काठमाडौँ । व्यवस्था बदलिए पनि आचरण र प्रवृति नबदलिएसम्म परिवर्तन हँुदैन रहेछ । हिजोका दिनमा जिल्ला वन अधिकृतलाई सरुवा गर्दा वन विभाग, वन सचिव र वन मन्त्रीको मिलेमतोमा तराई र भित्रि मधेशका जिल्लामा पठाइने डिएफओको बार्गेनिङ हुन्थ्यो । तराईका २० जिल्लामा मोलमोलाई भएर डिएफओ पठाउने चलन जुन सरकार आएपनि परम्परा जस्तै हुने गरेको थियो । तर अहिले व्यवस्था, समय, मानिस बदलिएर केही फरक हुन्छ कि भन्ने आशा जागेपनि मनस्थिति नफेरिएपछि जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ ।
सन्दर्भ सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन कर्मचारीको सरुवाको हो । हिजोका दिनमा जति बेला सिँहदरबारले डिएफओको सरुवा गर्ने अधिकार थियो । त्यति बेला कैलाली, डडेल्धुरा र डोटीमा पठाइने डिएफओबाट २० देखि ३० लाख रुपियाँ असुल गरिन्थ्यो र जाने डिएफओले पनि खुसीका साथ त्यो रकम चढाउन राजी हुन्थे । अनि रातारात जिल्लोका वन सखाप हुन्थ्यो । त्यो व्यवस्था, प्रवृति, संस्कार गलत थियो ।
अहिले त व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, मानिस फेरिएका छन् । सिँहदरबारको अधिकार धनगढीस्थित सिँहदरबारमा पुगेको छ । तर पनि हिजोको सरुवामा रकमको मोलमोलाई गर्ने प्रवृति फेरिन्छ कि भनेको तर फेरिएन । यो पटक पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रकम लिएर जिल्ला वन अधिकृत तथा सहायक वन अधिकृतको सरुवा गरेको गुनाशो मात्र होइन, चौतर्फि असन्तुष्टि पोखिएको छ ।
असन्तुष्टिले यति ठूलो रुप लियो कि मुख्यमन्त्रीले गरेको बदनियतपूर्ण सरुवाको बिरुद्ध पीडित कर्मचारी अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका छन् । पैसा, पावर अनि अनुहार हेरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिएको सरुवा हिजोका दिनमा गरिने सरुवा भन्दा पनि ज्यादै खतरनाक भएको चर्चा सिँहदरबार र बबरमहल सेरोफेरामा चल्न थालेको छ । संघका बस्ने वन कर्मचारी व्यङ्ग्य गर्दै भन्ने थालेका छन्, संघीयताको असली प्रयोग बन कार्यालयका हाकिमहरुको सरुवामा प्रदेशले गरिहेका छन् । अब वन जंगल बच्ने होइन, फाँड्ने नीति फस्टाउला जस्तो छ ।
केन्द्रीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपालकथासँग भने, हिजोको दिनमा यति बदमासी नहुँदा त कैलाली, डडेल्धुरा र डोटीको वन बचेको थिएन, अब त जोगिएला जस्तो लाग्दैन । रुख जोगाउने भन्दा रुख काट्नेको सपना देख्नेहरुलाई रोजी रोजी जिल्लामा सरुवा गरिएको छ । के नै फरक देखियो त प्रदेश सरकारले गरेको सरुवा र हिजो सिँहदरबारले गरेको सरुवामा? आखिर जता गए पनि खेल उही हुँदो रहेछ ।
सरुवामा अनियमितता भएको भन्ने दावीका साथ उच्च अदालत डोटीमा पुगेको कर्मचारीका पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । रकम उठाएर अनियमित तरिकाले गरेको सरुवा रोक्नका लागि दिएको मुद्धामा हाल गरिएको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यो घटनालाई नेपाल फरेष्ट टेक्निसिएन एसोसिएनले ‘न्याय मरेको रहेनछ’ भनेर टिप्पणी गरेको छ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई घुमाउरो शैलीमा न्याय मार्ने व्यक्तिको संज्ञा दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले विगतमा काठ काटेर बदनाम कमाएका, पावर र पैसा भएका व्यक्तिलाई काख च्यापेर राम्रा राम्रा जिल्लामा पदस्थापन गरेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् । जसले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र ठूलै हंगामा मच्चिएको छ । सरुवाको मापदण्ड पैसालाई बनाएको भन्दै सरुवा बदरका बिरुद्ध चार