काठमाडौँ । नेकपा पार्टीलाई अदालतले दुई टुक्रा बनाएर पुरानै रुप एमाले र माओबादी केन्द्र बनाएपछि सुदूरपश्चिमका माओबादी नेता लेखराज भट्ट माओबादी छाडेर एमाले नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागे । पार्टीभित्र केपी ओलीसँग माधव नेपाल / झलनाथ खनाल पक्षको द्धन्द्ध चलिरहेका समयमा बिस्तार भएको मन्त्रीपरिषदमा सुदूरपश्चिमका भट्टको स्पष्टसँग छाया देखियो । भट्टको सिफारिसमा वन मन्त्रालयमा प्रेमबहादुर आले, श्रममा गौरीशंकर चौधरी र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमा ठगुन्ना मन्त्रीमा परे । नेपालका इतिहासमा सुदूरपश्चिमका चार जना मन्त्री एकै पटक भएको यो पहिलो सरकार होला सायद ।
केपी ओली पक्षले माओबादीबाट आएका भट्टलाई भीम रावलको बिकल्पमा बलियो बनाउनु पर्ने बाध्यता थियो । त्यसैले भट्टले जजसको नाम लिए, ती मन्त्री बने । आले माधव नेपालको पक्षमा भएपनि व्यक्तिगत रुपमा भीम रावलसँग सोह्रै आना कुरा नमिल्ने जनप्रतिनिधि थिए । उनी अवसर पाए केपी ओली तर्फ लाग्न सक्ने विश्लेषणसँगै उनलाई मन्त्रीको अफर गरिएको थियो । संयोगले आलेले वन मन्त्रालय पाए ।
पछिल्लो पटक वन मन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउन महासंघले सुदूरपश्चिमका एमाले केपी ओली पक्षीय पार्टी अध्यक्ष कर्ण थापाले पनि समात्यो । सुदूरपश्चिमकै वन मन्त्री भएकाले सुदूरपश्चिमको नेतृत्वलाई पहिलो चरणमा कन्भिन्स गराउने रणनीतिमा महासंघ गएको हुनसक्छ । जुन फलदायी भयो ।
सुदूरपश्चिमको एमालेमा प्रेमबहादुर आले जहिले पनि माधव नेपालका गुटका चिनिएका नेता हुन् । तर नेता माधब नेपालका आलेभन्दा निकट विश्वासपात्र भीम रावल थिए । भीम रावल सकभर माधव नेपालको कोटामा आफै मन्त्री बन्ने, आफू हुन नसके अरुलाई पनि हुनै नदिने प्रवृतिको शिकार आले विगतमा धेरै पटक भइरहेका थिए । आले दुई पटक जनताबाट अनुमोदन भएर आएपनि मन्त्रीको ढोका छेक्ने काम भीम रावलले गरेको हुँदा चाहार्नु पर्ने नेताको दैलो एकै भएपनि सर्प र भ्यागुत्ताको जस्तो सम्बन्ध थियो रावल र आलेबीच ।
आले विगतमा काठ कारोबारी नै हुन् । सुदूरपश्चिम मात्र होइन, देशभरका काठ व्यवसायीसँगको उनको नाता अझै पनि बलियो छ । कैलालीमा मोहन कोइराला, शेखर यादव, योगेन्द्र यादव, कृष्ण पोखरेल, बाबुराम भण्डारी, मनबहादुर खड्का लगायतका जुनसुकै डिएफओ गएपनि दिनदहाडै जंगल फाँड्ने हिम्मत गर्ने कुँवर थरका अछामी डन नेता रावलका नातेदार थिए । मनबहादुर खड्काका पालामा केही सेलाएका डनहरु मौसम दिलदार र उदार पाउँदा मौलाउँदै आएका छन् । बाबुराम भण्डारी त जिल्ला वन कार्यालय धनगढी कार्यालयमा भन्दा बौनिया र टीकापुरमा बढी बास बस्थे, तिनै डनहरुको छेउछाउमा । पछिल्लो पटक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउँमा सामुदायिक वन भित्र ती डनहरु लगानी देशभरी नै भइरहेको थियो ।
