काठमाडौं । नेपालले वन जंगल जोगाए वापत झण्डै आठ अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्न भएको छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालका ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ ।
हरियो वन, नेपालको धन भन्ने नेपाली समाजको लोकप्रिय उक्ति साँच्चै सार्थक हुने दिशा तर्फ नेपाल अगाडि बढेको छ । नेपालले वनजंगल जोगाए वापत यति ठूलो रकम प्राप्त गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । लिफ साझेदारिता (लिफ कोअलिसन) अन्तर्गत इमर्जेन्ट कम्पनीसँग उत्सर्जन न्यूनीकरण खरिद सम्झौता (ईआरपीए) मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो ।
यो सम्झौता गरेपछि लिफ साझेदारिता (लिफ कोअलिसन)बाट जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने नेपाल एसियाकै पहिलो मुलुक हो । लिफ कोअलिसनले नेपालबाट कुल ४० लाख कार्बन क्रेडिट खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता अनुसार नेपालले कार्बन क्रेडिट बिक्री गरी ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७ अर्ब ९७ करोड नेपाली रुपियाँ जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने भएको छ ।
यसका लागि नेपाल सरकार र लिफ साझेदारिता (लिफ कोअलिसन) बीच शुक्रबार काठमाडौंमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालले रुख जोगाएर कार्बन उत्सर्जन रोकेबापत त्यसलाई क्रेडिटमा रूपान्तरण गरी नेपाललाई रकम दिने यो सम्झौता हो ।
यो सम्झौता गरेपछि लिफ साझेदारिता (लिफ कोअलिसन) बाट जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने नेपाल एसियाकै पहिलो मुलुक हो । लिफ साझेदारिता (लिफ कोअलिसन) ले नेपालबाट कुल ४० लाख कार्बन क्रेडिट खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये १० लाख कार्बन क्रेडिटको मुल्य प्रतिक्रेडिट २५ अमेरिकी डलर छ भने बाँकीको १० डलर हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विश्वका २५ भन्दा बढी दातृ निकाय र कर्पाेरेट हाउसको एकीकृत समुह लिफ साझेदारीता हो । निजी क्षेत्रका क्रेताका लागि नेपाल करेस्पोन्डिङ एडजस्टमेन्ट सहित कार्बन क्रेडिट उपलब्ध गराउने विश्वभरीको पहिलो सरकार बनेको कुरा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले बताएका छन् ।
काम अनुसारको माम
यो सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकमले जसले वनजंगल संरक्षण गरेको छ, त्यहि समुदायले खर्च गर्ने गरी लाभ बाडफाटको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा संलग्न ३० लाखभन्दा बढी घरधुरीले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन् ।
जसमध्ये ५९ आदिवासी जनजाति समुदाय र स्थानीयवासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पुडासैनीले जानकारी दिए । नेपालले लाभको बाडफाँट योजना समेत निर्माण गरिसकेको छ । यसरी प्राप्त भएको वित्तको दुई तिहाई भन्दा बढी रकम समुदायस्तरबाट वनसंरक्षणका लागि प्रयोग गरिने भएको छ ।
सम्झौता अनुसार बेलायत र र नर्वे सरकारले सुरुवाती १० लाख क्रेडिट खरिद गर्ने भएका छन् । यो क्रेडिट १० डलरका दरले बिक्री हुनेछ । नेपालको पछिल्लो अध्ययन अनुसार २.१८ लाख कार्बन उत्सर्जन घटाउन सफल भएको छ ।
