काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम बढाउने निर्णय गरेको छ। जसबाट राज्यलाई थप दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भार पर्ने छ ।
पहिलाकोअघिल्लो ठेकेदारलाई ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर भगाएको सरकारले बाँकी तीन प्रतिशत कामका लागि यति धेरै रकम खर्चन लागेको हो।
मेलम्चीको बाँकी काम (तीन प्रतिशत)का लागि थप दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको भए आइसकेको मेलम्ची सरकारी कर्मचारीको ‘द्रव्यमोह’का कारण बाँकी काम सक्न राज्यले यति धेरै कम पुनः लगानी गर्नुपरेको हो।
अघिल्ला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीलाई दिनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर भगाएका थिए। सीएमसी नफर्किने छाँट देखेपछि खानेपानी मन्त्रालयले नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने भएको हो। यसका लागि मेलम्ची खानेपानी बोर्डले बाँकी कामका लागि दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको तीन दिनपछि बिहीबार सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले मेलम्चीमा नयाँ ठेक्कासम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिए। उनले मेलम्ची प्रकरणमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको र सरकार पनि चिन्तित रहेको अवस्थामा पुरानो ठेकेदार सीएमसीले काम छाडेर गएकाले नयाँ ठेक्का गर्नुपरेको बताए। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ९बोर्ड० आफैंले गर्न सक्ने ठेक्का मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गरिएको छ।
मुलुकमा विशेष परिस्थिति वा संकटकाल घोषणा भएका बेला मात्र सानातिना ठेक्कापट्टा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने पूर्वसचिव हरिराम कोइरालाले बताए। मेलम्ची आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं खानेपानी विभागका महानिर्देशकसमेत रहिसकेका कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्बाट ठेक्कापट्टाको सैद्धान्तिक निर्णय गराउनु गैरजिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरे। उनले जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट पन्छिन मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराइएको बताए। ‘मेलम्ची बोर्ड आफैंमा स्वायत्त र अधिकारप्राप्त निकाय हो,’ उनले अन्नपूर्णसित भने, ‘भोलि केही पर्यो भने आफूभन्दा माथिको निकाय देखाएर उम्कने दाउ यो हो।’
गत मंसिर पहिलो साता साविकको इटालियन ठेकेदार सीएमसीले ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका कारण एकतर्फी ठेक्का रद्द गरेको थियो। तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र आयोजना प्रमुख (हालका) सूर्यराज कँडेलले भुक्तानी नदिएकै कारण काम गर्न नसक्ने भनेर पटकपटकको लिखित जनाउ दिँदै आएको ठेकेदारलाई पुनः काममा फर्काउने खानेपानीमन्त्री बिना मगरको प्रयास असफल भएपछि नयाँ ठेक्का भएको हो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सीएमसीले अधुरो छाडेका बाँकी कामलाई दसवटा टुक्रा पारी दसवटै ठेक्कापट्टा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। एउटै ठेकेदार ९सीएमसी० लाई सम्हाल्न नसकेको बोर्ड अब दसवटा ठेकेदारलाई कसरी समन्वय गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने मेलम्चीको प्रमुख लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० को समेत सहमतिमा नयाँ ठेक्का गरिएको बताए। दस टुक्रा पारी छोटो समयमा ठेकेदार छनोट गर्ने र लागत अनुमान गर्ने काम आयोजना प्रमुख कँडेल र उनको टिमले गरेको थियो। कँडेलको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले दुई महिनाअघि स्वीकृत गरिसकेको थियो।
खानेपानीमन्त्री मगरले भने बाँकी कामका लागि नयाँ ठेक्का गर्दा मेलम्ची झन् अन्योलग्रस्त हुने, राज्यलाई थप भार पर्ने, पुरानो ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दामामिला गर्ने, सीएमसीका उपठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताले अवरोध पुर्याउने लगायत कारण दर्शाउँदै पुरानै ठेकेदारलाई बाँकी कामको जिम्मा दिने प्रयास गरेकी थिइन्। उनको प्रयासलाई प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ तथा मेलम्चीका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले अवरोध पुर्याएका थिए।
गत माघ २७ गते मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउने सरकारी घोषणा थियो। यसका लागि सीएमसीले तीनै चरणमा काम गर्दै आएको थियो। उसले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम रोकिएको, नगद प्रवाह कम भएकाले आपूmले पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन गरेको प्रयास असफल भएपछि गत पुसदेखि काम छाडेको थियो।
३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भए मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा आइसक्ने थियो। अब सरकारले नयाँ ठेकेदारलाई दुई अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा नयाँ ठेक्का गरेर मेलम्ची कहिले आउँछ भन्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरुङको बाँकी काम, मुहान, भेन्टिलेसन साफ्ट, पाइपहरुको टुक्रे काम, सपोर्ट सिस्टम, कफर ड्याम (अस्थायी बाँध), नदी संरक्षणलगायत काममा ठेक्कापट्टा हुनेछ। यी सबै काम गर्न एक वर्षको अवधि दिइएको छ।
पुरानो ठेकेदार सीएमसीले स्थानीय आपूर्तिकर्तालाई तिर्नुपर्ने ठूलो रकम बाँकी रहेकाले उनीहरूले आपूmले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त नगरेसम्म मेलम्चीमा काम गर्न नदिने घोषणा गरिसकेका छन्। यता ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ। यो मुद्दा सरकारले हारेमा क्षतिपूर्ति, जरिबाना र उसले पाउनुपर्नेसमेत गरी अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
