काठमाडौँ । धेरै लामो समयसम्म वातावरण मन्त्रालय छुट्टै अस्तित्वमा रह्यो । पछिल्लो पटक संघीयता कार्यान्वायनको चरणमा आइपुग्दा मन्त्रालयको संख्या घटाउने कुरालाई संविधानले स्वीकार गरेपछि कार्यक्षेत्र मिल्दा जुल्दा भएका मन्त्रालय मिलाउने क्रममा तत्कालिन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्माण भयो र केपी शर्मा ओलीको सरकारमा सो मन्त्रालयको जिम्मा जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिबहादुर बस्नेतलाई दिइयो ।
७७ जिल्लाका डिएफओको सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार भएको सिंहदरबारको शक्तिशाली तालुकवाला मन्त्रालय हुँदाको पुरानो चुरीफुरी र रौनक संघीयताको कार्यान्वायन सँगै डिएफोहरुलाई प्रदेशमा राखिएपछि मन्त्रालय भित्रको हुने खाने खेल सबै तल गयो । त्यसपछि मन्त्रालयमा चलखेल गर्न सकिने विभाग वातावरण विभाग नै रह्यो ।
केही समयसम्म कुपण्डोलको एउटा अँध्यारो कुनामा भाडाका घरमा रहेको वातवारण विभागमा मन्त्री बस्नेत मुश्किलले एक पटक मात्रै पुगेका थिए । तत्कालिन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले विभागको निरीक्षणका लागि बिभिन्न पटक आग्रह गरेपनि मन्त्री बस्नेतले विभागको भवनमा दोहोर्याएर हेरेनन् । तर विभागका कार्यक्रममा पनि भने मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी र हस्तक्षेप नै रह्यो । हस्तक्षेप हुनु स्वभाविक पनि हो ।
आखिर मन्त्रालय भनेको मन्त्री हो । विभाग त मन्त्रालय मातहतको एउटा सानो निकाय मात्र न हो । यस अघि बनेका मन्त्रिको आखा बन बिभागतिर बढी लागेको देखिन्थ्यो, वन विभाग हैसियत विहिन विभाग भएपछि कुनै ल्यापटपे मान्यजनलाई महानिर्देशकको पगरी गुथाउन बाहेक बिभागको अरु खासै भुमिका देखिदैन। हुन पनि हो, शक्तिशाली विभाग भएको भए ति मान्यजनका पोल्टामा जिवनभर त्यो मूल्यवान पगरी लगाउने त के हेर्न सम्म पनि दिइदैनथ्यो होला ।
आज असारको तेस्रो हप्ता चलिरहेको छ । वातावरण विभाग भित्र स्वच्छ वातावरण महाअभियान नाम दिइएको एक कार्यक्रम छ । जसको बजेट १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मन्त्रीको असक्षमताका कारण विभागले काम गर्न नसक्दा झण्डै पाँच करोड अर्थ मन्त्रालले फिर्ता लिइसकेको छ भने बाँकी १० करोड खर्च भएपनि आम सर्वसाधारणका अगाडि भने उपलब्धी केही देखिएको छैन ।
१० करोड खर्चले १० किलोमिटर बाटो पीच हुन्थ्यो, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको भए एक मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्थ्यो होला, यहाँ रकम त खर्च भयो तर उपलब्धी विहिन रुपमा खर्च भयो, राज्यको ढुकुटी चौबाटोमा पोखिए जस्तै भएको बिभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।
गत वर्षको बजेट बक्तव्य पछि मन्त्री बस्नेतले स्वच्छ वातावरण महाअभियानको कार्यक्रमलाई आफुले खेल्न सजिलो हुने गरी कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्न लगाए । आफु अनुकुल र आफ्ना मानिसलाई काम दिन सकिने गरी ढाँचा परिवर्तन गर्ने योजना अनुरुप बजेट बक्तब्यमा तत्कालिन वन अनुसन्धान विभागले खर्च गर्ने गरिएको विनियोजित रकमलाई वातावरण विभागमा सारियो । विभागबाट कार्यक्रम सार्ने काममा मन्त्रालय भित्रका सेतो पहिरनधारी र गेरु बस्त्रधारी सबैले मन्त्रीलाई साथ दिए ।
मन्त्रीले आफु अनुकुल काम गराउन वातावरण विभागमा कार्यक्रम सार्न थालेको सबैलाई जानकारी भएपनि मन्त्रीको अगाडि कुनै पनि ब्युरोक्र्याट्सले चुइक्क पनि आवाज उठाउने हिम्मतसम्म गरेनन् । अन्ततः वन मन्त्रीले चाहेको भयो । किन कि वातावरण विभागमा मन्त्रीले रुचाएका व्यक्ति झलकराम अधिकारी डिजी थिए । उनले सचिव विश्वनाथ ओलीलाई खासै टेर्दैनथे र सचिवलाई वाइपास गर्दै मन्त्री कहाँ पुगेर काम गर्ने गरेका थिए । सहसचिव पदका डिजी मन्त्रालयका सचिवले बोलाउँदा उपसचिव पदका सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिलाई भेटेर कुपण्डोल फर्किन्थे । त्यसैले उनी असार अघि नै कार्य सम्पादन मुल्यांकनको गोलचक्करमा नपरेर सरुवा लिएर हिँडे । अधिकारीले मन्त्रिलाई रिझाएर मात्र आफ्नो भविष्य वन मन्त्रालयमा नहुने भन्र्दै सरुवा मागेर हिडेका थिए ।
महाअभियान अन्तर्गत वर्तमान मन्त्री बस्नेतले ५० लाख रुपियाँ खर्च गरेर प्रदेश मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव, अरु जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायीलाई वातावरण सरसफाई सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । यो देशमा मन्त्री, सचिव, उद्योगी व्यवसायीलाई सरसफाई सम्बन्धी सचेतना दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको हो भने अरु सामान्य निरक्षर, अनपढ, हलिया, कमैया, होटलमा भाडा माझेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुर र गाई बस्तु चराउने गोठाला तथा अरु वर्ग र पेशालाई कहिले सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिने होला ?
