कर्णालीको विकास अब कसैले रोक्न सक्दैन : वन मन्त्री ठकुरी

काठमाडौँ । सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि विकासको कोशेढुङ्गा सावित हुने कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्ने रूखहरु कटानको स्वीकृति दिइएको छ ।


वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सो प्रशारण लाइन निर्माणका लागि छ हजार आठ सय रुख कटानको स्वीकृति दिएको छ ।


कर्णाली प्रदेश विकासका लागि आधारस्तम्भ मानिएको विद्युत् प्रसारण लाइनको कुरा वर्तमान सरकार गठन भएपछि मूख्य प्राथमिकतामा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बताएका छन् ।

सो प्रशारण लाइनको काम द्रुत गतिमा हुनुपर्ने माग राख्दै कर्णाली प्रदेशबाट आएका जनप्रतिनिधि तथा शुभचिन्तकसँगको बिहीबार सिंहदरबार स्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री ठकुरीले सो प्रशारण लाइन निर्धारित समयमा निर्माण हुने र अब कर्णालीको विकासलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।


स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग मन्त्री ठकुरीले भने, ‘‘कर्णालीको विकास लागि शेरबहादुर देउवा, पूर्णबहादुर खड्का र जीवन शाही सहित वर्तमान सरकार हामी सबैको एकमत छौँ । अब कर्णालीको विकासका लागि वर्तमान सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।’’


बधाई तथा शुभकामना दिन कर्णाली प्रदेशबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगेका बिभिन्न टोलीसँगको छलफलमा मन्त्री ठकुरीले कर्णालीको सम्भाव्यताको खोजी गरेर विकासका योजना तयार गर्न आफू लागिरहेको बताएका छन् ।


प्रशारण लाइन निर्माणका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रूखहरु कटान गर्नुपर्ने भएको र लामो समयदेखि रोकिएको काम आफु आएपछि अघि बढ्ने समेत उनले बताए ।


बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई हजार ९९१ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन हजार ३२० रूख कटानका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृति दिइसकेको छ ।


रूख कटान आदेश अनुसार रूखमा छपान गरी कटानको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । वन मन्त्री ठकुरीले कर्णालीको विकासका लागि आधार मानिएका प्रशारण लाइन निर्माणको कामलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।


उनले भेटघाट गर्न आएका जनप्रतिनिधिसँग भनेका छन्, ‘‘म आउने बित्तिकै विगतमा रोकिएका कुरालाई अघि बढाएको छु । यो मेरो पहिलो कर्तव्य पनि हो, विकास अब कर्णालीमा हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यको सबै निकाय सक्रिय गराउनुपर्छ ।’’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here