वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण : प्रदेशबिच सहकार्य आवश्यक भएको निष्कर्ष

धनगढी । वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारका संरचना र संघीय सरकारका संरचनाबिच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।


वन्यजन्तु अपराधका घटना संगठित अपराध पनि हुने भएकाले सबै तहका सरकारकाबिच बुझाईमा एकरुपता ल्याई एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमात्र अपराध नियन्त्रण गर्न सकिने कुरामा गोष्ठीमा एक्यैबद्धता जनाएको छ ।


राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाईको सचिवालयद्वारा धनगढीमा आयोजना गरिएको दुईदिने गोष्ठीको अन्तिम दिन सहभागीहरुले यस्तो निष्कर्ष निकाले हुन् ।

तीन वटै सरकारका बिच सूचना आदान प्रदानको प्रणाली विकास गर्न सके वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सबै निकायले आआफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्न सहज हुने निष्कर्ष


गोष्ठीमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित निकुञ्ज कार्यालय, प्रदेश मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय, डिभिजनल वन कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, संरक्षण साझेदारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले यस्तो निष्कर्ष निकाले छन् । गोष्ठी सोमबार र मंगलबार सञ्चालन भएको हो ।


वन्यजन्तु संरक्षण र वन्यजन्तुसँग हुने अपराध नियन्त्रणका लागि तीन वटै सरकार उत्तिकै जिम्मेवार रहेकोले स्थानीय र प्रदेशस्तरमा भए, गरेका घटना र सूचनाहरु संघीय सरकारका निकायसँग पुरयाउन सके अपराध नियन्त्रणका लागि सहज हुने कुरा गोष्ठीका सहभागीले बताएका छन् ।


डिभिजनल वन कार्यालयहरुसँग वन्यजन्तुको उद्धारका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकाले नजिकका निकुञ्ज कार्यालय तथा संरक्षण साझेदार संस्थाहरुसँग भएका प्रविधि तथा जनशक्ति तत्काल परिचालन हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि गोष्ठीमा निकालिएको छ ।


मानव वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्वबाट सिर्जित आक्रोश कम गर्न पीडित परिवारको आँगनमा तत्काल सरकारी निकाय पुग्नुपर्ने, राहतका लागि छिटो विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी पीडित परिवारलाई सहयोग दिनुपर्ने, जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि गोष्ठीले निकालेको छ ।


वन्यजन्तु अपराधसँग भएका घटना संगठित अपराध हुन वा समुहगत अपराध हुन भन्ने कुराको वास्तविक पहिचान गरी ‘मोनि लाउण्डरिङ’ को थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै डिभिजनल वन अधिकृत, निकुञ्ज कार्यालय प्रमुखको क्षमता विकास गरिनुपर्ने निष्कर्ष पनि गोष्ठीमा निकालिएको छ ।


गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले गोष्ठीमा छलफल भएका विषयलाई संघीय सरकारले अपनत्व लिने र गोष्ठीबाट आएको निष्कर्षलाई संघीय सरकारले भविष्यमा कार्यान्यनमा लैजाने बताए । शर्माले भने, ‘‘वन्यजन्तु अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका छ । प्रदेश सरकारलाई अझ शसक्त बनाउन वन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सबै कुरामा वन मन्त्रालय सधैँ तत्पर छ ।’’


सचिव शर्माले भने, ‘‘जतिबेला जे समस्या आयो, त्यसको मात्र समाधानका लागि मात्र हाम्रा प्रयास भए, तर त्यस्ता खालका सबै समस्याहरुको जरोसम्म पुगेर समाधानको दीर्घकालिन उपायको खोजी कहिल्यै गरिएन । जसले गर्दा एकदिनको समस्या सधैँको समस्याका रुपमा बल्झिरहने गरेको छ । अब दीर्घकालिन समाधानका लागि ‘रुट कज’ खोज्नु जरुरी छ ।’’


राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलले आगामी दिनमा फिल्ड तहमा देखिएका समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणालीको विकास गरिने र त्यसका लागि सबै निकायले तत्काल सूचना प्रवाह गरिदिन अनुरोध गरे । डा. पौडेलले भने, ‘‘मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वले आइपर्ने समस्या समाधान गर्न होस् वा वन्यजन्तु अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न होस्, हामी तिन वटै सरकारको साझा बुझाई हुनु जरुरी छ । त्यसै अनुरुप आगामी दिनमा साझा र एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।’’


कार्यक्रममा वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछानेले तीन वटै सरकारका बिच सूचना आदान प्रदानको प्रणाली विकास गर्न सके वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सबै निकायले आआफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्न सहज हुने बताए । लामिछानेले भने, ‘‘गोष्ठीमा फिल्ड लेवलका समस्या, चुनौती र भोग्नु परेका अप्ठयारा विषय बारे गम्भीर छलफल भएको छ । यसले आगामी दिनमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहज हुनेछ ।’’


गोष्ठीको समापन कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय र सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको बताए । कोइरालाले भने, ‘‘हाम्रा प्रदेश सरकारका जुनसुकै निकायले संघीय सरकारले मागेको सूचना, तथ्य, तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन तयार हुनुपर्छ । अन्तरमन्त्रालयगत सहकार्य विना वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सकिदैन ।’’


दुई दिने गोष्ठीमा संरक्षण साझेदार संस्था डब्लुडब्लुएफ, जेडएसएल, एनटीएनसी लगायतका संरक्षण साझेदार संस्थाले सहयोग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here