काठमाडौँ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । राजकाज चलाउने विषयमा एक वर्षको अवधि कम होइन । यो अवधिमा असल, कमसल काम धेरै भएका होलान् । त्यो त प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गर्ने नै होलान् ।
राणकालिन प्रधानमन्त्री पदम शम्शेरले एक सय दिन राजकाज चलाउँदा देशभरी १०० वटा विद्यालय खोलेका थिए, त्यो पनि राणकालमा । उनी सुधारबादी छविका प्रधानमन्त्री थिए, सुधारका काम गर्न थाल्दाथाल्दै उनी धेरै दिन पदमा टिक्न सकेनन् । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा छ महिना शिक्षा मन्त्री हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना गरे । असल शासकका असल कामको उदाहरण हेर्न विदेश नै जानुपर्दैन, इतिहासको कालखण्ड अध्ययन गर्दा असल र राम्रा पात्र नेपालमै धेरै भेटिन्छन् । छोटो अवधिमा गुनिला कामहरु गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
भनिन्छ, खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन । क्षमता र आँटका साथका काम गरे भविष्यसम्म देख्न सकिने खालका केही न केही कामहरु गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारका वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले पनि आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धी बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
वर्तमान वन मन्त्री सोझा छन्, भलादमी छन्, स्वार्थ छैन । तर उनीसँग सचिव एउटा पनि टिक्दैनन् ? वन कृषि कलष्टरमा भएका तीन वटै सचिवसँग एक वर्षको अवधिमा मन्त्री शाहीले काम गरिसकेका छन् । अब त मन्त्रीसँग सचिव फेर्ने च्वाइस पनि छैन । निकट भविष्यमा मन्त्री फेरिने कि सचिव फेरिने ? राणाकालमा बनेको बाजे पुस्ताको वृद्ध सिंहदरबारलाई निकै सकस पर्ने भएको छ ।
सतहमा हेर्दा उनको काम गर्ने तरिका, उनको क्षमता, उनले दिएका अनुवादित मन्तव्य नजिकबाट केलाएर हेर्दा उनले इमान्दारिताका साथ काम गरेको आभास हुन्छ । मन्त्री शाहीका व्यक्तिगत स्वार्थका योजना तथा कार्यक्रम यो एक वर्षमा बाहिर आएका छैनन् । व्यक्तिगत लप्पनछप्पन, स्वार्थ भन्दा पनि नेतृत्वका स्वार्थ र लाए, अह्राएको काममा उनको समय जाने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा उनको कार्यव्यस्तता आफ्नो भिजन देखाउने भन्दा पनि निर्देशित काम फत्ते गर्न तर्फ बढी केन्द्रित भएको छ । मन्त्रीको सपथ खाएको दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट शहीद गेट, पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेर सिंहदरबार हानिएका ठकुरीले वन मन्त्रालयको प्राङ्गणमा बिरुवा रोपेर मन्त्रालयको ढोका प्रवेश गरेका थिए । उनले पहिलो सम्बोधनमा भनेका थिए, मैले रुद्राक्षको बोट रोपेर आए, मेरो हातबाट देश र जनताप्रति गलत काम हुँदैन ।
गत वर्ष यही समय हो, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदको विस्तार गर्दै थिए । सञ्चारमाध्याममा सपथ लिने मन्त्रीको सूची फरक फरक ढंगले बाहिर आइरहेको थियो । वन मन्त्री को हुने खुलदुली वन मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई हुनु स्वभाविकै थियो । पहिलो कुरा त वन मन्त्रालय कुन पार्टीको भागमा पर्ने र अर्काे कुरा कुन व्यक्ति मन्त्री बन्ने ? यही कुराको स्पष्ट तस्विर बाहिर आउन सकेको थिएन ।