वातावरण विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाका अनुसार सात वटै प्रदेशका मन्त्री, सचिव र अग्रज उद्योगी व्यवसायीलाई सात ठाउँमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । बिराटनगर, जनकपुर, भरतपुर चितवन, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा यी कक्षा सञ्चालन भएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, यस कुरामा विभाग प्रष्ट छ, हामीले सातै प्रदेशमा मन्त्री, सचिव, उद्योगी व्यवसायीलाई समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ ।
सो महाअभियान अन्तर्गत एक करोड ७० लाख रुपियाँ नेपाल टेलिभिजनलाई प्रचार प्रसार गर्न दिइएको छ । टेलिभिजनले काठमाडौँको बागमति, हनुमन्ते, धोबी खोला, मनहरा खोलाको फोहोर बाहेक अरु कुनै नदीको पानी र बालुवा समेत देखेको छैन । जहिले पनि टेलिभिजनबाट यिनै खोला र खोलामा मिसिएको ढल तथा फोहोर भएका समाचार बजाउँछ, खोलामा प्लाष्टिक नफालौँ भन्ने सन्देश प्रशारण गर्छ । नेपालमा पूर्वको गाइघाट खोला, मध्यको खाँडो खोला, राप्ती खोला, तिनाउ खोला, बाणगंगा, भेरी, बबई, पश्चिमको मोहना जस्ता दर्जनौँ नदी र खोलाका किनारमा फोहोरको डंगुर थुप्रिएको र ती नदी खोलानालाको पानी प्रदुषित भएको देख्न नसकेको टेलिभिजनलाई मन्त्री बस्नेतले आफ्नै जाजरकोटको नलगाड प्रदुषित भएको समेत देखाउन सकेनन् ।
हरेक वर्ष प्रदुषित पानी पिउँदा झाडापखालाबाट दर्जनौ व्यक्तिले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको पीडा जाजरकोटबासीमा भएपनि मन्त्री बस्नेतले जाजरकोटबासीलाई सचेतना दिनुपर्ने कुरामा ध्यान दिन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोटेश्वरमा एउटा विरुवा रोप्न लगाएर एक घण्टा गरिएको कार्यक्रममा मात्र १० लाख रुपियाँ खर्च गर्न मन्त्री बस्नेत सफल भएका छन् । एक विरुवा रोप्न आयोजना गरिएको एक घण्टे कार्यक्रममा १० लाख खर्च गर्न सक्ने मन्त्री बस्नेतले सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउन जाँदा निस्वार्थ भावनाका सामुदायिक वनका उपभोक्ता आगोमा परी ज्यान गुमाउदा एक पैसा पनि सहयोग गर्ने हिम्मत गरेनन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउँमा धमाधम हरिया र सर्लक्क परेको रुख काट्दै गरेका केही स्वनामधारी वन वैज्ञानिकको धन्दा देशभर चलेको चल्यै छ । कपिलवस्तुदेखि नवलपरासी अनि कैलालीसम्म जान नपाएको तुस ती वन वैज्ञानिकका मनबाट अझै हट्न सकेको छैन । एकातिर पाँच करोड बोट रोप्ने गुलिया भाषण छाँट्दै आएका वन मन्त्री बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउँमा एकै महिना पाँच लाख रुख काट्ने स्वानमधारी वन वैज्ञानिकलाई कुनै प्रशिक्षण दिने योजना बनाउन सकेको छैनन् ।
नेपालगञ्जमा जलवायु परिवर्तनको बाम विज्ञ सम्मेलनको आयोजना गरेर झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्री बस्नेतले महाअभियानको कार्यक्रमबाट ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर वातावरण दिवसको समापनको दिन ४१ लाख रुपैया मात्र खर्च गरिएको घोषणा गरियो । सरकारी ढुकुटीको स्वच्छ वातावरण महाअभियानबाट र अन्य दातृ निकायबाट प्राप्त गरिएको रकमबाट सम्पन्न बाम विज्ञ सम्मेलनले जम्मा १७ बुँदे घोषणापत्र मात्र पारित गर्यो ।
नेपालगञ्जको दुई दिनको बसाईमा होटल सोल्टी, सिद्धार्थ,किचनहट, सिटी प्यालेस, ग्यालेक्सी दरबार लगायतका सुविधा सम्पन्न होटलमा बाम विज्ञहरुले खाएको र सुतेको बील मात्र २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको वातावरण विभागले जनाएको छ । १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर १७ बुँदा लेखिनु नेपालको इतिहासमा नौलो घटना हो भन्न सकिन्छ । यति महंगो घोषणापत्र अरु सायदै नहोलान् ।
