काठमाडौँ । ठिक दुई साता अघिको सोमबारको दिन । मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने जनाउ बालुवाटारबाट अघिल्लो दिन आइतबार नै कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले पाइसकेका थिए । बैठकका सम्भावित प्रश्तावको सूची बन्द खामभित्र पाइसकेका मन्त्री परियार सोमबार बिहान मन्त्रालय आए, मन्त्रीपरिषदको बैठक सुरु हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ हानिए ।
सामान्यतया सचिव सरुवाको सूची अघिल्लो दिन पठाइदैन । बैठकमा कि त प्रधानमन्त्री स्वयम्ले जानकारी दिन्छन्, कि त सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले सरुवाको कुरा उठाउँछन्, होइन भने सम्बन्धित मन्त्रीहरुको हवाला दिँदै मूख्य सचिवले सचिव सरुवाको लिष्ट पेश गर्ने गरिन्छ ।
डा. गोबिन्द शर्मा नेपाली कांग्रेस कुनै न कुनै रुपमा सत्तामा रहेको भए मूख्य सचिवका प्रमुख दावेदार मानिन्थे । जेनजी आन्दोलन पछि परिस्थिति फेरिएको छ । सायद उनले पछिल्ला विकसित परिस्थितिको मूल्याकन गरेर सचिव पदमा बहाल भएकै बेला अन्तराष्टिय संस्थामा आवेदन दिन पुगे ।
सो सूचीमा सचिव सरुवाको एजेण्डा नभएपछि सोमबार कृषि मन्त्री परियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर सुरुमा मुख्य सचिवलाई भेटे, आफ्नो मन्त्रालयको सचिव डा. गोबिन्द शर्माको आजैको बैठकबाट सरुवा गर्नुपर्ने कुरा बताए । मुख्य सचिवले त्यसो भए वन मन्त्रालयमा पशु तर्फका सचिव डा.दीपक खराललाई सरुवा गरेर पशु तर्फ हेर्ने गरी डा. गोबिन्द शर्मालाई जिम्मेवारी र वनबाट डा. राजेन्द्र मिश्रलाई कृषि हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिदा राम्रो हुने बताएका थिए ।
जेनजी आन्दोलन पछि बनेको वर्तमान सरकार र पछिल्लो चरणमा बनेका मुख्य सचिवलाई डा. खरालले आफू अवकाश हुनै लाग्दा वन मन्त्रालयमा जानका लागि जोडबल गरिरहेका बेला मुख्य सचिवले यस्तो प्रश्ताव मन्त्री परियारलाई सुनाएका थिए । मुख्य सचिवको सो प्रश्तावमा मन्त्री परियार सहमत हुन सकेनन् । मन्त्री त्यहाँबाट सोझै प्रधानमन्त्रीको कोठामा छिरे ।
मन्त्री परियारले कृषि सचिव शर्माको सरुवा मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने अडान कसे । उनले प्रधानमन्त्तीसँग मुख्य सचिवको प्रश्ताव पनि सुनाए । मुख्य सचिवको प्रश्ताव आफूलाई मान्य नहुने र उहाँसँग काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले सचिव शर्मालाई कृषि मन्त्रालयमा राख्न नहुने अडान कसे ।
सोमबार अपरान्ह मन्त्री परिषदको बैठक सुरु भयो । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार कृषि मन्त्री परियारले सुरुमै आफ्नो मन्त्रालयबाट सचिव सरुवा गर्नुपर्ने कुरा राखे । मुख्य सचिवले मन्त्रालयबाट सरुवा भन्दा पनि जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा राम्रो हुने प्रश्ताव फेरी बैठकमा दोहोरयाए । तर मन्त्री परियारले मन्त्रालयबाटै सरुवा गर्नुपर्ने अडान कसेपछि प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीले पनि मन्त्रीले काम गर्न गाह्रो भएकाले सरुवा मागेपछि गर्नै पर्ने नै हुन्छ भनेर सरुवाको प्रश्ताव पहिलो प्रश्तावको रुपमा पास भएको ती मन्त्रीले बताए ।
सोमबार धेरै एजेण्डामा छलफल भयो, अधिकांश एजेण्डा निर्णयमा पुगे । सोही दिनको बैठकमा सरुवा गरिएका डा. गोबिन्द शर्माले श्रीलंकामा रहेको एक अन्तर्राष्टिय संस्थामा जागिरको लागि आवेदन गर्न सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने प्रश्ताव पनि पेश भयो ।