तत्कालिन वन सचिव डा. गोविन्द शर्मा मन्त्रीलाई लिन राष्ट्रपति कार्यालय तर्फ सवारीका लागि गाडी सहित मन्त्रालयबाट निस्किदासम्म वन मन्त्री को हुने भन्ने टुङ्गो थिएन । डा. शर्माले बाटोमै वन मन्त्री ऐन बहादुर शाही हुने सूचना पाए । तर शर्मालाई एउटा समस्या आइलाग्यो, वन मन्त्री हुने ऐनबहादुर शाही भनेको को व्यक्ति हुन ? कुन जिल्लाका हुन ? कुन पार्टीका हुन ? उनले अनुहार ठम्याउन सकेनन् ।
मन्त्रीको नाम थाहा पाएर पनि अनुहार ठम्याउन नसक्दाको अनुभवको कुरा मन्त्रीले सपथ लिएकै दिन आफ्नो कार्यकक्षमा गएर सचिव डा. शर्माले सुनाएका थिए । यो सन्दर्भ यहाँनिर किन जोडेको हो भने मन्त्री शाही राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै चिरपरिचित व्यक्ति थिएनन् र त सचिवले आफ्नो मन्त्रालयमा मन्त्रीको सपथ खाने लागेको व्यक्ति यही भन्ने कुरा ठम्याउन नसकेका हुन् । मन्त्री शाही पहिलो पटक संसद छिरेका व्यक्ति हुन् । कांग्रेस भित्र शेखर कोइराला समुहका नेता सुर्खेतका ह्रदयराम थानी मन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएपछि पूर्णबहादुर खड्का, जीवनबहादुर शाहीको योजनावद्ध पेलानमा थानी परेकै कारण शाहीको मन्त्री बन्ने भाग्य खुलेको थियो । कर्णाली प्रदेशबाट थानीलाई रोक्ने अभियानमा भाग्य उदय भएका शाही पहिलो पटक संसद छिरेर वन मन्त्री बने ।
संघीय वन मन्त्रालयले अभियान सुरु गर्ने वित्तिकै लाम लागेर प्रदेश सरकार मातहतका डिएफो र रेञ्जर वृक्षरोपणमा लागिहाल्छन् भन्ने अनुमान किन गरिएको होला ?
पार्टीको जिल्ला सभापतिको हैसियतमा रहेका शाहीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिने अवसर पहिलो पटक मिलेको थियो । त्यस कारण वन मन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि उनीबाट अपेक्षा गर्ने र नगर्नेको हिस्सा बराबरी नै देखिन्थ्यो । कतिले भन्थे, नयाँ मान्छे हो, केही भिजन पनि हुन सक्छ, कतिले भन्थे, वन प्राविधिक मन्त्रालय हो काम गर्न सक्ने हो वा होइन ? महन्थ ठाकुर, महेश आचार्य, अग्नी सापकोटा जस्ता व्यक्ति वन मन्त्रीमा नियुक्ति हुँदा मन्त्रालयका कर्मचारीमा देखिएको र पलाएको आशा नै बेग्लै थियो । दिपक बोहरा वन मन्त्रीको नियुक्ति हुँदा देशदेशावरमा चलेको हावा र उनले मन्त्री भएपछि देखाएको कामले आकाश पुरै खुलाएको थियो । वकिल मुसलमान, यदुवंश झा वन मन्त्री हुँदा जे जस्तो कर्मचारीका अनुहार थिए, उही खालका प्रतिक्रिया ऐन बहादुर शाही मन्त्री हुँदा पनि देखिएको थियो ।
एक वर्षे कार्यकाल
केही दिन अघि वन मन्त्री शाहीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेका उपलब्धीको फेरहिस्त हेर्दा मन्त्री नभएपनि कर्मचारी संयन्त्रले गरिरहने, दैनिकजसो भइरहने कामहरुको सूची देखिएको छ । मुलुकलाई दीर्घकालिन उपलब्धी हुने खालको ठोस काम कुनै हरफमा देखिदैन । सायद आज दिउँसोतिर त्यही उपलब्धीको सूची पत्रकार सम्मेलनमा बाचन गरिन्छ होला ।
चार पेज लामो उपलब्धीको फेरहिस्तमा वन मन्त्रालयमा सुधार नगरी नहुने कुराहरु खासै समेटिएका छैनन् । मन्त्रीको कार्यसम्पादनको पहिलो मापनको कडी सुशासन हो । मन्त्री शाहीबाट वन मन्त्रालयको सुशासनको तस्विर स्पष्ट देख्न सकिएला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो हुन सकेन ।
