बैतडी । बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका वा. नं ३ सिराडमा समुदायलाई भगुल्टे सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरिएको छ । तर सो वन दुई दशदेखि यहाँका स्थानीय दलित समुदायले उपभोग गर्न पाएका छैनन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यथार्थ यही र यस्तै हो ।
हरेक निर्वाचनका बेला सामुदायिक वनको उपभोगको बाटो खोल्ने भन्दै दलित समुदायको भोट संकलन गर्ने र चुनाव जित्ने तर चुनाव जितेपछि फर्केर पनि नहेर्ने प्रवृतिले यहाँका दलित समुदाय माथिको भोट राजनीति अझै चलिरहेको छ । यहाँको सुर्नया गाउँपालिका बासुलिङ्गका दलित समुदायले आफ्नो कुराको सुनुवाई हुने भन्दै भोट त दिने गरेका छन् हरेक निर्वाचनमा फरक फरक पार्टी र व्यक्तिलाई तर जुन जोगी आएपनि कानै चिएिका भने झै जसले पनि भोट माग्न मात्र दलितका कथा व्यथा सुन्ने जिते पछि सुनेको पनि नसुने झैँ गर्ने प्रवृतिले यहाँका दलित समुदाय विगत २० वर्षदेखि पीडित हुँदै आएका छन् ।
बैतडी जिल्लामा सुनर्या गाउँपालिकामा मात्र होइन, जिल्ला सदरमुकाम रहेको दशरथ चन्द नगरपालिका वा न ४ गढी गाउँका ४२ परिवार दलित समुदायले पनि स्थानीय सामुदायिक वन उपभोगबाट बञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् । गाउँ नजिकै रहेको सामुदायिक वन भएर पनि घाँस र दाउरा ल्याउन उपभोग गर्न नपाएको नगरपालिका बासुलिङका दलित समुदायका व्यक्तिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
सामुदायिक वन गठन हुनु अघि भने सो वनमा यहाँका दलितहरुले उपभोग सहज रुपमा हुँदै आएको थियो । जब सामुदायिक वन गठन भयो अनि यहाँका दलितले वन भित्र पस्ने बाटो भाचियो । गढी गाउँमा ४२ परिवार दलितका रहेका छन् । ती दलित परिवारका लागि हाल जब सामुदायिक वन हस्तान्तरण भयो, अनि स्थानीय दलित समुदायले घाँस, दाउरा वन जान नपाएपछि बि.सं २०५८ सालमा जिल्ला वन कार्यालयमा आफुले वन भित्र छिर्न नपाएको गुनाशो सहितको निवेदन दिएका थिए । देशमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए, सिंहदरबार गाउँघरमा आइपुग्यो तर आफ्नो वनबाट खोसिएको अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् यहाँका दलितहरुले ।
जिल्ला सदरमुकाम नजिकै अर्को रामपातल सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा पनि नजिकैको दलित बस्ती प्राकृतिक सोत साधन उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुँदै आएको छ । वन उपभोक्ता महासंघ बैतडीका अध्यक्ष चक्रप्रसाद शर्माले रामपातल सामुदायिक वनमा दलितको पनि उपभोग सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बर्षौदेखि पहल गरे पनि सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, खर, घाँसपातका लागि सरकारी जंगल भाग लगाएर गैर दलितले बाँड्ने गरेको तर दलित समुदायलाई सबै वनहरुमा वञ्चित गरिएको कुरा सत्य हो ।
सरकारी वनलाई सामुदायिक वन बनाईएपछि दलितले वन उपभोग गर्न नपाएका यी दुई सामुदायिक वनमा दलितको अधिकार कहिले स्थापित होला ? बैतडीका दलित अगुवा रामलाल बिकले गुनाशो पोख्दै भन्नुभयो । बैतडी जिल्लाका ३५२ वटा सामुदायिक वनमा दलित समुदायले स्वतन्त्र ढंगले उपभोग गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, नाप नक्सा आएको बेला पहुँच हुनेहरुले सरकारी वन जंगल पनि आफ्ना नाममा वन दर्ता गराएर अहिले धमाधम रुख काटेर बिक्री गरिरहेका छन् तर, दलित समुदायले सबैको साझा सामुदायिक वन समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
सामुदायिक वन गठन गर्दा दलित समुदायको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने र वनबाट आर्जित आम्दानीको ३५ प्रतिशत दलित र पिछडिएको वर्गको हितमा रकम खर्च गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । तर सो प्रावधान अनुसार किन कार्यान्वायन हुन सकेन भन्ने जवाफ बैतडी स्थित सो कार्यालयका अधिकारीहरुसँग छैन । समुह गठन गर्दा दलित राखेकै देखिन्छन् तर व्यवहारमा वनजंगलको उपभोग गर्न दिदैनन् ।
सामुदायिक वनहरुले सल्लाको खोटो र काठबाट वार्षिक लाखौ रुपियाँ आम्दानी गरे पनि कुनै पनि सामुदायिक वनले आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम दलित समुदायको हितमा खर्च गरेको यस जिल्लामा अझै पाईएको छैन । अधिकाशं सामुदायिक वनले सडक र बिद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउँदै आईहेको दलित समुदायले गुनासो गरेका छन् ।
