०७८ साल बैशाख १६ गते एउटा कार्यक्रममा बोल्दै वन मन्त्री आलेले ‘हरियो रुखले कार्वन बाहिर फाल्छ र अक्सिन निल्छ, त्यसैले हामी सबैले वनजंगल जोगाउनुपर्छ’ भन्ने भाषण दिएका थिए । जुन अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालिन मन्त्री आलेमाथि निकै टिकाटिप्पणी भए । उनको त्यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । वन विज्ञानका अध्येताहरुले मन्त्री आलेले आर्जन गरेको शिक्षा र क्षमतामाथि प्रश्न उठाए ।
मन्त्री आलेलाई कोषको अध्यक्ष दिनका लागि बालुवाटारमा बनेको वातावरण आलेको एउटा भाषणले एकाएक धुमिल्यायो र २०७८ साल बैशाख २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले डा. कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको पत्र थमाए । केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यक्षमा नियुक्त गरेका डा. ओलीलाई यो पटक प्रधामन्त्री भएपछि चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरेका छन् । डा. ओलीले कोषको अध्यक्षमा ठिक ३९ महिना बसेर काम गरेर बाहिरिएका छन् ।
शक्तिको कामले आले प्रभावित
मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री हुने र संरक्षकले वन मन्त्रीलाई कोषको अध्यक्ष तोक्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो । तत्कालिन वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभन्दा दुई घण्टा अघि मन्त्री क्वाटरमा बसेर कोषको सदस्यसचिवमा योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति नियुक्ति गरेर हिँडेका थिए ।
सो घटनाले कोषको अध्यक्ष वन मन्त्रीलाई नै किन बनाउनै पर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला तत्कालिन मन्त्री आलेलाई कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिँदा पनि संरक्षणवृतमा खासै टिकाटिप्पणी भएको थिएन । मन्त्रीले नै गतिलो काम नगर्ने भएपछि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अध्यक्ष दिएर पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मानकले काम गरेको थियो ।
डा. ओली पनि फेल
डा. ओली अध्यक्ष भएको समयावधिमा कोष र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबिच पानी बारबारको अवस्था समेत सिर्जना भयो । त्यस पछाडिका धेरै कारणहरु मध्ये डा. ओलीको नियुक्ति पनि एक प्रमुख कारण थियो । डा. ओलीको हिजोको अवस्थालाई राम्रोरी नियालेर बसेको मन्त्रालय र विभागको नेतृत्वले अध्यक्ष डा. ओली विभाग र मन्त्रालयको ढोकामा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने र पछिल्लो कालखण्डमा पाएको अवसर र उचाईले सकभर आफू मन्त्रालय र विभागका ढोकामा कुद्ने होइन नि भन्ने मान्यता राख्ने डा. ओलीको प्रवृतिले यो अवधि कोषको जीवनका लागि खासै उत्साहजनक हुन सकेन ।
डा. ओलीले आफ्ना भाषणमा ‘म त भोलेन्टरी रुपमा काम गरिरहेको छु’ भन्ने तर कोषका कर्मचारीले महिनाभरी काम गरेर १५ दिनको तलब बुझ्दै घरबार चलाइरहेको बेला कोषको पैसामा देशविदेशमा चौका हान्ने र ३० दिनमा झण्डै तीन हप्ता फिल्ड ट्रिप धाउन थालेपछि उनको भनाई र गराईमा फरक सबैले देख्ने मौका पाए । डा. ओली नेतृत्वमा रहेको बेला कोषका गतिविधिहरु असल ढंगले भन्दा पनि कमसल ढंगले सञ्चालन भएका विगत चार वर्ष यताका सूचांकहरु हेर्दा डा. ओली फेल भएका हुन भन्न सकिन्छ ।
कलाकारदेखि समाजशास्त्रीसम्म दावेदार