शाही मन्त्री नियुक्त भएको हप्तादिनमै सचिव गोबिन्द शर्मा सात दिनका वैदेशिक भ्रमणमा निस्किए तर उनी १६ दिन विदेश बसेर आए । वैदेशिक यात्रामा उनले पारिवारिक भेटघाट पनि भ्याए । सरकारी पैसामा विदेश गएको सरकारको सचिव निर्दिष्ट काम भन्दा बढी समय विदेश हराउँदा मन्त्री शाहीले सचेत गराउन सकेनन् । डा. शर्मा वन मन्त्रालयमा बस्दाको कुल अवधिमा बढी दिन विदेश गए, झण्डै ९० दिन वन मन्त्रालयमा बसेका डा. शर्माले ४५ दिन भन्दा बढी वैदेशिक यात्रामा बिताए । सचिव विना रोकिएका कामको सन्दर्भमा उपल्लो निकायबाट खप्की खानसम्म मन्त्री शाहीले सहेर बसे, तर सचिवको कार्यशैलीमा लगाम लगाउन सकेनन् ।
कांग्रेस भित्र शेखर कोइराला समुहका नेता सुर्खेतका ह्रदयराम थानी मन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएपछि पूर्णबहादुर खड्का, जीवनबहादुर शाहीको योजनावद्ध पेलानमा थानी परेकै कारण शाहीको मन्त्री बन्ने भाग्य खुलेको थियो । कर्णाली प्रदेशबाट थानीलाई रोक्ने अभियानमा भाग्य उदय भएका शाही पहिलो पटक संसद छिरेर वन मन्त्री बने ।
मन्त्री भएपछि बिभिन्न देशका राजदूतहरुको भेट्ने क्रम चल्यो । मन्त्रीलाई दोभाषे नभई नहुने । एक दिनको घटना, फिनल्याण्डका राजदूतको टोली मन्त्रीको कार्यकक्ष छिरिसकेको थियो । मन्त्रीले सचिव डा. शर्मालाई बोलाउन पठाए, तर सचिव माथिल्लो तलाबाट तल झरेनन् । दोभाषे विनाका मन्त्री एक छिन रणभूल्ल परे । सचिव नआएपछि एक जना सहसचिवलाई तत्काल बोलाए र सम्बाद फत्ते गरे । त्यो घटनामा सचिव डा. शर्माको दावी थियो, मलाई जानकारी नभएको कुरामा विना तयारी मैले जान मिल्दैन । म गइन । कि त मलाई मन्त्रीले हिजै नै फलानो राजदूत आउँदै छ भनेर भन्नुपथ्र्याे र मैले त्यही अनुसारको तयारी गर्थे । तयारी विना मन्त्रीले बोलाउँदा मैले जानु जरुरी ठानिन । यो घटनामा को कहाँ चुके ? नव नियुक्त मन्त्रीलाई बधाई दिन आएको एउटा विदेशी टोलीसँग मन्त्रीको दोभाषे बन्नलाई के तयारी चाहिन्थ्यो ? यो शैलीले मन्त्रालयको सुशासन र अनुशासनको पद्धतीको ढोका बन्द भयो वा खुल्यो ? इतिहासले बताउला ।
मन्त्री शाहीसँग नयाँ पदोन्नती भएका कर्मचारीको पनि उत्तिकै आशा र भरोशा थियो तर पदोन्नती भएका सहसचिव महिनौँ दिनसम्म मन्त्रालयको बरण्डामा बस्न बाध्य भए । अझै पनि यही प्रवृतिको शिकार केही सहसचिव भइरहेका छन् । कर्मचारीको तत्काल पदस्थापनाको चाँजापाँजो मन्त्री शाहीले मिलाउन सकेनन् । कर्णाली प्रदेश मन्त्री शाहीको गृहजिल्ला पनि हो । कर्णाली प्रदेशमा वन सचिव खाली भएको लामो समय भइसक्यो । आफ्नो प्रदेशमा जेठ, असारको विकासको कामको चटारोको बेला सचिव पठाउन सकेनन् । अहिले प्रदेशले सचिव तोकेर काम चलाएको छ । बिभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयमा शाखा अधिकृतलाई कामु हाकिम बनाएर मन्त्री शाहीले यो अवधिमा सिनियर उपसचिवलाई विभागका थन्काइदिए । कर्मचारीको उचित पदस्थापन गर्न मन्त्री शाहीलाई के शक्तिले रोक्यो ? किन नियमित सरुवा र पदस्थापन पद्धती मन्त्रालयभित्र यो अवधिमा बस्न सकेन ? यी भए मन्त्री शाहीसँग जोडिएका सुशासन सम्बन्धी अनुत्तरित प्रश्न ।
देशभित्रको काठ सड्दै गएको छ । मुलुकभित्रको स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । तर एक वर्षको अवधिमा १६ अर्बको आल्मुनियम र काठ विदेशबाट आयात भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ । यो अवधिमा मन्त्री शाहीले देशभित्रै कुहिन थालेको काठको रोयल्टी थपघट गरेर आफ्नो स्रोतका सदुपयोग गर्ने, काठ व्यवसायीको कुरा सुन्ने समेत कष्ट गर्न सकेनन् । देश र जनताले हेर्न खोजेको उपलब्धीको सूचीमा यो कुरा पनि थियो तर यो कुरा सुचीको कुनै हरफमा अटाएको देखिदैन । गरिव, विपन्न जनताले वन जंगल संरक्षण गरेर पनि विदेशबाट ल्याएको आल्मुनियमका ढोका हाल्नुपर्ने हो ? छेउको जंगलमा काठ कुहिँदै जाने र मलेसियाको काठ खरिद गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई वन मन्त्री शाहीले एक वर्षको अवधिमा किन चिर्न सक्नु भएन ? आम नेपालीको उनीसँग अनुत्तरित प्रश्न हो ।
