काठमाडौँ । नेपाल वन निगम (तत्कालिन टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपाल ) को नौ अर्ब २६ करोड मूल्य बराबरको सम्पत्तीको खोजविन भएको छ ।
निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनबहादुर खड्काले दिएको जानकारी अनुसार विगतमा निगमको नाउँमा लालपूर्जा भएरपनि अरुले भोगचलन गरिराखेको, जग्गा मिचेर जग्गा हराएको अवस्थामा रहेको, साँधसिमाना सराएको र कतिपय ठाउँमा जग्गा कब्जा गरी भौतिक संरचना समेत निर्माण गरेको अवस्थामा रहेको जग्गा खोजविन गरी निगमले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ ।
नेपालकथासँग प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्काले भने, ‘‘म यो संस्थामा आएपछि निगमको जग्गा खोजविन र सदुपयोग सम्बन्धी अध्ययन गराए, सो अध्ययनबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बिभिन्न १३ वटा जिल्लामा निगमको जग्गा भेटियो । कुल १३ विगाहा जग्गाको चलनचल्तीको हालको मूल्य कम्तिमा नौ अर्ब २६ करोड रुपियाँ बराबरको भेटाउन सफल भइयो ।’’
दक्षिण एसियाकै आधुनिक सः मिल हेटौडामा स्थापना गरेको यो कम्पनीमा तत्कालिन अवस्थामा तीन हजार स्थायी कर्मचारी र १० हजार भन्दा बढी अस्थायी कर्मचारीले काम गर्ने गरेका थिए ।
उनका अनुसार हाल नियन्त्रणमा लिन सफल भएको जग्गाको सदुपयोगको कार्ययोजना निर्माण गरिसकिएको छ । आगामी दिनमा सदुपयोग गर्न तर्फ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।
निगमको स्वामित्वमा बिभिन्न जिल्लाका शहर बजार क्षेत्रमा रहेको जग्गा संरक्षण र रेखदेखको अभावमा जगा हराउने, मिच्ने र भोगचलन गर्ने प्रवृति बढीरहेको बेला निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका खड्काले पहिलो चरणमा सम्पत्ती खोजविन र संरक्षण अभियान सुरु गरेका थिए । उनका अनुसार ललितपुरको बालकुमारी, विराटनगर,जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौँडा, भरतपुर, बर्दाघाटको प्रमुख स्थानमा रहेको जग्गाको पहिचान गरी आफ्नो सीमाना लगाइएको छ ।
त्यसैगरी नवलपुरको त्रिवेणी, पोखरा, धनगढी, कञ्चनपुरको मझगाउँ, दिपायल र सल्लाघारी भक्तपुरमा गरी १३ विगाहा जमिन पहिचान गरी कित्ता छुट्याई निगमले आफ्नो निगरानीमा राख्न सफल भएको छ ।
२०११ सालमा हेटौडामा सःमिल परियोजनाबाट सुरु भएको कम्पनीले काठ कटानी र विक्री वितरणको काम गर्ने क्रममा २०१७ सालमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी कम्पनी ऐन अन्तर्गत द टिम्वर कर्पाेरेसन अफ नेपाल लिमिटेड स्थापना भएको हो । विशेष गरी तराईको चारकोशे झाडीबाट रुख कटान गरी आम नागरिकलाई सर्वसुलभ तरिकाले काठ, दाउरा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर प्रमुख बजारहरुमा यो कम्पनीका जग्गा रहेका छन् ।
हेटौँडा, भरतपुर, धनगढी लगायतका स्थानमा काठ मिल समेत स्थापना गरिएका छन् । दक्षिण एसियाकै आधुनिक सः मिल हेटौडामा स्थापना गरेको यो कम्पनीमा तत्कालिन अवस्थामा तीन हजार स्थायी कर्मचारी र १० हजार भन्दा बढी अस्थायी कर्मचारीले काम गर्ने गरेका थिए ।
२०४६ सालमा इन्धन संस्थान र वन पैदावार विकास उपसमितिलाई कर्पाेरेसनमा मिलाएर काम गर्दै आइरहेको यो कम्पनीले २०७६ साल जेठ २३ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर नेपाल वन निगम लिमिटेडका रुपमा रुपान्तरण गरिएको थियो । सो निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा पर्दा २०७६ साल भदौ १३ को अन्तरिम आदेशले वन पैदावार विकास समितिलाई छुट्टै अस्तित्वमा रहन दिन भनेपछि निगम हाल पुर्ववत अवस्थामा रहेर काम गर्दै आएको छ ।
