काठमाडौँ । विश्व बैङ्कसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले आउँदो एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट पाउने रकम एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म तराईका १३ जिल्लाका वनजङ्गलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत सो रकम प्राप्त गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती नदीबाट महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा छ वर्षमा दुई दशमलव चार मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत सो रकम प्राप्त गर्न थालेको हो । नेपालले प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले बिक्री गरेको हो । सो वापतको एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ यही अक्टोबर महिनाभित्र प्राप्त गर्ने केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गानाका अनुसार विश्व बैङ्कसँग सुरुमा सम्झौता गर्दा उक्त रकम वन विकास कोषमार्फत आउने गरी सम्झौता भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको कानुनी प्रावधानअनुसार त्यस्तो रकम सर्व सञ्चिति कोषमार्फत आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र वन विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने भनेपछि विश्व बैङ्कले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको छ ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०१८ मा नेपालको राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको थियो ।
सो कार्यक्रम १३ जिल्लाका एक दशमलव सात मिलियन हेक्टरमा लागू भएको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले बताए । नेपालको वन क्षेत्रबाट औसतमा प्रतिहेक्टर एक सय ६७ टन कार्बन सञ्चिति भएको छ । सहसचिव पुडासैनीले भने, “नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२८ सम्म करिब तीन करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पहिलो चरणमा २०२३ मा मापन गर्दा २३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती भएको छ ।”
