काठमाडौँ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारी सर्वाेच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशपछि हाजिर भएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले समितिका पदाधिकारीहरुलाई कामकाज गर्न नरोक्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पदाधिकारी कार्यालयमा हाजिर भएका हुन् ।
एमालेको सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरुलाई वर्तमान सरकारले तीन पटक स्पष्टीकरण सोधेर हटाएपछि अदालत गएका पदाधिकारीको पक्षमा आदेश जारी गरिएको हो ।
सर्वाेच्चका न्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल ईजालसले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा काम काज गर्न नरोक्नु भन्ने उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । उत्प्रेषण आदेश अन्तरिम आदेश हो, यो नै अन्तिम होइन ।
पदाधिकारीलाई गत माघ २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले हटाउने निर्णय गरेको भएपनि गत फागुन ३ गते पदमुक्त भएको पत्र थमाइएको थियो । त्यसपछि बर्खास्त भएका पदाधिकारी अदालत पुगेका थिए ।
एमाले सरकारले २०७७ साल चैत ३ गतेको निर्णय अनुसार समितिको अध्यक्ष किरण पौडेल, सदस्यहरु कमला ओली शिवाकोटी, शशीकुमार शर्मा, सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
वर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पुराना पदाधिकारीलाई हटाएर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । यस अघि एमालेको सिफारिसमा समितिका अध्यक्ष भइसकेका बीरेन्द्रप्रसाद यादव जनता समाजबादी पार्टीमा प्रवेश गरी पुनः अध्यक्ष हुने तयारीमा लागि रहेका थिए ।
