काठमाडौँ । सदाझैँ यस वर्ष पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले राष्ट्रिय संरक्षण दिवस मनायो । विभागको सभाहलमा लामो समयदेखि संरक्षण क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तिहरुको मात्र उपस्थिति थियो । नयाँ बनेको सरकारमा वन मन्त्री नियुक्त नभएकाले होला, कार्यक्रममा राजनीतिक गन्ध बोकेको व्यक्तिको उपस्थिति थिएन, थिए त केवल संरक्षणकर्मीहरु मात्र ।
२०६३ साल असोज ७ गते कञ्चनजंगाको घुन्सामा हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा नेपालले संरक्षण क्षेत्रका धेरै व्यक्ति गुमाएको सम्झनामा नेपाल सरकारले सोही दिन पारेर राष्ट्रिय संरक्षण दिवस मनाउँदै आएको छ । कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्रलाई संरक्षणको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई दिने कार्यक्रममा जाने क्रममा तत्कालिन वन राज्यमन्त्री गोपाल राई र उहाँकी धर्मपत्नी मिना राई, तत्कालिन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर पराजुली, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक नारायण पौडेल, पूर्व महानिर्देशक डा. तिर्थमान मास्के, भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक शरद राई, डब्लुडब्लुएफका डा. चन्द्र गुरुङ्ग, भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङ्ग लगायतका स्वदेशी र विदेशी गरी २४ जनाको दुर्घटनमा मृत्यु भएको थियो । सोही घटनाको स्मरणमा नेपाल सरकारले २०६५ सालबाट हरेक वर्ष असोज ७ गते राष्ट्रिय संरक्षण दिवस मनाउँदै आइरहेको छ ।
मैले त धेरै पटक भनिसके, बाघको शिकार गर्न दिउँ भनेर । तपाईहरु नै मान्नु हुन्न । फेरी त्यही बाघको समस्या लिएर म कहाँ आउनु हुन्छ ।
यो वर्षको कार्यक्रम विगतका वर्ष भन्दा अलि फरक देखियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए, मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र । कार्यक्रम सामान्य थियो तर विषय निकै गहन र सम्वेदनशिल थियो । राजनीतिक उतार चढावका बाणी र वाक्यहरु कसैले पनि उच्चारण समेत नगरेको सो कार्यक्रममा जव दुर्घटनामा परेका दिवंगत व्यक्तिहरुको तस्विरमा प्रमुख अतिथि डा. मिश्रले अविर र फुल चढाएर श्रद्धाञ्जली दिए अनि सभाहलमा मौनता छायो ।
बरु कार्यक्रममा जेनजीको आन्दोलनले चर्चा पायो । जेनजी आन्दोलन र सुशासनको विषयमा संरक्षणको क्षेत्रलाई पनि छुने हुँदा वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले सुशासनमा ध्यान दिनु पर्ने कुरामा जोड दिइयो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले संरक्षणमा लाग्ने समुदायको जीविकोपार्जनका विगतका अनुभव र अभ्यासलाई थप परिमार्जन गर्न सुझावहरु विभाग र मन्त्रालयलाई दिए ।
लाभको बाँडफाँटमा अझै पनि सबै संरक्षित क्षेत्र वरीपरिका बासिन्दा समान रुपले लाभ लिन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सहभागीहरुले लाभको बाँडफाँटमा थप विकल्प खोज्न र संरक्षण वित्तको व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्ने उपायको खोजी गर्न सहभागीहरुले मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
संरक्षण साझेदार संस्थाको सीमित भूमिकाको भरोसामा संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएका सबै खालका चुनौती सामना गर्न कठिनाई भइरहेको परिपेक्षमा अब विभाग आफैले पनि जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग पहल गरी परियोजना विकास गर्न सुझाव दिइयो ।
वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि भएसँगै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना पनि बढीरहेकोले तत्काल उद्धार र राहत दिने प्रक्रियामा छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने कुरामा पनि जोड दिइयो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले वन्यजन्तु पीडित समुदायलाई यथोचित ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा संरक्षणको विषयमा झन जटिल हुँदै जाने कुरामा विभाग र मन्त्रालय सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
सहभाभगीहरुको एउटा समान अवधारणा थियो, “संरक्षणमा प्रत्यक्ष सहभागी समुदाय नै वन्यजन्तुबाट पीडित बनाइराखेका बेला सरोकारवाला निकायहरुले द्वन्द्वबाट सिर्जित पीडाको सम्वेदनशिलतालाई बुझ्न सकेन भने समुदाय जुनसुकै बेला पनि विष्फोट हुन सक्छ ।”
आगामी स्थानीय तहको चुनावमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र खारेजीको माग पुरा गर्नेछु भन्ने उम्मेदवार जित्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यस्तो बेला हामी संरक्षणका मुद्धा उठाउनेहरु कहाँ पुग्छौँ होला । हाम्रो संरक्षणका अवस्था त्यति बेला के होला ?