यो कुराको जानकार आलेले संसदीय समितिको अध्ययनका क्रममा कैलालीमै ‘तलाई ठोक्छु’ भन्ने उद्घोष गरेका थिए । कैलालीमा आलेको अभिव्यक्ति सुनेर धेरै अचम्मित नपरेका पनि होइनन् । त्यो आक्रोश भीम रावल र उनका नातेदार डनप्रतिको थियो, त्यहाँका सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रति लक्षित थिएन । काठमाडौँ आएर अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्यो, प्रतिवेदनमा आलेले फिल्डमा देखाएको आक्रोशको शब्दहरु पनि समेटिएका थिए ।
फलस्वरुप गत वर्ष जेठमा काठ बन्द भयो । काठ बन्द हुनुमा आले र भीम रावलको व्यक्तिगत टवरावले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । काठ बन्द भएको भोलिपल्टै भीम रावलले बिना प्रसङ्ग काठ बन्दको बिरोध गरे । भिम रावलको त्यो निशानामा यिनै आले थिए ।
समयले कोल्टे फेर्यो । पछि तिनै आले वन मन्त्रालय समाल्न पुगे । उनको पहिलो काम देखियो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्चालन कार्यविधि रद्धीको टोकरीमा फाल्ने । तत्कालिन वन सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले धेरै पटक सम्झाउने कोशिस गरे तर आलेले डा. ओलीको कुरो सुन्नै मानेनन् । मन्त्रीले कुरो सुन्न नचाहेपछि डा. ओलीले प्रधानमन्त्री समक्ष पनि वैज्ञानिवक वन व्यवस्थापन बारे दुई पटक ‘ब्रिफ’ गरे तर पनि मन्त्रीको नै जित भयो । आखिर कार्यविधि खारेजीमा पर्यो ।
यही बीचमा कपिलवस्तुका एक जना बरिष्ठ वन अधिकारीले वन सचिवसँग वार्तालाप गरे । सचिवसँगको भलाकुलारीमा मन्त्री आले काठ खुलाउन सहमत हुन नसक्ने जनाउ पाएपछि त्यहाँका दुई जना हुने खाने काठ ठेकेदार बोकेर आएका ती बरिष्ठ वन अधिकारीले मन्त्रीलाई भेटे । ससम्मानका साथ मन्त्रीले ती वन अधिकारीको कुरा सुने । वन अधिकारीले आफू कैलाली, बाँकेमा बसेर देश र जनताको नाममा काम गरेको बखान सुनाए । वन अधिकारी बाहिरिए पछि भित्रि गोप्य कोठामा बसेका काठ ठेकेदारले मन्त्रीलाई गतिलो उपहारको किस्ति बिसाए । ती ठेकेदारले उनै कैलालीका डनको समेत नाउँ जोडेपछि मन्त्री त्रर्सिनु स्वभाविक थियो ।
मन्त्रीले आक्रोशित हुँदै आफ्नो सचिवालय परिवारलाई उर्दि जारी गरे, यो कपिलवस्तुको फटाहा वन कर्मचारी र काठ तस्करको मलाई फसाउने कुरा गर्यो आज । अब यी फटाहा र अस्ति देखि धाइरहेको कैलालीको अर्काे काठ दलाललाई मन्त्रालय भित्र पस्न नदिनु । म यतै भित्र भएपनि व्यस्त छ भन्नु । तिनिहरुलाई घरमा पनि आउने अनुमति नदिनु ।
यो घटनाको भोलिपल्ट एक कार्यक्रममा मन्त्री आलेले छाति फुलाएर बोले, मलाई यो सालको काठ खुलाई दिए एक अर्ब रुपियाँ दिन्छु भन्ने फटाहा आएका छन् । ति पनि वन कर्मचारीले बोकेर आउँदा अचम्म लागिरहेको छ । काठ ठेकेदार र वन कर्मचारी छुट्याउन गाह्रो भयो ।
जुन कुरा बोले, हुन त त्यो यथार्थ थियो । तर बोलेको कुराले मन्त्री आले आलोचित पनि भए । नभन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि क्याविनेटबाट ‘चैट’ भयो ।
लगानी ठेकेदारको छटपटीमा उपभोक्ता