हिउँदभरी काठमाडौँ उपत्यकाको आकाशमा प्रदुषणको बादल मडारियो । विश्वको प्रदुषित सहर काठमाडौँ घोषित भयो ।पोखरा, चितवन, लुम्बिनी जस्ता पर्यटकीय स्थान पनि अछुतो रहेनन् । पोखरामा भइरहेको क्रिकेटको अन्तर्राष्टिय प्रतियोगिता नै स्थगन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । यस्तो भयाभह भएको विषयमा एक वर्षको अवधिमा मन्त्री शाहीका प्रयास शुन्यप्राय देखिए । वातावरण विभागको महानिर्देशक अधिकार विहिन अवस्थामा छन् । वातावरण विभागमा प्रशासन समुहको सहसचिव महानिर्देशक हुने व्यवस्थाले विभागको कार्यसम्पादनमा जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको कुरालाई मन्त्री शाहीले सुनेको पनि नसुनेझै गरेको देखियो । एक वर्षसम्म किन प्रदुषण नियन्त्रणका लागि ठोस योजना आउन सकेनन् ? विभागको महानिर्देशकलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने कुराको सुनुवाई किन हुन सकेन ? मन्त्री शाहीसँग यो अर्काे अनुत्तरित प्रश्न हो ।
मन्त्री शाहीसँग नयाँ पदोन्नती भएका कर्मचारीको पनि उत्तिकै आशा र भरोशा थियो तर पदोन्नती भएका सहसचिव महिनौँ दिनसम्म मन्त्रालयको बरण्डामा बस्न बाध्य भए । अझै पनि यही प्रवृतिको शिकार केही सहसचिव भइरहेका छन् ।
वन ऐन २०७६ ले डिभिजनल वन अधिकृत संघीय सरकारले पठाएको कर्मचारी हो भनेर किटान गरेको छ । हालको डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश मातहतका छन् । हाल देशभर १३ हजार वन मुद्धा ती प्रदेशका डिएफोले किनारा लगाउन सकेका छैनन् । देशभरका १३ हजार व्यक्ति हाल तारेखमा झुण्डिरहेका छन् । हजारौँ मान्छेले तारेख धाउँदा धाउँदा दुख्ख सास्ती पाइरहेको यस्तो सम्वेदनशिल विषयमा वन मन्त्री शाहीको ध्यान एक वर्षसम्म किन जान सकेन् । वन ऐन कार्यान्वायन गर्न वा संशोधन गर्न कसले रोक्यो ? तर मन्त्री शाहीले निकुञ्ज ऐन र नियमावली संशोधनका लागि सधैँ आँखा लगाई किन राखे ? मन्त्री शाहीलाई यो निकै गहन र सम्वेदनशिल प्रश्न हो ।
नेपालमा वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क वन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । वन भित्र वन्यजन्तु देखिन्छन् होला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब वन चाहिदैन, वनका बाँदरले खेतीबाली सखाप बनायो भनेर सार्वजनिक मन्तव्य व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा फेरी तीन करोड विरुवा रोपणको अभियान मन्त्री शाहीले आफ्ना उपलब्धीमा सार्वजनिक गरेका छन् । तीन करोड बिरुवा रोप्न क्षेत्रको पहिचान वन मन्त्रालयले कहाँ गरेको छ ? तीन करोड बिरुवा रोप्ने संरचना वन मन्त्रालयको मातहतको कुन निकाय हो ? वन मन्त्रालयसँग तीन करोड बिरुवा उत्पादन गर्न सक्ने नर्सरी कहाँ छन् ? त्यसका लागि बजेट कहाँ विनियोजन भएको छ ? प्रदेश वन मन्त्रालयले सामान्य भन्दा सामान्य सूचना प्रवाह नगरिरहेको बेला वृक्षरोपणका महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्नु आए आँप गए झटारो मात्र हो कि ? प्रदेश वन मन्त्रालयका आफ्ना योजना छन्, आफ्ना प्राथमिकता छन् । संघीय वन मन्त्रालयले अभियान सुरु गर्ने वित्तिकै लाम लागेर प्रदेश सरकार मातहतका डिएफो र रेञ्जर वृक्षरोपणमा लागिहाल्छन् भन्ने अनुमान किन गरिएको होला भन्ने मन्त्री शाहीसँग अर्काे अनुत्तरित प्रश्न ।
कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीको बोली ऐन, कानून मानिन्छ । देशको कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्ति कि त बोल्नु हुँदैन, बोलेपछि त्यो लागु हुनुपर्छ र भएको हुन्छ पनि बाहिरी दुनियाँमा । केही महिना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न सकिदैन । १५० बाघ मात्र हो पाल्ने भनेका थिए । यति कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि वन मन्त्रालयले लिएको संरक्षण सम्बन्धी नीति के हो ? एक वर्ष अवधिमा बिभिन्न वन्यजन्तुबाट ठाउँ ठाउँमा मृत्यु भएको व्यक्तिको संख्या त २६ जना पुगिसक्यो । वन मन्त्री शाहीले यो अवधिमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको ठोस योजना किन सार्वजनिक गर्न भएन ? ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र भएको मुलुकमा फेरी तीन करोड वृक्षरोपणको योजना बढी महत्वपूर्ण हो वा वन्यजन्तुबाट नेपाली नागरिकलाई मर्नबाट बचाउने योजना सार्वजनिक आवश्यक हो ? वन मन्त्रालयले पालेका वन्यजन्तुले दैनिक जसो मान्छेलाई आहार बनाउँदाको जवाफ भूमिसुधार मन्त्री दिने हो कि रक्षा मन्त्रीले ? यो अवधिमा यो सम्बन्धी ठोस योजना किन सार्वजनिक हुन सकेन । यो अर्काे अनुत्तरित प्रश्न ।
मन्त्री शाहीका व्यक्तिगत स्वार्थका योजना तथा कार्यक्रम यो एक वर्षमा बाहिर आएका छैनन् । व्यक्तिगत लप्पनछप्पन, स्वार्थ भन्दा पनि नेतृत्वका स्वार्थ र लाए, अह्राएको काममा उनको समय जाने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एक वर्षको अवधिमा एक सय भन्दा बढी आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रदान गरिएको र हजारौँ रुख फडानी गरिएको विषय गर्वका साथ वन मन्त्रालयले आप्mना दस्तावेजमा राख्ने स्थिति बनेछ । २०१३ सालमा वन, वनस्पति, वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको वन मन्त्रालयले यो ऐतिहासिक उपलब्धी सार्वजनिक गर्दा आफ्नो कलकलाउँदो जोवन, भर्खर बिहे गरेकी श्रीमति, बुढा बाआमा घरमा छाडेर वन र वन्यजन्तुको गोठालो बन्न जागिर खान हिडेको वन कर्मचारीको अघिल्लो पुस्ताले के भन्दो होला ? विकास र संरक्षणको उत्कृष्ट मोडल यो एक वर्षबाट सुरुवात भएको हो कि अरु मन्त्रीले पनि यो मोडलमा काम गर्न खोजेको थिए ? वन क्षेत्र बाहिरका योजना निर्माण सम्पन्न नगरेर झोलामा खोला हाल्ने अनि वन क्षेत्र खोज्ने दलालहरुलाई जग्गाको भोगाधिकार दिएर विकासप्रेमी बन्ने रहर त विगतमा पनि धेरै मन्त्री गरेका थिए । तर यत्ति सारो त कसैले पनि गरेनन् । के अब नेपालको संरक्षणको नीति नै डिपार्चर भएको हो ? वन मन्त्री शाहीलाई यो अर्काे जिज्ञासा ।
वर्तमान वन मन्त्री सोझा छन्, भलादमी छन्, स्वार्थ छैन । तर उनीसँग सचिव एउटा पनि टिक्दैनन् ? वन कृषि कलष्टरमा भएका तीन वटै सचिवसँग एक वर्षको अवधिमा मन्त्री शाहीले काम गरिसकेका छन् । अब त मन्त्रीसँग सचिव फेर्ने च्वाइस पनि छैन । निकट भविष्यमा मन्त्री फेरिने कि सचिव फेरिने ? राणाकालमा बनेको बाजे पुस्ताको वृद्ध सिंहदरबारलाई निकै सकस पर्ने भएको छ ।