ती मन्त्रीका अनुसार उहाँ ( गोबिन्द शर्मा ) को फेरी अर्काे प्रश्ताव कसरी आयो भनेर बैठकमा हाँसो पनि भयो । एउटा सचिव बारे एकै दिन दुईवटा निर्णय गर्नुपर्ने भयो भनेर गृहमन्त्रीले पनि समेत भनेको ती मन्त्रीले बताए । बहालबाला सचिवले अर्काे निकायमा जागिरका लागि आवेदन दिँदा सरकारले स्वीकृत दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान अनुसार डा. गोबिन्द शर्मालाई सो अन्तर्राष्टिय संस्थामा आवेदन दिनका लागि मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृत दिइएको थियो ।
जति बेला डा. शर्माको सरुवा भयो, त्यो बेला उनी बिदामा बसेका थिए । सरुवाको निर्णय सार्वजनिक भएपछि कृषि मन्त्रालयबाट रमाना लिएर उनी वन मन्त्रालयमा हाजिर भए र फेरी बिदामा बसेका छन् ।
के मिलेन मन्त्रीसँग सचिव शर्माको
वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएकाले दीर्घकालिन नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने र त्यसका लागि सचिवले सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि नभएको बेला कृषि मन्त्री परियारले किन डा. शर्मालाई आफ्नो मन्त्रालयमै राख्न चाहेनन् त ? मन्त्री परियारको सचिवालयमा नेपालकथाले जिज्ञासा राख्दा सचिव क्षमतावान भएपनि काममा ढिलासुस्ती गरेको र अलि घमण्डी स्वभावले काम गर्न गाह्रो भएको प्रतिक्रिया प्राप्त भयो ।
डा. शर्मा बढुवा हुँदा अघिल्लो संसदीय चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । उनी सचिव भएपछि बाबुराम भट्टराई पार्टीका सर्लाहीका महेन्द्रराय यादव कृषि मन्त्री भए, सचिव शर्माको महेन्द्रराय यादवसँग पनि खासै सम्बन्ध राम्रो देखिएको थिएन । उनले पनि सचिव सरुवाका लागि धेरै पटक कोशिस गरेका थिए तर देउवा सरकारमा भएकाले शर्माको सरुवा हुन सकेन । बरु मन्त्री यादवले सचिवसँग हारेको बताएका थिए ।
पछिल्लो पटक ज्वालाकुमारी साह कृषि मन्त्री हुँदा समेत निकै टवरावको स्थिति बन्यो । मन्त्री र सचिव एउटै बैठक र कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्ने परिस्थिति बनेपछि सचिव शर्मालाई वन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । मन्त्री ज्वाला कुमारीले त त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीसँग पनि सचिव डा. शर्माको सरुवा नगरिदिने भए आफूले मन्त्री पद छोड्ने सम्मको कुरा गरेकी थिइन् ।
वन मन्त्रालयमा पनि सचिव डा. शर्माको तत्कालिन मन्त्री ऐनबहादुर शाहीसँग सम्बन्ध खासै जम्न सकेन् । वन मन्त्रालयमा मन्त्री शाहीलाई सचिव शर्माले टेरपुच्छर लगाउन छाडेपछि शाही बुढानिलकण्ठ धाएरै थाकेका थिए । पूर्णबहादुुर खड्का, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रकाशशरण महतसम्म धाउँदा पनि सरुवा गर्न नसकेका शाहीले अन्तिम समयमा तिनै नेताहरुको फायलको काम छिटो गर्नुपर्ने भए सचिवको सरुवा पहिलो शर्त समेत राखेका थिए ।
शाही वन मन्त्री हुँदा कृषि मन्त्री थिए, कांग्रेसका रामनाथ अधिकारी । जबसम्म कृषि मन्त्रालयमा रहेका रामनाथ अधिकारीसँग डा. शर्माको सँगै काम गर्ने अण्डरस्टयाडिड भएन, तबसम्म शाहीले उनको सरुवा गर्न सकेका थिएनन । करिब साढे तीन महिना वन मन्त्रालयका बसेका डा. शर्मा ४२ दिन बिदेश यात्रा गरेका थिए । यो अवधिमा वन मन्त्रालयमा फायलका काम रोकिँदा वन मन्त्री शाहीले उपल्लो नेतृत्व तहबाट मज्जाको दवाव खेप्नु परेको थियो ।
वन मन्त्रालयमा बस्दा मन्त्री शाही आफै सचिवसँग बोल्ने, सहकार्य र समन्वयका कुरा गर्थे तर सचिव शर्मा मन्त्री शाही र उनको जम्बो सचिवालयका सदस्यहरुबाट सकभर टाढै बसेको देखिन्थ्यो । यतिसम्मकी वन मन्त्री शाहीले नियुक्त गरेका केही विज्ञहरुलाई सचिव शर्माले बिना कानूनी प्रावधान नियुुक्त गरेका व्यक्ति जतिसुकै ठूलो विज्ञ भएपनि मैले चिन्दिन समेत भनेका थिए । मन्त्री शाहीले बिना कानूनी प्रावधान नियुक्त गरेका पाँच जना विज्ञ सल्लाहकारहरुको कानूनी हैसियत बारेमा अख्तियारले चिठी काटेपछि आफैले विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त दिएका मन्त्री शाहीले विज्ञप्ति जारी गरेर कसैलाई पनि विज्ञमा नियुक्त नगरिएको जानकारी दिएका थिए ।
