काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएका केही प्रसारणलाइनको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रभावकारी देखिएपनि केहीको भने समस्या ग्रस्त रहेको पाइएको छ ।
समग्रमा प्रसारणलाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको देखिएपनि एकाध आयोजनाको अवस्था भने दुरुहपूर्ण रहेको र प्रगति असाध्यै न्यून रहेको छ ।
प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षामा पेश गरेको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महीनामा ४८ दशमलव ८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिको बजेट रु नौ अर्ब चार करोड ६४ लाख ७४ हजार बराबर रहेको छ । सो अवधिमा रु चार अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ६३ हजार बराबरको खर्च भएको छ । भरतपुर बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइन, कोशी २२० केभी प्रसारण लाइन, चिलिमे त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइन काठमाडौँ उपत्यका मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति भने न्यून रहेको छ ।
खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको पहिलो सर्किटको कार्य सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । दोस्रो सर्किटको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । सो प्रसारणलाइनको आयोजनाको सिन्धुली जिल्लाको फिडरमा पर्ने घर भत्काउन समस्या परेको पाइएको छ ।
यस्तै हेटौंडा–भरतपुर २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको भौतिक प्रगति भने १७ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । चालू आवको पहिलो आठ महीनामा २० दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएको छ । सो प्रसारणलाइन निर्माणतर्फ कूल १६९ वटा टावरको फाउण्डेशन तथा १०० वटा टावर ठड्याउने काम सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले सन्तोषजनक रुपमा कार्य सम्पादन नभएको र प्रसारणलाइन मुनि पर्ने घर टहरा र जग्गाको क्षतिपूर्तिका लागि जनदबाब रहेको छ । ऐलानी जग्गामा बस्ने परिवारका लागि क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिने कानूनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या देखिएको छ ।
तामाकोशी–काठमाडौँ २२०/४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको शुरुदेखिको खर्च मात्रै १८ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ भने भौतिक प्रगति मात्रै १७ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।
चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्याका कारण प्रभावकारी रुपमा प्रगति हुन नसकेको पाइएको छ । सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति करीब दश प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । वन कटानको स्वीकृतिका लागि लामो समय लागेको र स्थानीय प्रभावितले रोजगार र सहायक ठेक्काको माग राख्दै काममा अवरोध गर्दै आएका छन् । यस्तै सोलु करिडोर प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण समस्या भोग्नुपरेको छ । कोशी करिडोर प्रसारणलाइनमा पनि उस्तै समस्या छ । कालीगण्डकी २२० केभी प्रसारण करिडोर आयोजनामा पनि वन, वातावरण भूमिसुधार आदि मन्त्रालयमा आयोजनाका कार्यले उचित प्राथमिकता नपाउँदा समस्या देखिएको छ ।
प्राधिकरणले समस्यामा रहेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन विशेष पहल गरिरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरणसमेत गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्यासमेत समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण भएको र केही स्थानमा देखिएका उल्झन सुल्झाउन प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो ।