काठको ठेक्का पट्टा गर्नु अवैधानिक क्रियाकलाप होइन । राज्यको कानूनको अधिनमा रहेर व्यापार, व्यवसाय गर्नु इमान्दार नागरिकको कर्तव्य पनि हो । तर व्यापार, व्यवसायका नाउँमा सर्पट कटान गरेर वन कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्तालाई समेत फसाउने काम गर्ने व्यक्तिलाई व्यवसायी भन्नु भन्दा पनि विशुद्ध दलाल, तस्करको सूचीमा राख्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाउँमा सामुदायिक वनभित्र तिनै काठ तस्करहरुको ठूलो लगानीमा काठ कटानी भइरहेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको निर्दिष्ट कार्यविधिलाई अनुशरण गर्दै कानूनका आँखामा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी विशेष गरी कैलाली, कपिलवस्तु, बाँके र दाङमा जे जति काठ काटिएको थियो, त्यो सबै काठ ठेकेदारको लगानीमा नै थियो । वन अधिकारीले ठेकेदारलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर ती जिल्लामा काम गर्न बोलाएका थिए । यो कुराको जानकार आले वन मन्त्रालयका छिर्नु अघि थिए ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात् अन्तत्वगत्वा काठ बन्द भयो । यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा ठेकेदार र उपभोक्तामा पर्यो । लगानी लगाउने ठेकेदार फसे । लगानी डुब्न थाल्यो । अर्काेतिर छेउमै रहेको काठ गाटगद्धी हेरेर घर, छाप्रो बनाउने योजना बनाएका उपभोक्ता मारमा परे । पुस महिनाको अन्तिमतिर सुरु भएको डढेलोले ठूलो परिमाणको काठ नोक्सानीमा पर्यो । राज्यको सम्पत्ती बिना कारण खरानी हुँदै जाने स्थितिमा पुग्यो । जब देशभर लागेको आगोले वायुमण्डल नै मडारिएर दिउसै रात परे झैँ हुन थाल्यो ।
अनि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु आआफ्ना संरचनामा गच्छे अनुसारको हार गुहारमा लागे । देशभरीको एकमुष्ट आवाज सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले बोकेर आन्दोलनको घोषणा समेत गर्न भ्याए । आम उपभोक्ताको दृष्टिले हेर्दा यो महासंघको दबाव जायज थियो तर यो दबावले वन भित्र पसेका काठ ठेकेदारको लगानी उठाउन कुरालाई मद्धत गरिरहेको पनि थियो ।
एकातिर वन उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्नु गलत थियो भने अर्काेतिर काठ दलालहरुले बिभिन्न ढोका र छिद्रबाट पास गरेका अफर र व्यवसाय धरासायी भएका गाथा तथा रोदन सुन्नु पनि सरकारको कर्तब्य भित्र नै पर्ने विषय भयो ।
ककसले भूमिका खेले
फेकोफोनले जहिले पनि वन उपभोक्ताको हितका लागि काठ खोल्नु पर्ने लिखित तथा मौखिक कुरा राख्दै आयो । कमिसन डुब्ने डरमा रहेका वन अधिकारीले काठको गुणस्तर बिग्रिने भन्दै आफूले भन्ने सक्ने ठाउँमा भन्दै हिडे । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागु नभएका जिल्लाको डिएफओले औपचारिक रुपमा यस विषयमा भनेको, बोलेको खासै सुनिएन ।
अझै भन्नु पर्दा तराईका पनि सालको काठ खासै नभएको जिल्लाका वन अधिकारीको प्राथमिकतामा यो विषय परेन । जुन जुन डिएफओले ठेकेदारलाई बोलाई बोलाई सामुदायिक वनभित्र छिराएका थिए, तिनको खानपान नै हराएको थियो । चैन भएपनि बेचैनी बनाएको थियो ।