सचिव शर्माले डा. माधव कार्की, मञ्जित ढकाल लगायतका व्यक्तिलाई मन्त्रालयको बरण्डामा थन्काइदिएका थिए, मन्त्री शाहीले डा. माधव कार्की, मञ्जित ढकाल लगायतका व्यक्तिलाई मन्त्रालयको एसएमटी बैठकमा समेत बोलाउन आग्रह गर्दा सचिव डा. शर्माले त्यसको प्रतिबाद गरेका थिए । कानूनी हैसियत नभएका व्यक्तिहरु मन्त्रालयको कोर छलफल, बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने र त्यसले मन्त्रालयका सूचना बाहिर जाने अडान कसेका थिए । जव कृषिबाट सरुवा भएर डा. दिपक खराल वन मन्त्रालयमा आए अनि डा. माधव कार्कीले बस्ने कोठासम्म पाएका थिए ।
सचिव शर्माको कार्यकालमा कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारी बाहेक अरु कुनै मन्त्रीसँग पनि राम्रो हुन सकेन । यद्दपी डा. शर्माको कृषि मन्त्री अधिकारीसँग बेला बेला खटपट परिरहने गरेको मन्त्रालयका सहसचिवहरुले अनुभव सुनाउने गरेका छन् ।
मुड चेन्जमा डा. शर्मा ?
वन सचिवमा हाजिर गरेर बिदामा बसेका डा. गोबिन्द शर्मा नेपाली कांग्रेस कुनै न कुनै रुपमा सत्तामा रहेको भए मूख्य सचिवका प्रमुख दावेदार मानिन्थे । जेनजी आन्दोलन पछि परिस्थिति फेरिएको छ । सायद उनले पछिल्ला विकसित परिस्थितिको मूल्याकन गरेर सचिव पदमा बहाल भएकै बेला अन्तराष्टिय संस्थामा आवेदन दिन पुगे ।
सो संस्थामा उनी छनौट भयो भने उनले सचिव पदबाट बिचैमा राजीनामा दिएर हिड्नुपर्ने हुन सक्छ । डा. शर्माको सचिव पद अब बढीमा सात महिना जति बाँकी रहेको छ । सो संस्थाले छनौट गर्दा कति समय लगाउन्छ र वर्तमान सरकार कति दिन टिक्ने हो ? चुनाव नभएर संसद पुनस्थाना भएर अर्काे समिकरण बन्ने परिस्थिति बन्यो भने डा. शर्मा फेरी यु टर्न भएर मुख्य सचिवको दौडमा लाग्न सक्ने स्थिति पनि देखिन्छ ।
वर्तमान वनमन्त्रीसँग कस्तो होला सम्बन्ध ?
सोमबार वन मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईको दैनिकी बबरमहल परिसरमा बित्यो । सोमबार बिहान निकुञ्ज विभागको बारेमा जानकारी लिएका वन मन्त्री चौलागाईले कर्णाली प्रदेशमा जेनजीहरुलाई बोकेर लगेका थिए । निकुञ्जको जानकारी पछि उनी वन तथा भूसंरक्षण विभागमा छिरे । त्यहाँ पनि छोटो जानकारी लिए । धेरै समय सो विभागमा बसेनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चुनाव बारे राजनीतिक दलहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल राखेकाले मन्त्री चौलागाई उतातिर हिडे । जब मन्त्री हिँडे अनि विभागमा निकै रोचक परिस्थिति बन्यो । मन्त्रीले बोकेर हिँडेका कर्णाली प्रदेशका जेनजीहरुले विभागका अधिकारीसँग सोध्ने कुरा पनि सोधे, सोध्न नहुने कुरा पनि सोधे, जवाफ मागे, अलि अलि चर्काे कुरा पनि गरे ।
विभागका पदाधिकारीले मन्त्रीलाई दिनुपर्ने जवाफ अब मन्त्रीले बोकेका दर्जन भन्दा बढी आलाकाचा जेनजीहरुलाई दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि सायद वन मन्त्रालयको कामकारवाहीहरु अच्छा भन्दा कच्चा हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
मन्त्री चौलागाई र उनको टीमले सोमबार देखाएको परिस्थिति यथावत रहँदै गयो भने सचिव डा. शर्मासँग मन्त्री चौलागाईको पनि समधुर सम्बन्ध हुने छाँटकाँट देखिदैन । अघिल्ला मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले नियुक्त गरेका डा. माधव कार्कीहरुलाई त मेरो मन्त्रालयले चिन्दैन भनेका डा. शर्माले कर्णाली जेनजी समुहको क्रियाकलापहरुलाई पचाउन सक्लान र ?