मन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा आफू निकट र मन्त्रीको सचिवालयमा रहने महानुभावले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई वातावरण सचेतनामूलक सामग्री उत्पादन गर्न ३० लाख रुपियाँ बाँडिएको छ । तत्कालिन डिजी झलकराम अधिकारीलाई मन्त्री बस्नेतले आफ्नो सचिवालय मार्फत प्रति व्यक्ति तीन लाख देखि पाँच लाख सम्मका कार्यक्रम दिन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयको सिफारिस भएको व्यक्तिले काम कुम्ल्याए । मन्त्रीका पिएहरुले डिजी अधिकारीलाई मन्त्रालयको दोस्रो तलाको पूर्व पट्टीका कोठामा थर्काई थर्काई काम लिए । सोही मौका छोपेर डिजी अधिकारीले आफ्ना पोखरेली केही व्यक्तिलाई बोलाएर काम दिएका थिए ।
मन्त्री बस्नेतका कार्यकर्तालाई अधिकारीको सरुवा भइसकेपछि आएको नयाँ डिजी सापकोटाले काम भएपनि, नभएपनि भुक्तानी दिइ सकेका छन् भने तत्कालिन डिजी अधिकारीले पोखराबाट बोलाएर काम दिएका व्यक्तिको भुक्तानीलाई मन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा वर्तमान डिजी सापकोटाले रोकेका छन् । ती व्यक्ति हाल मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष बाहिर जहिल्यै भेटिने गरेका छन्, भुक्तानीको लागि भनिदिनु पर्यो भनेर धाएको धाएई छन् ।
मन्त्रीको निर्देशनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने पार्टी नजिक संगठनमा काम गर्ने विद्यार्थीहरुलाई बाँड्नका लागि २० लाख रुपियाँको कार्यक्रम विभाग मार्फत दिइएको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विद्यार्थीलाई किन २० लाख रुपैया दिइयो त ? भन्ने जिज्ञासामा विभागका महानिर्देशक सापकोटाले भने, विश्व विद्यालयका विद्यार्थीलाई वातावरण सम्बन्धी सचेतना दिनका लागि दिइएको होला । विश्वविद्यालयसँगको कार्यक्रम म आउनुभन्दा अगाडि नै अघिल्ला डिजी अधिकारीले दिइसकेका थिए । त्यस बारे मलाई डिटेल थाहा भएन । तर विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई दिइएको कार्यक्रम राम्रै होला जस्तो लाग्छ ।
विभागमा टोल फ्रि नम्वर राखिएको छ, जसका लागि पाँच लाख रुपैया विनियोजन गरिएको थियो । पाँच लाख खर्च भएपनि विभागको टोलफ्रि नम्वर १६६००१२१७९७ मा कल गर्दा घण्टी नै जाँदैन । घण्टी गइहाल्यो भने फोन नै उठ्दैन । टोल फ्रि नम्वर के भएको हो भनेर नेपालकथाले खोजनीति गर्दा टोल फ्रि नम्वर सञ्चालन गर्ने टेलिफोन सेट नै मंगलबार सम्म खरिद नगरिएको पाइयो । टोल फ्रि नम्वर सञ्चालन गर्न कहाँबाट कल आएको भन्ने हेर्न सकिने कलर आईडी भएको सेट चाहिने भएपनि एउटा पुरानो थोत्रो सेट विभागसँग रहेको बिभागका कर्मचारीले बताए ।
मन्त्री बस्नेतले आफु र पार्टी निकट कलाकारलाई पनि रकम बाँडेका छन् । सात वटै प्रदेशमा कलाकार मार्फत वातावरण सम्बन्धी सचेतना फैलाउने कार्यक्रमका नाउँमा कलाकारलाई परिचालन गर्न ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । विभागबाट ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर ती कलाकार कुन स्तरका हुन ? तिनले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम कति प्रभावकारी भए ? तिनले दिने सन्देश स्थानीय समुदायले कति ग्रहण गरे ? कुन कुन ठाउँमा कति मानिसका बीचमा ती कार्यक्रम सञ्चालन गरिए ? लक्षित वर्ग समक्ष ती कलाकार पुगे कि