काठमाडौँ । भारतबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटाइरहेको अहिलेको नेपालको विद्युत् आपूर्तिको अवस्था आगामी वर्ष भने निकै फरक हुने भएको छ ।
आगामी वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा एक हजार मेगावाट थप बिजुली थपिने भएपछि हाल लोडसेडिङको अन्त्य गर्न भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था हट्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष १००७ मेगावाट बिजुली थपिने स्थिति देखिएको छ । यो कुरालाई सरकारले सोमवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५ ̸ २०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
आगामी आवमा थप हुने सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रूपमा दोलखाको निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी रहेको छ। सो आयोजनाबाट आगामी वर्ष ४५६ मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइनमा जोडिने छ भने १११ मेगावाटको रसुवागढी, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु, ५७ मेगावटको सान्जेन, ३६ मेगावाटको अफर बलेफी ए, नुवाकोटमा २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जासहितका आयोजना सम्पन्न भएर एक हजार ७ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा थप हुने कुरा आर्थिक सर्वेक्षणमा समेटिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार ती सबै आयोजनाहरु एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भएमा नेपालको आन्तरिक उत्पादन २ हजार १५० मेगावाट पुग्नेछ । त्यसपछि बिजुलीमा पनि भारतको भर पर्नुपर्ने कुराबाट थोरै भएपनि राहत पाइने छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा हेर्ने हो भने सरकारी स्तरबाट भन्दा निजी क्षेत्रबाट धेरै जसो जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् ।
गत आव २०७४ ̸ २०७५ मा एक हजार ७४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको भएपनि चालू आवको आठ महिनामा ६८ मेगावाट बिजुली थप भएको छ। उक्त समयमा थप भएको आयोजनामा ७.८ मेगावाटको सुपरमाई, ०.०९ मेगावाटको सोबुवा खोला र ०.९६ मेगावाटकोे विष्णुप्रिया सोलार थप भएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको गत फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार हाल उत्पादन अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत कम्पनीको संख्या ९१ छन्। यसमा १५ वटा ११.२४ मेगावाटका आयोजना एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका छन्। सोभन्दा बढी क्षमताका ७६ वटा आयोजनाबाट १ हजार २६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।
उत्पादन अनुमति जारी भई निर्माणको विभिन्न चराण्मा रहेका २०३ वटा आयोजना छन्। यी आयोजनाको बिजुली उत्पादन क्षमता ७ हजार ७८० मेगावाट छ। यसैगरी, उत्पादन अनुमतिका निम्ति निवेदन दिएका एक हजार ५१९ मेगावाटका आयोजना ३० छन् भने सर्वेक्षण अनुमति जारी भएका १८ हजार १९३ मेगावाटका ३०१ आयोजना छन्।
१ हजार ३६ मेगावाटका ३३ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिको निम्ति दरखास्त दिएको पनि आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
