घर जलाएर खरानीको व्यापार: नेपाली कांग्रेस

काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको नीतिगत रुपमा बिरोध गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले बजेट सार्वजनिक भएको तीन दिनपछि बजेटभित्र समेटिएको चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको व्यवस्थानले तराईको अन्नभण्डारलाई ध्वस्त बनाउने प्रपञ्च भएको आरोप लगाएको छ ।

काँग्रेसले चुरे दोहन गरेर तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै फिर्ता गर्न पनि माग गरेको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारबाट देशको तराई क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमि करण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताए ।

सरकारले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न लिएको नीतिलाई काँग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै देउवाले यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ भएको देउवाको भनाइ छ ।नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समिति मार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो ।

देउवाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएको थियो । ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा दिएर ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै हो ।

व्यापार घाटा न्यून गर्न तराई र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु देश र जनताका लागि स्वीकार्य नभएको पनि देउवाले भनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नेगरि हचुवाका भरमा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दुरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ,ु देउवाले भने ।

देउवाले भनेका छन्, विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिँदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएका हुन् ।

देउवाद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नीतिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ति होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमि करण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Please enter your comment!
Please enter your name here