काठमाडौँ । अन्ततः विदेशबाट दक्ष जनशक्ति र आधुनिक मेसिन ल्याएर काम गरिरहेको कम्पनीले आफ्ना अदृश्य इच्छा पुरा नगरेपछि खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वले अष्ट्रेलियन कम्पनीलाई देश निकाला गरि छाडेको छ । ठेक्का रद्ध भएसँग करिब ९७ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम चौपट हुने स्पष्ट देखिएको छ । सरकारको यो निर्णयले तीन महिनामा सकिने काम कम्तिमा तीन वर्ष पर धकेलिने भएको छ ।
यस अघि खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आफ्ना स्वकीय सचिव बिजय भट्टराई र भोजबिक्रम थापालाई ठेकेदार कम्पनीसँग वार्ता गर्नका लागि सिङ्गापुर पठाएकी थिइन् तर वार्ता भने बमोजिम नभएपछि बिहीवार बसेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बैैठकले सो कम्पनीसँगको ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको बैठकको अध्यक्षता खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले गर्नुभएको थियो । बैठकपछि समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘ठेक्का तोडिएको परिस्थितिमा आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न समितिले नेपाल सरकारसमक्ष विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार गर्ने र नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरी हालको परिस्थतिले सिर्जित ढिलाइसमेत परिपूर्ति गर्नेतर्फ अघि बढ्ने बेहोरा आम समुदायमा जानकारी गराउँछौं’ उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा त्यस्तो विकल्पबारे भने खुलाइएको छैन। खानेपानी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मन्त्री मगर सुरुदेखि नै सीएमसीसित ठेक्का रद्द गर्न लागिपरेका थिए। नियमानुसार सीएमसीले पाउनैपर्ने भुक्तानी रोकेर उनीहरूले ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का गर्न चलखेल गर्दै आएका थिए।
नेपालमा नयाँ ठेक्का गर्दा परिचालन खर्च (मोबिलाइजेसन कस्ट) बापत अग्रिम भुक्तानी ठेकेदारलाई दिने र उसले त्यही पैसाबाट निर्णयकर्तालाई कमिसन दिने चलन छ। यही कारण हरेकजसो परियोजनाको नयाँ ठेक्का गर्न निर्णयकर्ता लालायित हुने गर्छन्।समितिले यही माघ ६ गते “ठेक्का किन रद्द नगर्ने ?” भन्दै मेलम्ची ठेकेदारलाई सोधेको प्रस्टिकरणको जवाफ १४ दिन बित्दा पनि आएन। ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त जवाफ नआएपछि मेलम्ची ठेक्का स्वतः रद्द भएको हो। ठेकेदारले गत मंसिर २७ सम्म भुक्तानी नपाए आफुले एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी मन्त्रालयलाई दिइसकेको थियो। उसले नेपालमा कार्यरत मजदुर, विभिन्न निर्माण सामग्री, यन्त्र उपकरणका आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तानी दिन नपाएको भन्दै छिटो भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष सीएमसीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो। तर विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले सरकारले ३६ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय उपर ठेकेदार र सरकार दुवै सन्तुष्ट थिए।
डीआरबीले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालय र मेलम्चीले उक्त रकम भुक्तानी गरेनन्। क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेश फर्कन लागेका ठेकेदारका कर्मचारीले खानेपानी सचिव ठाकुरले ३० जना प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गराएका थिए। मन्त्री मगरका स्वकीय सचिव भट्टराईले सीमएमसीका नौजना कर्मचारीको राहदानी ९पासपोर्ट० जफत गरेका थिए। यही ठेकेदारले निरन्तरता पाए पनि मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ र मुहान (हेड वक्र्स) निर्माण कार्य अर्को वर्षको हिउँद (२०७६ को अन्त्य) मा मात्र पूरा हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। हालसम्म हेड वक्र्सको कामै भएको छैन। काम सुरु गरे पनि यो संरचना पूरा हुन डेढ वर्ष लाग्छ। ती अधिकारीका अनुसार यही ठेकेदारका माग पूरा गरी अस्थायी बाँधद्वारा मेलम्चीको पानी काठमाडौं भित्र्याउने सरकारको योजना थियो। अब नयाँ ठेक्का गर्ने हो भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी काम सम्पन्न गर्न तीन वर्ष लाग्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
सरकारले गत मंसिरमा दुई महिनाभित्र पानी आउने घोषणा गरेको थियो। तर सीएमसीले हेड वक्र्स निर्माण कार्य पूरा नगरी आयोजना हस्तान्तरण हुन नसक्ने र ठेक्का सम्झौतामा पनि यही प्रावधान भएकाले सरकारले तत्काल नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्न नसक्ने ती अधिकारीले दाबी गरे। उनका अनुसार हालको ठेक्का रद्द गरी नयाँ नियुक्त गर्न र परिचालन गर्नै एक वर्ष लाग्छ। त्यसपछि बाँकी निर्माण कार्य (हेड वक्र्स) गर्न अर्को डेढ वर्ष लाग्छ। यसो गर्दा मेलम्ची अढाई वर्ष ढिलो हुन्छ। सीएमसीले ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा २०७० असार ३१ गते मेलम्चीको दुई हजार २१ हजार एक सय ४० मिटर सुरुङ र हेड वक्र्सको ठेक्का पाएको थियो। उसले २०७० असोज १५ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो। काम सुरु गरेकोबाट एक हजार ९५ दिन ९२०७३ वैशाख० भित्र उसले ठेक्का पूरा गर्नुपर्ने सर्त थियो। बीचबीचमा धेरै पटकको कार्यसूची परिवर्तन हुँदै पछिल्लोपटक २०७५ माघ २७ गते काम सक्ने सम्झौता थियो।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीदेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म कूल साढे २६ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम गत चैत ३० गते पूरा भएको थियो। त्यसपछि सुरुङको कंक्रिट लाइनिङ काममध्ये झन्डै एक किलोमिटर बाँकी छ भने हेड वक्र्सतर्फ सीएमसीले खासै काम गरेको छैन। खानेपानी मन्त्री मगर, सचिव ठाकुर, आयोजना प्रमुख सूर्यप्रकाश कँडेललगायतले केही महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्ने सार्वजनिक घोषणा गर्दै आएका थिए। ठेकेदार सीएमसीले भुक्तानी नपाएको कारण देखाउँदै पुस दोस्रो साता काम रोकेपछि सचिव ठाकुरले ‘आयोजना निर्माण तालिका प्रभावित नहुने’ भन्दै गत पुस ३ गते विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदार कम्पनी सीएमसीका कारण समस्या देखिए पनि सरकारले समाधान खोजिरहेको बताए।
‘मेलम्चीमा समस्या छ, हामी समाधानको उपाय पनि खोजिरहेको छौं’, उनले भने, ‘त्यही कम्पनीले काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो तर किन छोड्यो, त्यो त थाहा भएन। तर सरकारको खर्च कहीं जाँदैन। विकल्प खोजेर पनि बाँकी काम अगाडि बढ्छ।’
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले मेलम्चीको कामलाई अलपत्र पर्न नदिने स्पष्ट पारे। ‘अहिले देखिएको अन्यौलको चाँडै टुङ्गो लगाएर आयोजनाको काम अगाडि बढ्छ’, उनले भने।
