काठमाडौँ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीबाट शिक्षण शुल्क वापत् विदेशी मुद्रा सटही गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क नलिँदा एक वर्षको अवधिमा मुलुकलाई रु साढे छ करोड राजश्व घाटा भएको छ ।
छिमेकी भारतमा उच्चशिक्षाका लागि अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीबाट त्यस्तो शिक्षण शुल्कको एक प्रतिशतका लाग्ने सेवा शुल्क अशुल नगरिएको पाइएको हो ।
महालेखापरीक्षकको छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले सो वापत् रु छ करोड २७ लाख ५२ हजार राजश्व घाटा भएको जनाएको छ । विदेशिक अध्ययनमा शिक्षा सेवा शुल्कका लागि आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा १८ मा लगाई असुल गर्ने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ ले दुई प्रतिशत सेवा शुल्क पु¥याएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अभिलेखअनुसार विभिन्न सङ्कायमा पाँच हजार ९३१ विद्यार्थीले भारतमा गई स्नातक तहको अध्ययन गरेपछि यो वर्ष समकक्षता प्रमाणपत्र लिएका थिए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्राप्त विवरणमा भारतमा अध्ययन गरी यो वर्ष १० कक्षा र १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्ने आठ हजार ४९३ विद्यार्थीले यो वर्ष समकक्षता प्रमाणपत्र लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
उक्त विवरणअनुसार एक वर्षको अवधिमा ती विद्यार्थीले भारतका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा तिरेको औसत शिक्षण शुल्कको आधारमा न्यूनतम रु छ अर्ब २७ करोड ५२ लाख शिक्षण शुल्क खर्च हुने र उक्त रकमको एक प्रतिशतले गणना गर्दा रु छ करोड २७ लाख ५२ हजार राजश्व असुल नभएको अवस्था देखिएको हो । प्रतिवेदनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको अनुदानको एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था नमिलाएकाले यो क्षेत्रमा भएको खर्चको अद्यावधिक स्थिति यकिन हुन नसकेको जनाएको छ ।
भारतबाहेक अन्य मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको छात्रवृत्ति शाखाबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिने व्यवस्था छ । भारतसँग खुल्ला सिमाना र नेपाली रुपैयाँलाई कारण नखुलाई भारतीय मुद्रामा सटही गरेर पनि विद्यार्थी पढ्न जान सक्ने भएकाले कानूनमा व्यवस्था भएको त्यस्तो सेवा शुल्क बेवारिस भएको हो ।
