काठमाडौँ । करिब पाँच वर्ष कार्यान्वयनको तहमा आइसकेको चुरे तराई संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना संशोधन हुने भएको छ । सरकारले २०७४ सालमा कार्ययोजनालाई स्वीकृत गरेको थियो ।
तराई पहाडलाई जोड्ने मेरुदण्ड मानिएको चुरे शिवालिक क्षेत्रदेखि लिएर तराईको सीमा क्षेत्रसम्म संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले चुरे तराई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न २० वर्षे गुरुयोजना निर्माण गरेको थियो ।
पाँच वर्षका अनुभवलाई हेरेर गुरुयोजनालाई परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिए अनुसार हाल परिमार्जन तथा समिक्षा गरिने थालिएको हो । गुरुयोजनामा १०, १५ र २० वर्षे कार्ययोजना समेत निर्माण गरिएको छ ।
पहिलो पाँच वर्षमा ६४ वटा नदी प्रणालीमा काम गर्ने योजना गुरुयोजनामा समेटिएको भएपनि यथार्थमा राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समिलिले निर्दिष्ट गरिएका सबै नदी प्रणालीमा काम गर्न सकेको छैन ।
गुरुयोजनामा सिफारिस गरिएका ती नदी प्रणालीहरुको एकीकृत व्यवस्थापन योजना अनुसार काम गर्न सरकारले सालबसाली बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा पाँच वर्षमा निर्धारण गरिए अनुसारका काम हुन नसकेको हुन् ।
गुरुयोजना परिमार्जनका लागि अध्ययन गरी सिफारिस गर्न प्रा.डा. रामप्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति निर्माण गरिएको छ । समितिका सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार सो समितिले पाँच वटै कलष्टर र सबै प्रदेशका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरी राय, सल्लाह तथा सुझाव संकलन गरिसकेको छ ।
केही दिनभित्रै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आएको सुझावलाई राष्ट्रिय स्तरको छलफल आयोजना गरी अन्तिम रुप दिने योजना समितिले बनाएको छ ।
पाँच वर्षसम्म समितिले आर्जन गरेका सफल तथा असफल कामको अनुभव तथा यो अवधिमा भएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई मूख्य आधार बनाएर गुरुयोजनाको समिक्षा गर्दै परिमार्जन गरिने भएको छ ।
समितिका सदस्य सचिव डा. ढकालले बुधबार नेपालकथासँग भने, ‘‘पाँच वर्षपछि परिमार्जन गर्नुपर्ने गुरुयोजनामै भनिएकाले परिमार्जन र समिक्षा गर्न खोजिएको हो । समिक्षा गर्दा मूख्य रुपमा यो अवधिमा भए, गरेको सफलताको कामलाई ध्यान दिइने छ । यो अवधिमा चुरेले गरेका बिभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त कुरालाई मन्थन गरिने छ । संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा तीन तहका सरकारसँग कसरी समन्वयमा काम गर्ने विषयलाई पनि समेटेर काम गरिनेछ ।”
सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकाल
डा. ढकालका अनुसार यो अवधिमा कोभिडको महामारीको समस्या देखिँदा नेपाली समाजलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन, स्थानीय स्तरमा वन पैदावारमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न र नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन चुरे क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि मन्थन गरि आगामी कार्यदिशा तय हुने भएको छ ।
चुरे क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धनमा कसरी लैजान सकिन्छ ? जलवायु परिवर्तनका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि यो पटक समिक्षा गरिने डा. ढकालले बताए ।
स्थानीय तहहरुले चुरे क्षेत्रमा भएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न र वितरण मनोमानी ढंगले गरिरहेका छन् । चुरे संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेको समितिले यो कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन ।
डा. ढकालले भने, यो समस्या छ । यसलाई पनि अनुगमन, मूल्यांकन गरी कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा पनि यो पटक छलफल र समिक्षा हुनेछ । समितिले यो विषयमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकोस् भन्ने सबैको चाहाना छ ।
पछिल्ला दिनमा प्राकृतिक विपत्तीका घटना पनि अधिक हुँदा मानवीय तथा भौतिक क्षति मुलुकले व्यहोरिरहेको छ । चुरे तथा पहाडी क्षेत्रको माटो व्यवस्थापन र नदी प्रणालीमा एकीकृत कार्यक्रमको आवश्यकता झन बढी देखिएका बेला समितिले गुरुयोजना परिमार्जन गर्न थालेको छ ।
संरक्षणमा चाँसो राख्ने सबै सरोकारवालाहरुले यो मौकामा चुरे तराई संरक्षण विकास समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र र कार्यदिशा थप स्पष्ट परोस् भन्ने चाहना राखेका छन् ।