महासंघले आफ्ना कुरा दर्जनौँ पटक अघिल्लो वन मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई राख्यो, वन सचिवलाई राख्यो । संसदीय समितिमा राख्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार अनि कार्यक्रममा भेटे जतिका सबै मन्त्रीलाई सक्दो तरिकाले बुझाई काठ खोल्नुपर्ने भन्ने एउटा मिसनलाई जारी राख्यो ।
पछिल्लो पटक वन मन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउन महासंघले सुदूरपश्चिमका एमाले केपी ओली पक्षीय पार्टी अध्यक्ष कर्ण थापाले पनि समात्यो । सुदूरपश्चिमकै वन मन्त्री भएकाले सुदूरपश्चिमको नेतृत्वलाई पहिलो चरणमा कन्भिन्स गराउने रणनीतिमा महासंघ गएको हुनसक्छ । जुन फलदायी भयो । थापासँगको दुई/तीन चरणको वार्ता पछि थापा कन्भिन्स भए । थापा जो भीम रावलसँग प्रत्यक्ष टक्कर दिन चाहान्छन् ।
कथम्कदाचित चुनाव मै जानु पर्ने अवस्था आइहाल्यो भने पनि अहिलेको अवस्थामा आम वन उपभोक्ताको सहानभूति लिन काठ खुलाउनु नै उत्तम उपाय भएको निष्कर्षमा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व लेखराज भट्ट, कर्ण थापा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्भिन्स गराउने काम भयो । स्मरणीय छ, सुदूरपश्चिमका नेता भट्टका आफ्ना सहोदर भाई पनि काठ व्यवसायी हुन् उनको पनि यसमा ठूलो लगानी भएको सुनिन्छ ।
सुदूरपश्चिमको पार्टी नेतृत्व अनि प्रधानमन्त्री ओली समेत आम उपभोक्ताको मतलाई तान्न जति सक्दो चाँडो निर्णय गरिहाल्नु पर्छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स भएपछि देशभरी कोभिडको त्रासका समयमा काठ खुलाउने काम सम्पन्न भएको छ ।
प्रश्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले अवकाश लिने समय आइसकेको थियो । सचिव ओली लामो समय बन्द भएको काठ सकभर आफ्नै पालामा खोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने योजनामा थिए । अर्काेतिर वन उपभोक्ता महासंघ पनि आफ्नो राजनीति दाउ मार्न यही सरकारले छिटै काठ खुलाई दिए हुन्थ्यो भन्ने लाइनमा थियो । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार मूख्य सचिव मार्फत प्रश्ताव ल्याउन निर्देशन दिएपछि मन्त्री आलेले प्रश्ताव क्याविनेटमा लिन बाध्य भए । भोलीपल्ट अवकाश पाउन थालेका सचिव डा. ओलीलाई नै प्रश्ताव तयार पार्न लगाएर मन्त्री आलेले प्रश्ताव क्याविनेट लगेका थिए ।
काठ खुलाउँदा राजस्व वृद्धि गरेर खुलाउनु पर्ने प्रश्ताव गएकाले राजस्व वृद्धिको मामला वित्त आयोग, कानून मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयका समेत स्वीकृति तथा राय चाहिने भएकाले सरकारलाई निर्णयमा पुग्न केही दिन ढिला भएको हो । मन्त्रीपरिषदले यो निर्णय लिनु अघि मूख्यसचिवले मन्त्री आले र सचिव डा.पेमनारायण कँडेलसम्म सोमवार अन्तिम परामर्श गरेको थियो ।
ब्रेकर