वटा मुद्धा दर्ता भएका बताइएको छ । जसमा एउटा मुद्धाको अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ भने बाँकी मुद्धा पनि यही क्रममा सुनुवाई हुने क्रममा छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सातौ र आठौ तहका ६० जना र राजपत्रकांकित द्धितीय श्रेणीका १९ जना कर्मचारको सरुवा गरेको छ । यद्धपी यो सरुवालाई लिएर प्रदेश स्थित वन मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काफ्लेको असन्तुष्टि रहेको भएपनि दुई तिहाईको अगाडि काफ्लेको पनि केही नचलेको कर्मचारीका भनाई छ ।
आफुलाई प्रचण्डको नजिकको नातेदार हुँ भन्दै प्रचार गर्ने रामचन्द्र कँडेललाई सुदूरपश्चिममा प्रवेश गर्ने बित्तिकै लट्री लागेको छ । सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको कैलालीको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको प्रमुख हुन पाउने शौभाग्य उहाँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिएको छ । वर्तमान वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भएपछि प्रचण्डको पावर देखाउँदै रकम कलमको प्रतिवद्धताका साथ धनकुटा पुगेका कँडेल यस्ता भाग्यमानी अधिकृत हुन्, धनकुटाबाट रमाना लिएर धनगढी पुगेको भोलिपल्ट कैलालीको प्रमुखको कुर्शिमा पदासिन हुन सफल भएका छन् । धनकुटाको काठ उदयपुर हुँदै तराईसम्म पुर्याइन्छ भन्ने विषयमा राम्रो जानकारी राख्ने कँडेललाई कैलालीमा प्रमुख बनाइँदा खै के खै के भन्ने टिप्पणी सिँहदरबार परिसरतिर हुन थालेको छ ।
सरुवाको लागि सधै पावर सेन्टर धाइरहने अर्का कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख बनाइएको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीसँग खासै चिनजान नभएको भएपनि सत्ताधारी पार्टीको कर्मचारी भएकै कारण उदयपुरबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका बिष्णुप्रसाद आचार्य कैलाली पछिको सबैभन्दा काठ कटानीबाट आम्दानी हुने जिल्ला डडेल्धुरामा पर्ने भाग्यमानी अधिकृत हुन् । जोगबुडाको साल नेपालकै राम्रो गुणस्तरको भएको र जोगबुढाको काठको माग राजधानीका गल्ली गल्लीमा भएको राम्रोरी बुझेका आचार्यलाई डडेल्धुरा प्रमुख बनाउनमा नेकपा भित्रको कर्मचारी संगठन र स्वयम् मुख्यमन्त्री नै लागेको बताइएको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा सिनियर अधिकृत हेमराज विष्टलाई निर्देशनालय प्रमुखमा राखिएको छ भने अर्का रामबिहारी ठाकुर र दानप्रसाद श्रेष्ठको वन निर्देशनालय धनगढीमा सरुवा गरिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा बस्दा राम्रो काम गरेका अमरबहादुर बुलनको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा पेलेर सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै माधवप्रसाद तिवारी र गोकुल रिजालको उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
महेन्द्रराज वाग्लेलाई डिभिजन वन कार्यालय बझाङ, अजयविक्रम मानन्धरलाई कञ्चनपुर, प्रेमशंकर चौधरी दार्चुला, विष्णुप्रसाद आचार्यलाई डडेलधुरा, केशव पराजुली बैतडी, नारायणदेव भट्टराईलाई अछाम, शम्भुप्रसाद तिवारीलाई डोटी र भीमप्रसाद कँडेललाई बाजुरा पुर्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका एक कर्मचारीले सरुवाको विषयमा भने, यस पटकको सरुवामा पार्टीको मान्छे, पावरको राप, पैसाको खेल र ठेकेदारको चुक्लीले काम गरेको छ । यी सबै कुरा स्वार्थसँग बाझिएका छन् । अब यि बिभिन्न स्वार्थले हिजोको दिनमा बचाएर राखेको वन जंगल भोलीका दिनमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
(बाँकी यो विज्ञप्तिबाट)