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले संरक्षणको मुद्धा पछिल्ला दिनमा कम प्राथमिकतामा परेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको बताए । उनले भने, चुनौती थपिँदै छन् तर सरकारले बजेटको दायरा साँघुरो पार्दै लगेको छ । त्यसैले निकुञ्ज विभागले वन्यजन्तु संरक्षणको सँगसँगै वन संरक्षणमा योगदान दिँदै आएको अवस्थामा विभाग आफैले पनि जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित दातृ निकायसँग परियोजना विकासमा काम गर्न सक्नुपर्छ । विभागले यस्तो पहल गरे मन्त्रालय सहयोग गर्न सधँै तयार ।
डा.मिश्रले सुशासनका कामका लागि अरुको मुख ताक्नु भन्दा पनि जुन जुन तहमा बसेर जे जस्ता जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो सोही अनुसारको जिम्मेवारी आफैबाट वहन गर्ने बानी बसाल्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, सुशासन आफैबाट सुरु गरौँ । गर्नुपर्छ, गर्नुपर्ने हो, गर्न सकिन्छ होला भनेर पन्छिने होइन, आफ्नो टेवलमा जे जिम्मेवारी हो, त्यो इमान्दारीताका साथ वहन गरौँ । यहीबाट सुशासन सुरु हुन्छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, नियमावली, वन ऐन, वातावरण ऐन निर्माणको क्रममा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । हामीले तयारी धेरै गरिसकेका छौँ । मुलुकको राजनीतिक अवस्थाले केही दिन रोकिएको छ, आउँदा दिनमा यी काम अगाडि बढ्ने पनि उनले बताए ।
विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले पछिल्ला दिनमा संरक्षणमा देखिएका चुनौती र अवसरका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यपत्रको सेरोफेरोमा रहेर डा. घनश्याम गुरुङ्ग, डा. शुसिला नेपाली, नवराज पुडासैनी, विष्णु थपलिया, मनोज साह, डा. राजेन्द्र केशी, डा. नरेश सुवेदी, मनोज ऐर, हरिभद्र आचार्य, डा. सञ्जिव राई लगायतले पछिल्ला दिनमा संरक्षणका विषयमा तीन वटै तहका सरकारको हिस्सेदेरिता, एक्यैवद्धता र स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता थप आवश्यक भएकोमा जोड दिए । संरक्षण गरे वाफत स्थानीय समुदायले अप्रत्यक्ष लाभ लिन सकेको भएपनि मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाले लाभलाई ओझेलमा पारेका पनि सहभागीले बताए ।
संरक्षण जस पाउने विषय होइन रछ, अपजस पाउने भएपनि हामी सबै लाग्नै पर्छ । संरक्षणमा लागेको विगतको पुर्खाले दिएको नाशो भावी सन्ततीलाई सुरक्षित बुझाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
विगतका दिवसको स्मरण
तत्कालिन वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यही दिवसमा अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा संरक्षणकर्मीलाई गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको उदाहरण दिँदै भनेको थिए, “संरक्षणको विषयमा हामीले यो कार्यक्रममा कुरा गरिरहँदा दोलखाका बासिन्दा संरक्षण क्षेत्र चाहिँदै भनेर नाराबाजी गरिरहेका छन् । आगामी स्थानीय तहको चुनावमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र खारेजीको माग पुरा गर्नेछु भन्ने उम्मेदवार जित्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यस्तो बेला हामी संरक्षणका मुद्धा उठाउनेहरु कहाँ पुग्छौँ होला । हाम्रो संरक्षणका अवस्था त्यति बेला के होला ?”
तत्कालिन वन मन्त्री वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको प्रमुख अतिथिको मन्तव्य दिँदै भनेका थिए, “निकुञ्ज सोकेस हो र ? जुन वन्यजन्तुले मान्छे खान्छ, त्यसलाई किन पालि राख्ने ? पाल्ने त हो, पाल्न पनि कति सम्म पाल्ने त ? संख्या बढी भएर मान्छे खान थालेको हो भने त्यसको संख्या पनि घटाई दिउँ । मैले त धेरै पटक भनिसके, बाघको शिकार गर्न दिउँ भनेर । तपाईहरु नै मान्नु हुन्न । फेरी त्यही बाघको समस्या लिएर म कहाँ आउनु हुन्छ ।”
तत्कालिन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री दिपक बोहराले राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्दै भनेका थिए, “आजको आजै रिजल्ट खोज्ने र देख्नेहरुले संरक्षणका विषयमा खासै कुरा बुझ्न सक्दैनन् । संरक्षणको विषय भावी पुस्ताका लागि हो भन्ने कुरा बुझाउन सक्नु भयो भने हामीले काम गर्न सक्छौँ । मैले त हरेक कार्यक्रममा यो कुरा बोल्दै आएको छु । तपाईहरुले पनि कामले देखाइ राख्नु भएको छ । संरक्षण जस पाउने विषय होइन रछ, अपजस पाउने भएपनि हामी सबै लाग्नै पर्छ । संरक्षणमा लागेको विगतको पुर्खाले दिएको नाशो भावी सन्ततीलाई सुरक्षित बुझाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।”