पुगेनन् ? त्यसको फिडब्याक, कार्यक्रमको प्रभावकारीताको अध्ययनको आधार हालसम्म न विभागसँग छ न मन्त्रालयसँग छ । सत्य त्यही हो, कलाकारलाई स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी सचेतना फैलाउन राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँडिएको सम्म हो अरु उपलब्धी बारे केही थाहा छैन,बिभागका एक कर्मचारीले भने । आगामी दिनमा त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हुन्छ वा हुँदैन । त्यस बारे पनि कुनै निर्णय लिने आधार न विभागसँग न मन्त्रालयसँग छ ।
राज्यको ढुकुटीको कसरी दोहन हुन्छ भन्ने बलियो उदाहरण त मन्त्री बस्नेत मातहतको वातावरण विभागले खर्च गरेको अर्काे शिर्षक हेर्दा अचम्म परिन्छ । बिभिन्न विद्यालयमा इको क्लब गठन गर्न र विद्यार्थीलाई सचेतनाका लागि मात्र ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन विद्यालयमा इको क्लव गठन गरिएको भनिएका छन्, ती सबै विद्यालयमा बिभिन्न गैर सरकारी संघ, संस्थाहरुले पहिले नै इको क्लब गठन गरी वातावरण सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका भेटिएका छन् । हाल विभागले रकम बाँडेका विद्यालयमा गठन भएका इको क्लवहरु धेरै वर्ष पहिले देखि नै सक्रिय हुँदै आएको पाइएको छ । हालै आएको हावा हुरीले विद्यालयको छाना उडाएर बर्खामा पानीले गर्दा विद्यार्थीले पढ्न नपाएको वारा, रौतहट, कैलाली, कञ्चनपुरबाट समाचारहरु दैनिक जसो देख्न र सुन्न पाइन्छन् । त्यस्ता विद्यालयमा सहयोग गर्नुको सट्टा मन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा इको क्लब गठन गर्न ५० लाख रुपैया खर्च गरिएको छ ।
विभागका सह प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेलका अनुसार शहरी हरित उद्यान कार्यक्रममा दुई करोड २३ लाख रुपैया खर्च भएको छ । विभागले यो कार्यक्रमलाई निकै सफल कार्यक्रम भनेर दावी गरेको छ । तर फिल्डको यथार्थ हेर्दा निक्कै फरक भेटिन्छ ।
स्थानीय तहले आफैले हरित उद्यान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । जुन स्थानीय तहले हरित उद्यान सफल रुपमा सञ्चालन गरेको छन् तिनै स्थानीय तहलाई छनौटमा पारेर रकम बाँडिएको छ । जुन स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतले हरित उद्यानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । ती निकायलाई सहयोग गर्नुको सट्टा किन हरित उद्यान निर्माण गरिरहेको नगरपालिका र गाउँपालिकालाई कार्यक्रमको लागि छनौट गरियो ? भन्ने प्रश्न अझै बुझ्न सकिएको छैन ।
स्वच्छ वातावरण महाअभियानको नेतृत्वकर्ताको रुपमा थापाथलीमा गत वर्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई साथमा लिएर सवारी साधनको हरियो स्टिकर जाँच गर्न कस्सिएका मन्त्री बस्नेतले त्यसपछि चटक्कै बिर्सेको आरोप वातावरण विज्ञ एवम् अध्येता विश्वरमण अधिकारीले लगाए ।
रोचक कुरा के छ भने स्वयम् मन्त्री बस्नेत र उनको सचिवालयका कर्मचारीले कुदाउने सवारी साधनले धुँवाको मुश्लो फालेको काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा जहिले पनि देख्न सकिन्छ । आफुले चढ्ने सवारी साधनलाई त स्वच्छ धुवा फाल्ने सवारी साधन बनाउन नसकेको मन्त्री बस्नेतले देशभरको वातावरण स्वच्छताको के ख्याल गर्न सक्छन् ? अधिकारीले भने ।
उनले भने, मन्त्रीले यो स्वच्छ वातावरण महाअभियानको अवमूल्यन गरे । राज्यको ढुकुटीबाट १० करोड रुपैया खर्च भयो तर उपलब्धि कहिँ देखिएन, यो प्रश्न सबैले मन्त्रीलाई सोध्न सक्नुपर्छ कि मन्त्री ज्यू १० करोडको उपलब्धी खोई ?
