काठमाडौँ । वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनले १७ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
यस पटकको विश्व वातावरण दिवसका अवसर पारेर सरकारले नेपालगञ्जमा वातावरण संरक्षण र वातावरण सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनमा १७ बुँदे घोषाण पत्र जारी गरी तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
घोषणापत्रको व्यहोरो सर्सती अध्ययन गर्दा मूख्यतया तीन कुरालाई यसले स्वीकार गरेको देखिन्छ । पहिलो कुरा त संविधानसभा पछि बनेको संविधानको मूल मर्म अनुसार जलवायु परिवर्तनको व्यवस्थापनको कार्य तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा कार्यक्रमका रुपमा विकास गर्नुपर्ने कुरामा सम्मेलनले स्वीकार गरेको छ । यो अहिलेको आवश्यकता र औचित्यता हो । अर्को कुरा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश ५ प्राकृतिक सम्पदाको यथेष्ट उपलब्धता तथा सामिप्यता भएका स्थान हुन ।
तुलनात्मक रुपमा अरु प्रदेशभन्दा प्राकृतिक सम्पन्नता भएका तर विकास हुन नसकेका प्रदेशमा पर्यापर्यटनको विकास मार्फत त्यहाँको गरिवी, विपन्नतासँग जुधन सकिने कुरालाई यो सम्मेलनले स्वीकार गरेको छ । यो सम्मेलनको अर्को उपलब्धी घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबिम्बित भएको छ ।
तेस्रो कुरा हरित अर्थतन्त्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हुन सक्छ भन्ने कुरालाई घोषणापत्रमा स्वीकार गरिएको छ । वेरोजगारी समस्याको सम्बोधन गर्नका लागि हरित रोजगारी सिर्जना गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने सकिने कुरालाई सम्मेलनमा सहभागी सबै सरोकारवालाहरु सहमत भएका छन् । आगामी दिनमा सोही बमोजिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुने र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने कुरामा आशाबादी हुन सकिने छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको साझा जमघटले व्यापक मन्थन, छलफल पश्चात जारी भएको घोषणापत्र साझा दस्तावेज भएकाले कार्यान्वयन पनि त्यही मान्यतामा हुने छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार सम्मेलनले तीनै तहका सरकारले साझा रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा पर्ने गरेको वर्ग, समुदायलाई लक्षित गरी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ ।
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनले बढी जोखिममा परेका जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र भिन्न क्षमता भएका समुहलाई लक्षित गरी प्राथमिकताका साथ जलवायु अनुकुलका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वायन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरु अद्यावधिक गर्न सबै स्थानीय तहमा मौसम सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न पनि जोड दिइएको छ । विकास आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरु सञ्चालन गर्दा वातावरण मैत्री तथा जलवायु उत्पादनशिलताका अवधारणाहरु अवलम्वन गर्ने कुरालाई सम्मेलनले पारित गरेको छ ।
पछिल्लो चरणमा भएका विकासले सहरी जनजीवनलाई पारेको असरमा पनि सम्मेलनले उचित नीति अवलम्वन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । सहरी विकास गर्दा साइकिल लेनको निर्माण र पैदल यात्रु हिड्ने बाटोलाई ध्यान दिने प्रतिवद्धता पनि पारित गरेको मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. ढकालले बताउनुभयो ।
सबैजसो विकासका आयोजना कार्यान्वयन अघि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी कार्यान्वायन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने कुरालाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । स्थानीय जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको पहिचान गरी कृषि र वनमा आधारित व्यवसायिक पकेट क्षेत्रको विकास गर्ने कुरालाई तिनै तहका सरकारले स्वीकार गरेर काम गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
घरेलु उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिने,पानीको स्रोतहरुको संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने,प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न वातावरण मैत्री वस्तुको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा घोषाणपत्रमा समेटिएका छन् ।
घोषणापत्र निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.दिनेश देवकोटाले नेपालकथासँग भन्नुभयो, छोटो समयमा भएको सम्मेलनले ‘एक्सन ओरिन्टेड’ घोषणापत्र जारी गरेको छ । आउँदा दिनमा तीनै तहका सरकारलाई काम गर्न सहज हुनेछ । जलवायु परिवर्तनका विषयमा कहाँ कसले र कसरी काम गर्ने भन्ने विषयले आगामी दिनमा अन्यौलता हटाउने छ ।