कोषको अध्यक्षमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा कोषको दैनिक कामकारबाहीहरु प्रभावित भएको दर्जनौँ घटना र अनुभवहरु यो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै शुत्रबाट सुन्ने मौका पाए ।
एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, तिनै प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक भएका बेला सरकारका केही सेवानिवृत कर्मचारी, एमाले निकट वनविज्ञ, प्रकृतिप्रेमी लेखक, कलाकार, समाजशास्त्रीले समेत यो पटक कोषको अध्यक्ष हुन पाउँ भनि इच्छा व्यक्त गर्न भ्याएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो पटक न पूर्व कर्मचारीका योजना सुने, न लेखक, कलाकार र समाजशास्त्रीको ब्याख्या विश्लेषण सुने । अघिल्लो पटक गरेको निर्णय सच्याएर यस पटक वन मन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्ष बनाए ।
सबैतिर सकारात्मक टिप्पणी
कोषको अध्यक्षमा वन मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएपछि संरक्षणका गतिविधिमा कोषको सक्रिय सहभागिता हुने आशा संरक्षणको क्षेत्रमा जीवन बिताएको अघिल्लो पुस्ताले गरेको छ ।
नेपालकथासँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक श्याम बजिमयले भने, ‘‘संरक्षणमा जुन योगदान दिनका लागि कोषको स्थापना गरिएको हो, त्यो हिसावले काम गर्न वन मन्त्रीलाई अध्यक्ष दिँदा कोष, निकुञ्ज विभाग र मन्त्रालयलाई काम गर्न सहज हुन जान्छ । यसले संरक्षणमा अझ राम्रो प्रतिफल आउला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । हामीले नियुक्ति, जिम्मेवारी भन्दा पनि भोलिका दिनमा प्रतिफल कस्तो आउन्छ भन्ने हेर्ने हो, आशा गरौँ, समन्वयका हिसावले वन मन्त्री अध्यक्ष हुनु ठिकै हो ।’’
पूर्व महानिर्देशक बजिमयले भने, ‘‘बाहिरबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने हो भने राजनीतिक गन्ध नआएको व्यक्ति हुनुपर्छ, संरक्षणमा लागेको व्यक्ति आयो भने केही प्रतिफल निकाल्न सक्छ । होइन भने त अघिल्लो पटक देखिसकियो कि कस्ता कस्ता अनुहार सदस्यसचिवमा आए, के के गरे, सबै सुनियो, कस्ता अनुहार अध्यक्ष भए, के काम गरे, सबैलाई थाहा नै छ । हेमन्त मिश्र सरकारको सहसचिव र निकुञ्ज विभागको उपमहानिर्देशक भइसकेको मान्छे, कोषको सदस्यसचिव भएर काम गर्नुभयो, कोषको कस्तो उचाई थियो, कोषलाई हेर्ने दृष्टि नै फरक थियो, पछिल्लो कालखण्डमा कस्तो कस्तो देख्नुपर्यो । यस्तो दयनीय अवस्था भोलि नआओस् ।’’
विभागका पूर्व महानिर्देशक फणिन्द्र खरेलका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरषण कोषको कामको प्रकृति र समन्वय गर्ने विषयगत मन्त्रालयको मन्त्री कोषको अध्यक्ष हुँदा समग्र संरक्षणका काम कारवाहीमा सकारात्मक प्रतिफल आउने आशा गर्न सकिन्छ । खरेलले भने, ‘‘तर मन्त्री अध्यक्ष हुँदा मन्त्रालयका स्वार्थ र कोषको स्वार्थलाई उहाँले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हुन्छ ।’’
निकुञ्जका अर्का पूर्व महानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईले पनि वन मन्त्रीलाई कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा काम गर्न सहजता र चुस्तता आउने बताए । उनले भने, ‘‘कोषले सञ्चालन गर्ने कामहरु निकुञ्ज विभाग मार्फत भएर जानुपर्ने भएकाले समग्र वन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणको नेतृत्वको लिएको मन्त्रालयको प्रमुख व्यक्ति नै अध्यक्ष हुँदा राम्रो हुने आशा त हुने नै भयो नि ।’’
